काठमाडौं । विवादास्पद व्यापारी अजय सुमार्गी अदालतको फन्दामा परेका छन् । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमसँग पुँजीगत लाभकर असुली लगायतका कामकारबाही नगर्न यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश हटाएपछि उनी फन्दामा परेका हुन् । न्यायाधीशहरू सुष्मालता माथेमा र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले गत जेठ २ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने भनी अर्को आदेश गरेको हो । यो आदेशसँगै सरकारलाई नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमसँग कर असुली प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको हो ।
नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत स्वामित्व साईप्रसस्थित एयरवेल सर्भिसेज लिमिटेडसँग छ । उक्त कम्पनीमार्फत टेलिया सोनेरा कम्पनीले ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँमा एयरबेलसँग शेयर खरिद गरेको थियो । बिक्रीका क्रममा ५ अर्ब ६३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभ भएकोमा त्यसको २५ प्रतिशतले हुने एक अर्ब ४० करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ दाखिला नभएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको दाबी थियो । कूल करयोग्य रकमका साथै कर कार्यालयले नियतवश कर छलेको आरोपमा आयकर ऐनको दफा १२० अनुसार स्याटेलाइट कम्पनीलाई त्यति नै रकम जरिवाना तोकी ब्याज समेत गणना गरेको थियो । त्यसो हुँदा कर कार्यालयले चार अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार ६८८ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । गत वैशाख ११ गते उक्त रकम तिर्नुपर्ने किटान गरी नतिर्नुपर्ने भए स्पष्टीकरण पेस गर्न कर कार्यालयले मौका दिएको थियो ।
तर पत्र नै नबुझी नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले गत जेठ १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता ग¥यो । त्यति बेला न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले कर निर्धारण भएको ४ वर्ष बितिसकेको अवस्थामा संशोधित कर निर्धारण गरेकोमा आपत्ति जनाई प्रश्न उठाएको थियो । स्वयंकर निर्धारण गरी आय विवरण पेस गरिसकेको अवस्थामा चार वर्षपछि पुन कर निर्धारण गर्न खोजिएको भन्ने स्याटेलाइट नेपालको दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत हुबहु सदर गरेको थियो । नेपालको करसम्बन्धी कानुन अनुसार करदाताले आफूले तिर्नुपर्ने कर स्वयं घोषणा गरी कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । कुनै उजुरी परेमा वा शङ्का लागेमा चार वर्षभित्र कर प्रशासनले छानबिन गरी संशोधित कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था आयकर ऐनमा छ । सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदन अनुसार नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को आय विवरणका साथै स्वयं कर निर्धारण गरी कर बुझाएको थियो । २०७३ सालमै नै संशोधित कर निर्धारण गर्ने अवधि पुरा भएको दाबी उसको थियो ।
केही विशेष परिस्थितिमा भने चार वर्षको अवधि नाघेको अवस्थामा पनि कर परीक्षण गर्न पाइने व्यवस्था छ । आयकर ऐन २०५८ को दफा १०१ को उपदफा ४ मा ‘उपदफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जालसाजीले गर्दा कुनै व्यक्तिको कर निर्धारण गलत ढङ्गबाट भएको रहेछ भने जुनसुकै बखत विभागले त्यस्तो कर निर्धारणमा संशोधन गर्न सक्नेछ’ भनी व्यवस्था गरिएको छ । यसरी संशोधन गर्दा जालसाजी गरी विवरण राखेको वा कर निर्धारण गरेको जानकारी प्राप्त भएको एक वर्षभित्र संशोधन गरिसक्नु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । ठुला करदाता कार्यालयले यही कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर छानबिन गरी संशोधित कर निर्धारण गर्न खोजेको थियो ।