काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्नुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको हो । त्यस्तै मन्त्रिपरिषदले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कल प्रति मगाउन पनि आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले संसदबाट पनि सबै दलको प्रतिनिधित्वको कपी माग गर्ने आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले यस रिटमाथि नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनसँग एमिकस क्युरी पनि माग गरेको छ ।

प्रचण्डले भने, अदालतप्रति भरोसा छ
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अदालतप्रति आफूहरुको भरोसा रहेको बताएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, संविधानको मर्म र भावना, जनभावना अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक छ भन्ने फैसला गर्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं । तर यो मुद्दा अदालतसँगै जनता र सडकमा गएको उनले बताए । आफ्नो पार्टी सडकमा आएको र अरु दलसँग मिलेर संयुक्त संघर्ष गर्ने तयारीमा रहेको पनि प्रचण्डले बताए ।