काठमाडौं । यहाँ कानुन सानालाई मात्रै हो । ठूला बडाहरु त कानुनको छिद्र छिद्रबाट छिरिरहेका हुन्छन् । सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय पाएको कसुरदारले कैद कट्टा सुविधा नपाउने सिद्धान्त कायम गरेको छ। रिगल भनिने योगराज ढकालले राष्ट्रपतिबाट पाएको कैद मिनाहा बदर गर्दै सर्वोच्चले यस्तो नजिर कायम गरिदएको हो। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले बुधबारसम्म दुवैतर्फको बहस सुनिसकेपछि आज निर्णय सुनाएको हो। यस रिटमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा मंगलबार र बुधबार निरन्तर सुनुवाइ भएको थियो। उही र उस्तै कसुरमा सजाय पाएका अरू व्यक्तिले छूट नपाउने र ढकालले मात्र पाउने निर्णय स्वच्छता, निष्पक्षता समान व्यवहारका दृष्टिले पनि नमिल्ने सर्वोच्चले भनेको छ। यस्तै, मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म सजाय माफी, मुल्तवी, कट्टा वा कम गर्ने निर्णयलाई पनि अदालतले त्रुटिपूर्ण ठहर गरेको छ। यस मुद्दामा जिल्ला अदालत बाँके र उच्च अदालत नेपालगन्जको फैसलाउपरका पुनरावेदनहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। रिगलका तर्फबाट दायर पुनरावेदन फिर्ता गरेको भए पनि त्यसका आधारमा मात्र फैसला अन्तिम भएको मान्न नसकिने सर्वोच्चको व्याख्या छ। सर्वोच्चको फैसलामा लेखिएको छ, ‘अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मातहत अदालतबाट भएको कैद सजाय कट्टा गर्ने वा कम गर्ने गरी भएका काम कारवाहीलाइ मान्यता प्रदान गर्ने हो भने अदालतको न्याय सम्पादनसम्बन्धी कार्यमा राज्यका अन्य निकाय वा पदाधिकारीको अनावश्यक र अवाञ्छित प्रभाव वा हस्तक्षेपको अवस्था पैदा हुन्छ।’
सजाय कम गर्ने वा सजा कट्टा गर्ने भाषा कानुनका फरक प्रावधानमा उल्लेख गरिएको भए पनि यसको परिणाम एउटै हुने भएकाले एउटै अर्थमा लिनुपर्ने गरी कानुनको अन्योल पनि सर्वोच्चले हटाइदिएको छ। नेपालको संविधान, धारा २७६, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ को उपदफा ९५०, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा ३७ कुल्चिएको र कारागार नियमावलीको नियम २९ को सही प्रयोग नभएको भन्दै राष्ट्रपतिको निर्णय सर्वोच्चले उल्टाइदिएको हो।