काठमाडौं । अकस्मात रुपमा भएको संसद विघटनपछि सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ थपिएको थपियै छ । संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहस जारी रहेकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दायर अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई रिट निवेदकको माग बमोजिम अवहेलनामा कारवाही किन हुनु नपर्ने हो भन्नेबारे बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिले न्यायपालिका र न्यायप्रक्रियाकै उपहास भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्यले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिविरुद्ध अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले पनि रिट दायर गरेका छन् ।