नेपाल प्रहरीले २५ प्रकारका पोसाक खरिदमा मात्रै ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता गरेर टेन्डर नै रद्द भएको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले पनि तिनै ठेकेदारमार्फत सेटिङमा पोसाक खरिद गरेर राज्यकोषमाथि ठूलो व्ययभार थपेको छ ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको बेवास्ता र कमजोरीको फाइदा उठाउँदै सशस्त्र प्रहरीले गत ७ असोजमा १४ प्रकारका पोसाक खरिदका लागि आर्थिक प्रस्ताव खोलेको थियो ।

सो प्रस्तावमार्फत सशस्त्र प्रहरीले लगाउने चुस्ताबाहेकका धेरैवटा आइटममा प्रचलित बजार मूल्य र कपडाको लागत मूल्यभन्दा चर्को मूल्य प्रस्ताव गरेर हालिएका आर्थिक प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेर सशस्त्र प्रहरीले राज्यकोषमाथि ठूलो रकम व्ययभार पार्ने प्रयास गरेको छ । सशस्त्रले पोसाक खरिदका लागि आर्थिक प्रस्ताव टेन्डर खोलेर निश्चित कम्पनीले हालेको प्रस्ताव स्वीकृत गरे पनि स्वीकृत कम्पनीलाई आशयपत्र भने दिइसकेको छैन ।

सशस्त्रले चुस्ता, बुट, गन्जी, सर्ट पाइन्ट, ब्याग, टोपी, स्लिपिङ ब्याग, रुक्स्याक ब्यागलगायतका १४ प्रकारका पोसाक र बन्दोबस्तीका सामान खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । यी सामान खरिदका लागि प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएका कम्पनीको गत ७ असोजमा आर्थिक प्रस्तावसमेत खोलिइसकेको छ

नेपाल प्रहरीले ३० भदौ र १ असोजमा खोलेको टेन्डरमा अनियमितता पाइएपछि गृह मन्त्रालयकै निर्देशनमा १२ असोजमा टेन्डर रद्द गरेको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।

नेपाल प्रहरीसँगै टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरेर उस्तै कम्पनीलाई खरिदको जिम्मा दिएको सशस्त्रले भने खरिद प्रक्रियामा अनियमितता देखिँदासमेत टेन्डर रद्द गर्नुको सट्टा छनोट भएका कम्पनीलाई आशयपत्र दिने तयारी थालेको छ ।

सशस्त्रले कटन सर्ट खरिदमा मात्र प्रचलित बजार मूल्यभन्दा ११८ दशमलव ३२ प्रतिशत बढी रकम तिरेर खरिद गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । व्यवसायी मित्र लामाको समृद्धि ट्रेड इन्टरनेसनलले ६० हजार थान कटन सर्ट खरिदका लागि हालेको टेन्डरमा प्रतिसर्ट ५ सय ४८ रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । जबकि, यसको वास्तविक बजार मूल्य नै बढीमा २ सय ५१ रुपैयाँ रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

सशस्त्रले प्रतिथान टिसर्टमा बजार मूल्यभन्दा २ सय ९७ रुपैयाँ बढी मूल्य कबोल गर्नेको प्रस्ताव स्वीकृत गरेर राज्यकोषको १ करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँ नोक्सान गरेको छ ।

सशस्त्रले ३ करोड २८ लाख ८० हजार रुपैयाँको टिसर्ट खरिदमा मात्र १ करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँ बढी मूल्य तिरेको हो । यो भनेको प्रचलित बजार मूल्यभन्दा ११८ दशमलव ३२ प्रतिशत बढी प्रस्ताव गर्नेको प्रस्ताव स्वीकृत गर्नु हो ।

अनियमितता भएको भन्दै खारेज भएको नेपाल प्रहरीले पनि सशस्त्र प्रहरीले भन्दा निकै कम मूल्यमा टिसर्ट खरिदको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । नेपाल प्रहरीले यही कपडा अर्थात् २ सय ५१ रुपैयाँ बजार मूल्य भएको कपडालाई ४ सय २६ रुपैयाँमा टेन्डरमार्फत खरिद स्वीकृत गरेको थियो ।

नेपाल प्रहरीले भन्दा सशस्त्र प्रहरी बलले यही कपडालाई प्रतिथानमा १ सय २२ रुपैयाँ बढी मूल्य तिरेको छ । ६० हजार थान कपडामा मात्र नेपाल प्रहरीले खरिद गरेको भन्दा सशस्त्र प्रहरीले ७३ लाख २० हजार रुपैयाँ बढी रकम तिरेको छ । नेपाल प्रहरीले भने जेएमबीडी इन्टरनेसनलको ठेक्का सदर गरेको थियो ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पदभार सम्हालेको सात दिनपछि सशस्त्रले पोसाक खरिदको टेन्डर खोलेको थियो । अर्यालले ३० भदौमा पदभार ग्रहण गरेका थिए । सशस्त्रले ७ असोजमा टेन्डर खोलेको थियो । नेपाल प्रहरीको टेन्डरमा घोटाला भएको विषयमा सशस्त्रको टेन्डर खुल्नुअघि नै राजधानी देनिकले निरन्तर समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।

तर, गृहमन्त्रीले सशस्त्रले पनि सँगसँगै अघि बढाइरहेको टेन्डर प्रक्रियाका विषयमा चासो नदेखाएका कारण एकलौटी रूपमा टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएर आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । सशस्त्रले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका गृहमन्त्री कमजोर भएकाले सशस्त्रको टेन्डरमा ध्यान नदिने र दिए पनि वास्ता नगर्ने निष्कर्षसहित टेन्डर खोलेको थियो ।

सशस्त्र प्रहरीले भने टिसर्टको टेन्डरमा चलखेल भएको नभई उच्च गुणस्तरको खरिद गरेका कारण मूल्य बढी देखिएको प्रस्टीकरण दिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल प्रबन्ध महाशाखाका सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विकाश घिमिरेले विगतको भन्दा र नेपाल प्रहरीको भन्दा उच्च गुणस्तरको कपडा माग गरिएका कारण मूल्य बढेको र सोहीअनुसार हालिएको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत भएको बताएका छन् ।

अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारकै निर्देशनअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशनअनुसार सच्याइएको टेन्डरमा सर्टको गुणस्तर बढेका कारण मूल्य बढेको सशस्त्रको भनाइ छ ।

अघिल्लो टेन्डरमा ‘भिस्कस’को कपडा प्रस्ताव गरिएकामा पछिल्लो ‘पर्चेज रिक्वायरमेन्ट’मा कटनको कपडा, वेट र इन्चसमेत बढेका कारण मूल्य बढेको दाबी गरेका छन् ।

उनका अनुसार ठेकेदारले २ वर्षसम्म कपडा च्यातिए रिप्लेस गरिदिने, भ्याट, टीडीएस, भन्सारलगायतका नियमअनुसार लाग्ने दस्तुर तिर्नुपर्नेजस्ता कारण वास्तविक बजारमूल्यभन्दा बढी मूल्य पर्न गएको दाबी गरे । तर, सामान्य गुणस्तर परिवर्तन हुँदा ११८ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य कसरी बढ्यो भन्ने विषयमा भने उनको स्पष्ट जवाफ छैन ।

सशस्त्र प्रहरी बलका सहायक प्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापा भने गुणस्तर बढी भएकै कारण टिसर्टको मूल्य बढी देखिएको बताउँछन् । लोगो, कम्पनीको नाम एउटै होला तर फुटपाथमा पाउने कपडा र दरबारमार्गमा पाउने कपडाको गुणस्तर एउटै हुँदैन, ठेक्का नपाउनेले गरेका यस्ता तुच्छ क्रियाकलापका मुख्यालय जानकार छ, बदनाम गराउने कार्य नियोजित छ, प्रवक्ता थापाले भने ।