काठमाण्डौ । सरकारले श्रमसँग जोडेर सामाजीक सुरक्षा कोष खडा गरेको छ । त्यो काषले श्रमिकको हित हेर्नू पथ्र्याे । तर नेपालमा कुनै पनि विषयमा राज्य गम्भिर देखिदैन । राज्य संचालकहरुको धन्दा लुट्न मै छ । जनतालाइै तत्कालको आर्थिक संङ्कट टार्ने उदेश्यले स्थापित भएका सहकारीहरुले आफ्ना कर्मचारीहरु हितमा विश्वासीलो व्यवहार देखाएका छैनन् । देशभर सहकारीका नाममा ३ लाख युवा युवती रकम संकलकको रुपमा कार्यरत छन् ।

उनीहरुको तलब भने न्यनतम ५ हजार देखि १० हजार सम्म दिने गरिन्छ । सहकारी संचाहलहरुको संस्था पनि छ । त्यो संस्थाले आफना कर्मचारीहरुको दैनिकीलाई उपयोग गरेपछि समय अनुसार टलबको व्यवस्था गर्नु पथ्र्यो । तर राष्ट्र सहकारी विकास विभागले यस तर्फ ध्यान दिदैन । त्यसका कर्मचारीहरुको काम सहकारीहरुमा दुल्ने खल्तीमा पैसा हुल्ने भएको छ । जुनसुकै सहकारीमा भएका कर्मचारीहरुको वैधानिकताको बारेमा सहकारी विभाग र मन्त्रालयले ध्यान दिनु पर्दथ्यो ।

रकम संकलकहरु २४ घण्टा खटेर मालिकहरुलाई धनि बनाए बापत न्यूनतम राज्यले तोकेको पारिश्रमीक दिलाउन सहकारी विभाग चासो दिदैन । उनीहरुलाई विभागमा दर्ता गरि सम्बन्धित सहकारीलाई सचेत गराउने हो भने यो शोषण कम हुने थियो । उनीहरुको सेवा स्थायी कि अस्थायी त्यो पनि टुङ्गो छैन । त्यही कारण संचय कोष, औषधी उपचार, घरविदा जस्ता विषय यहाँ सरोकारमा छैन । जबकी सरकारले सामाजीक सुरक्षा कोषको नाममा अर्बाै जम्मा गरिरहेको छ ।