काठमाडौं । संसदको बजेट अधिवेशन वैशाख २८ गतेबाट बोलाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बिहीबार राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ। अधिवेशन आह्वान भए पनि संसदका कामकारबाही सहज ढंगले अघि बढ्छन् कि बढ्दैनन् भन्नेमाचाहिँ प्रश्नवाचक चिन्ह लागिरहेकै छ। किनभने, यसअघि बजेट अधिवेशन सत्ता र प्रतिपक्षको रस्साकस्सीबीच नै विधेयक अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। खासगरी नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलगायत नेता जोडिएका सहकारी ठगी प्रकरणको संसदीय छानबिनको अडान नछाडेपछि संसद अवरोधकै बीच सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको थियो। यति मात्र होइन, लगानी सम्मेलनसँग सम्बन्धित आमसहमति हुनुपर्ने विषयमा प्रतिपक्षीलाई धारणा नै राख्न नदिएर अध्यादेशबाट ल्याइएपछि कांग्रेस थप रुष्ट छ। संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान नछाड्ने र यसबीचका सरकारले गरेका कतिपय असंसदीय काम गरेकाले ती विषय पनि उठाउने कांग्रेस नेताहरू भनाइ छ। कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले छानबिन समिति नबनी संसद चल्न नदिने पूर्वअडान यथावत रहेको बताए। सरकारले आफ्नो मागलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएकोले लचकता अपनाउने ठाउँसमेत नभएको उनको भनाइ छ सरकारले कुरा नसुने संसदमा झन् बढी आक्रामक रूपमा आवाज उठाउने कांग्रेसको तयारी छ । कांग्रेसले सहकारी ठगीको छानबिनको विषय उठाएर गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई मुख्य निशाना बनाएको छ। आफै विवादित भएर छानबिन गर्ने निकायको नेतृत्वमा बस्न नहुने नहुने उसको तर्क छ। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अनधिकृतरूपमा रविले ऋणका रूपमा लिएको र ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा आफ्ना नाममा भएको सेयर हस्तान्तरण गर्दा पनि शंकास्पद कारोबार गरेको विवरण बाहिर आएपछि कांग्रेसले छानबिनको माग गर्न थालेको थियो। सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितको पूरक जाहेरीमाथि थप अनुसन्धान नभएको र त्यसमा गृहमन्त्रीको दबाब रहेको कांग्रेको आरोप पनि छ। यसबीचमा बुटवलको सुप्रिम सहकारीको अभियोगपत्रमा लामिछानेको नाम अझ प्रस्टसँग उल्लेख भएर आएको छ। तर उनलाई प्रहरीले अभियुक्त कायम नगरेको र सामान्य सोधपुछसम्म नगरेको भनेर कांग्रेसले यसलाई थप आक्रामक तरिकाले उठाउन खोजेको छ। त्यसो त यसअघि कांग्रेस सरकार हुँदा नै पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरण बाहिर आएको हो। पहिलो अभियोगपत्र अदालत पुगेको र पीडितको पूरक जाहेरी परेको पनि त्यसबेलै हो। तर अहिले आएर मात्र उसले यो विषय किन उठायो त । किनभने, रविको कुरा उचालेर कांग्रेस यो गठबन्धन भत्काउन चाहन्छ। संसदीय छानबिन समिति बनाउन सकेमा रविले सरकार छाड्नुपर्ने अवस्था आउनेछ र आफू नभएको सरकारमा अरूलाई पनि उनले बस्न दिने छैनन् भन्ने कांग्रेसको आकलन छ। यसअघि नागरिकता प्रकरणमा सरकार छाड्नुपर्दा पनि रविले यसै गरेका थिए।