काठमाडौं । सरकारले सात प्रदेशका आठवटा स्थानमा एकीकृत वस्ती निर्माण गर्ने कामलाई तिब्रता दिने भएको छ । सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले शहरी विकास मन्त्रालयको विभागीय मन्त्रीका रुपमा पदबहाली गर्दै सो निर्णय सुनाएका हुन् । मन्त्री बास्कोटाले ओखलढुंगाको रामपुर बस्ती, रौतहटको भवानीपुर, सिन्धुलीको कपिलाकोट, बाग्लुङको बलेवा, रोल्पाको माडीचौर, मुगुको कमथा, बझाङको चौलारी र बाजुरामा पनि एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने निर्णय सुनाए । त्यस्तै मन्त्री बास्कोटाले काठमाडौँको धोबीखोला किनारमा रहेको खाली जग्गामा ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरेर ‘बाजेबज्यै पार्क’ निर्माण गर्ने समेत बताए । बाँस्कोटाले चालू आवभित्रै पार्क निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनेसम्बन्धी फाइल स्वीकृत गरेका छन् । नेपालमा यसप्रकारको पार्क पहिलो पटक बन्न लागेको हो । सो पार्क ज्ञान केन्द्रका रुपमा रहनेछ । मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘कोही सुकुल वा कुनै सीप प्रयोग गरेर बस्न सक्छ, कोहीसँग अरु कुनै ज्ञान हुनुसक्छ, त्यो सीप र ज्ञान बाँड्ने थलो यही हुनेछ ।
नेपालमा अहिलेसम्म ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै विश्रामस्थल नभएकाले ‘बाजेबज्यै पार्क’ निर्माण गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, निर्माणका लागि हामीसँग जग्गा छ, अबका केही दिनमै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । शहरी क्षेत्रमा आमाबाबु दुवै व्यस्त हुँदा सन्तानको हेरचाहका लागि हेरचाह केन्द्र निर्माण गर्ने योजना रहेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।
युवायुवतीलाई मनोरञ्जनका लागि युवा लक्षित पार्क निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए । उनले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा युवा वर्गलाई नाँच्ने, गाउने गर्दै रमाइलो गर्न पार्क निर्माण गर्न लागिएको बताए । खुला रङ्गमञ्चका रुपमा निर्माण हुने पार्कमा युवा एकअर्कामा अन्तरघुलित हुने उनको विश्वास छ । उनले भने, अहिले युवा एकअर्कालाई फेसबुक र ट्वीटरमार्फत चिने पनि त्यो मान्छेको स्वर कस्तो छ समेत थाहा छैन त्यो हटाउन पनि यो पार्कको महत्व छ । मन्त्री बाँस्कोटाले विभिन्न जिल्लामा एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि प्राप्त अध्ययन प्रतिवेदन पनि स्वीकृत गरे ।
उनले विकासका लागि लाग्ने लागत कम गर्न एकीकृत बस्तीको महत्व रहेको जनाए । उनले लक्षित वर्गका लागि विभिन्न स्थानमा पार्क निर्माण गरिने बताए । सो अवसरमा शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर, सचिव मधुसुदन अधिकारीलगायत मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायका कर्मचारी सहभागी रहेका थिए ।