काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइप्रति विमति जनाएका छन्। बुधबार झापाको कचनकवलमा आयोजित नेपाली कांग्रेसको कचनकवल–सगरमाथा जागरण अभियान शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीको २०८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने भनाइप्रति विमति राखेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नु भएको कुरा मैले सुनेँ, उनले भने, यदि नेकपा एमालेको बैठक हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको संविधान संशोधन त हुन्छ तर २०८७ सालमा हुन्छ भन्ने हो भने त्यसमा म विनम्रतापूर्वक विमति राख्न चाहन्छु। महामन्त्री शर्माले सात बुँदे समझदारीताका संविधान संशोधन आजको आवश्यकता भएकाले यही जगमा पुनःमूल्यांकन गरेर संशोधन गर्ने भनेको बताए। उनले संविधान संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रको सहभागिता आवश्यक रहेको भन्दै माओवादी केन्द्रबिना दुई तिहाईको गणित नपुग्ने स्पष्ट पारे। संविधान संशोधन गर्नका लागि गणितीय रूपमा पुग्दैन भनेर ब्याकगियर लगाउने अवस्थामा नरहेको पनि शर्माले स्पष्ट पारे। सरकारमा रहेका दुई राजनीतिक दलहरूले सहमति र छलफल नगरी कसैलाई पनि संविधान संशोधनको मिति तोक्ने अधिकार नरहेको स्पष्ट पारे। उनले भने, सात बुँदे समझदारी गर्दैगर्दा हामीले संविधान संशोधन आजको आवश्यकता भनेर यसैको जगमा यसलाई पुनःमूल्यांकन गरेर संशोधन गर्ने भनेका छौँ। संविधान संशोधन गर्न निश्चय नै राष्ट्रिय सभामा माओवादी पार्टीको सहभागिता भएन भने दुई तिहाईको गणित पुग्दैन। हामीले संविधान संशोधन गर्नका लागि गणितीय रूपमा पुग्दैन भनेर ब्याकगियर लगाउने अवस्थामा हामी छैनौँ प्रधानमन्त्रीज्यू। प्रधानमन्त्रीज्यूले, हाम्रो पार्टीको सभापतिज्यूले हामी दुई मुख्य दलले सरकारमा रहेका बेला हामी मात्रै संविधान संशोधन गरेर जान्छौँ भनेर हामीले घोषणा गरेको होइन। महामन्त्री शर्माले सबै राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिएर संविधान संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताए। ०८७ मै संविधान संशोधन गर्ने भए पनि कांग्रेस र एमालेको छलफलपछि मात्रै भन्न पाउने बताए। बिनाछलफल ०८७ मा संविधान संशोधन गर्छौं भन्ने हक एमाले पार्टीको अध्यक्ष र कांग्रेसको महामन्त्री कसैलाई पनि नरहेको उनले जिकिर गरे। शर्माले संविधान संशोधन गर्ने विषय चर्चामा रहेजस्तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने या १६५ को संख्यालाइ सय सवासयमा झार्नु ठूलो कुरा नहुने बताए। संविधान संशोधन गर्दै गर्दा समानुपातिकलाई व्यवस्थापन पनि गरिने स्पष्ट पारे। सबैभन्दा गहन रूपमा छलफल गर्नु पर्ने विषय भनेको स्थिर सरकारको कुरा भएको जिकिर गर्दै शर्माले ५ वर्षसम्म कसरी एउटै प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने भन्ने पद्धतिको संविधान संशोधन मार्फत खोजी गर्नु पर्नेमा जोड दिए।