काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन बैङ्कहरूलाई बारम्बार भनिरहे पनि बैङ्कहरू अस्वीकार गरिरहेका छन् । बैङ्कर्स सङ्घले नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान अनिवार्य गरिएको सरकारी रणनीति मन पराएको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने मुद्दा संस्थाभन्दा पनि कर्मचारीको हो । तर बैङ्कका कर्मचारीहरू नै कोषमा आबद्ध हुनुमा कुनै फाइदा देखिरहेका छैनन् । हालै राष्ट्र बैङ्कले कोषमा आबद्ध हुन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि निर्देशन जारी गरेको थियो । तर वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घले त्यसको विरोध गर्दै प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ । जबरजस्ती आबद्ध गाराउन खोजे आन्दोलनमा उत्रिनेसमेत सङ्घले उल्लेख गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने विषयमा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टसँग गरिएको सहमतिको स्मरण गराउँदै बैङ्करहरूले नवनियुक्त श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई पत्र पनि लेखेको थियो ।

यसअघिका मन्त्री गोकर्ण विष्टसँग भएको सहमतिका बारेमा स्मरण गराउँदै सङ्घले सहमतिको पालना भए मात्रै कोषमा जाने बताएका थिए । दोहोरो कर र ६० वर्षपछि मात्रै पेन्सन पाउने विषयका साथै निजी र सरकारी कर्मचारीबीच गरिएको विभेदमा बैङ्कर्स एवं कर्मचारीहरूको असहमति छ ।

कोषमा दर्ता हुँदा ३५ प्रतिशतसम्म र कोषबाट लिने बेलामा थप १५ गरी ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बैङ्कर्सको माग छ । त्यस्तै, ५० वर्षमा अवकाश भएको कर्मचारीले ६० वर्षपछि मात्र पेन्सन पाउने व्यवस्था पनि व्यवहारिक नभएको उनीहरूको ठहर छ । सरकारी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा ऐन र कार्यविधिमा विभेद गरिएको भन्दै यसलाई पनि सुधार गर्न बैङ्कर्सले भनेका छन् । सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएकाले पेन्सनबाहेक सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम र प्रचलित व्याज दरअनुसार प्राप्त हुने व्याजसहित एकमुष्ट पैसा पाउँछ ।

सरकारी कर्मचारीको मासिक तलबबाट कट्टा भई प्राप्त भएको रकम, सरकारबाट थप भएको रकम, कोषको व्याज र कोषले आर्जन गरेको नाफाको रकम कर्मचारीको छुट्टै व्यक्तिगत निवृत्तिभरण खातामा जम्मा हुन्छ । निजी क्षेत्रका कर्मचारीका लागि यो सबै सुविधा छैन । सरकारी कर्मचारी २० वर्ष सेवा अवधि पूरा नहुँदै जुनसुकै कारणवश सेवामा नरहेमा उनको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, व्याज र मुनाफासमेत उनले पाउँछन् । निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पेन्सन पाउन ६० वर्ष उमेरसम्म कुर्नै पर्ने हुन्छ । सरकारी कर्मचारीलाई सञ्चय कोषमा रहेको रकम र त्यसबापतको नाफामा कुनै पनि प्रकारको आयकर लाग्दैन । तर निजीमा भने कोषमा रकम पठाउँदा नै बढीमा ३६ प्रतिशत र पछि त्यो रकम पाउने बेलामा थप १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।