काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सामुदायिक रेडियोहरु यसको मर्म अनुरुप नचलेको भन्दै नियमन आवश्यक रहेको बताएका छन् । आज सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, नेपालको २० औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले सामुदायिक रेडियोहरु सामाजिक रुपान्तरणको नभइ राजनीतिक पार्टीको प्रतिस्पर्धाको निम्ति स्थापना भइरहेको भन्दै यसको नियमन गर्नु आवश्यक रहेको बताएका हुन् । सामुदायिक रेडियोहरु समुदायको निम्ति भन्दापनि पार्टी र नेताहरुको चुनावी प्रचार–प्रसारको माध्यम बनेकाले विकृति, विसंगति र अराजक शैलीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नियमन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

सरकारले सामुदायिक रेडियोको नियमन गर्दा विरोध हुने भन्दै उनले सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघलाई सामुदायिक रेडियोहरुको नियमन गर्न आग्रह गरेका छन् । सामाजिक रुपान्तरण पनि राजनीतिक पार्टीको प्रतिस्पर्धाको निम्ति, राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि व्यक्तिहरुको आफ्नो चुनाव प्रचारको, व्यक्ति प्रचारको, पार्टीको प्रचारको निम्ति प्रतिस्पर्धाबाट रेडियो धेरै जन्मिएको त होइन ? यी रेडियोहरुको जन्म कुन उद्देश्यबाट भएको थियो, कसरी स्थापना भएको थियो र अहिले रेडियोको प्रतिस्पर्धा किन भइरहेको छ ? रेडियोको फ्रिक्वेन्सी दिनै सकिदैन, जसले साँच्चै रेडियो सञ्चालन गर्न खोजिरहेको छ उसले फ्रिक्वेन्सी नपाउने, जसले फ्रिक्वेन्सी लिएको छ त्यो रेडियोचाहीँ सामुदायिक रेडियोको आचारसंहिता, त्यसको नीति अनुसार चलेको छ कि छैन त्यो एकपटक फेरि पनि हामीले समीक्षा गर्ने कि नगर्ने ? रेडियोको स्थापना र उद्देश्य अनुरुप छ कि छैन त्यो कुरोको पनि एकपटक समीक्षा गरौँ मन्त्रीको भनाइ थियो । रेडियोको उद्देश्यमा यसको नीतिको मर्म विपरित कहीँ रेडियो सञ्चालन भइरहेको छ र रेडियो जन्म भएको छ भनेपनि यसप्रति हामीले यसलाई नियमन गर्नेको सरकारले नियमन गर्दा त विरोध भइहाल्न सक्छ । यसको निम्ति सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघले नै आफैंले आफैंलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने आचारसंहिता निर्माण गर्न सक्नु पर्दछ । आफुहरुको बीचमा यसले दिइरहेको नकारात्मक सन्देश, समाजमा दिइरहेको विकृति, विसंगति र अराजक शैलीहरुप्रति कसरी यसलाई नियन्त्रण गर्ने, अकोरावले आफ्नै आचारसंहिता बनाएर मर्यादित बनाउने, जिम्मेवार बनाउने, गरिमालाई उच्च बनाउने काममा तपाई पत्रकारहरु लाग्नुहोस् । त्यो संस्थामा २० वर्ष देखि बामपन्थी खेमाले कब्जा गरेपनि अहिले प्रेस यूनियनको बर्चस्व रहेको छ । प्रेस चौतारीको सरकारी पक्षको कारण बामपन्थीहरु एक हुन पाएनन् । मन्त्री गुरुङले सामुदायिक रेडियोहरूले आफुले उत्पादन गर्ने समाचार तथा कन्टेन्ट हरुको विषयमा पनि नीतिगत रुपमा बहस गर्नुपर्ने बताए । सामुदायिक रेडियोको मर्म र भावना अनुरुपको उत्पादन गर्ने एजेण्डा सामुदायिक रेडियोको हुनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने– ‘सामुदायिक रेडियोको अब कन्टेन्ट कस्तो बनाउने भन्ने कुरो तपाइँहरुको मुद्दा हुनुपर्दैन जसले जे समाचार उत्पादन गरेपनि, जे गरेपनि, जे समाचार सम्प्रेषण गरेपनि हुने अनि कन्टेन्ट कस्तो हुनुपर्छ सामुदायिक रेडियोले आजको प्रस्तुतिमा तपाइँहरुको नीतिगत रुपमा पनि आउनुपर्ने विषय हो ।

समाचार उत्पादन कस्तो हुनुपर्छ समाज रुपान्तरणका लागि, सामुदायिक रेडियोको निम्ति, समाचार उत्पादनको कन्टेन्टको एजेण्डा बनाउनुपर्ने । अनि न सामुदायिक रेडियोको मर्म, भावनाअनुसार समाचार उत्पादन हुनसक्छ ।’मन्त्री गुरुङले मन्त्रालयको फ्रिक्वेन्सी समितिले राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी स्ट्राटेजी प्लान बनाउने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिएका छन् । केही समयभित्रै मन्त्रालयले सेवाग्राहीको हितमा गर्ने सम्पूर्ण कामहरु अनलाइनबाटै गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागेको पनि उनले बताएका छन् । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका देशभरका ३०० वटाभन्दा बढी सामुदायिक रेडियोहरु आवद्ध रहेको छन् ।