काठमाडौं । कम्पनीले पठाएको टाटा टिपर, सुमो, र मोडल गाडीहरुको बार काटेर ढुंगा, गिटी र बालुवा ओसार्ने ट्रक चालकहरुले जनतामाथि गरेको शोषणको अन्त्य कहिले हुन्छ ? गत वर्ष महानगरीय अपराध महाशाखाले जनता ठग्ने झण्डै ३ दर्जन ट्रकहरु पक्राउ गर्यो । त्यसको मुद्दा अहिलेसम्म टुंगिएको छैन । यस्ता गाडीहरु मात्र होइन डोजर मालिकहरुले ढुंगा, गिटी, बालुवा र इँटाको समेत डिपो सञ्चालन गरेका छन् ।

उनीहरुलाई राजनीतिक दलले संरक्षण दिएको कारण स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पाउने राजश्व समेत गुमाइरहेको छ । सरकारले १२ खर्ब ९८ अर्ब लगानी भएको सार्वजनिक यातायातमा १० लाख गाडीहरु कम्पनी रजिष्टर कार्यालय, घरेलु र पञ्जिकरणमा दर्ता गर्न नसक्दा वर्षमा अरवौं राजश्व गुमाइरहेको छ तर अर्थमन्त्री भने नाङ्ले व्यापारी र फुटपाथेकहरुलाई सताउन छाडेका छैनन् । कानुनी रुपमा प्रशासनिक तहमा दर्ता नभएका त्यस्ता गाडीहरुको रोड परमिट मात्रै खारेज गरिदिने हो भने सरकारलाई हरेक वर्ष करोडौं राजश्व सार्वजनिक यातायात र डोजर तथा टिपरका मालिकहरुले बुझाउने गर्दथले ।

रोड परमिट हरेक चार महिनामा नविकरण गर्नुपर्छ र त्यस्ता गाडीहरु दर्ता गर्दा नविकरण शुल्क बुझाउनु पर्दछ । यतिखेर कोरोना कहरको झमेला हटाउन राज्यबाट सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिइएको छ । त्यहाँ ट्राफिक प्रहरीको निगरानी पनि छैन । हरेक वर्ष यस्ता गाडीहरुको राजश्व छूट हुँदै जाँदा घाटा सरकारले व्यहोरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र भौतिक योजना मन्त्री बसन्त नेम्वाङलाई जतिसुकै माया गरे पनि उनीहरुबाट राष्ट्रले यातायात क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने राजश्व छलिएको यथार्थताको जानकारी हुन्छ कहिले ? स्थानीय तहले यतिखेर आफ्नो आम्दानीको रुपमा ढुंगा, गिटी बालुवा बिक्री गरिरहेका छन् ।

प्रत्येक मोडलर परिवर्तन गरिएका ट्रकले रु ५ सय तिरेर बालुवा तथा गिटी उठाउँछन् ग्राहकलाई प्रतिटिक ३५ हजारसम्ममा बेच्छन् यहाँ जनता ठगिए, राज्यको सम्पत्तिमा क्रसर तथा बालुवा व्यापारीहरुको रजाई चलेको वास्तविकतातर्फ सरकारले ध्यान पुर्याएकै छैन । बील बुक र गाडीका प्रमाणहरुमा उल्लेख भएको विषयलाई सार्वजनिक यातायातको निगरानी गर्ने ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागले हेर्नुपर्दथ्यो । तर अहिले हेरिएको छैन । बसन्त नेम्वाङ मन्त्री पदमा आएपछि यातायात क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजश्व बढेको छैन । २८ वर्षदेखिको यो स्थिति यथावत छ ।

सडकमा डबल पिच त उनले गरे यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन पनि सकेनन्, ट्रक तथा मालबाहक साधनहरुलाई राजश्वको दायरामा ल्याउन पनि सकेनन् । त्यसकारण अहिले बजारमा अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई सामान्य जनताले नालायकको संज्ञा दिन थालेका छन् ।

स्मरणीय छ डोजर, स्काभेटर र मालबाहक ट्रकहरुले उनीहरुको आम्दानीअनुसार राजश्व बुझाउनु पर्दैन । र, कम्पनीमा समेत तिनीहरु दर्ता हुनु पर्दैन । सरकारले राजश्व प्राप्त हुने यस्ता बाटाहरु खोतल्ने हो भने दर्जनौं फेला पर्दछ । तर सरकार दुई वटा बाख्रा पाल्ने किसानलाई कर थोपर्न लाज मान्दैन । तर सिंगो देशको बजेट सक्ने स्थानीय निकायले परिचालन गरेका डोजर तथा स्काभेटरहरुसँग कर अशुल्ने बाटो पाउँदैन । यसको कारण हो राजनीतिक दलकै कार्यकर्ताहरुको लगानीमा डोजर, स्काभेटर, ट्रक, बालुवा खानी, गिटी तथा ढुंंगा खानीहरु चलाइएका छन् । त्यहाँबाट प्राप्त हुने राजश्वमा समेत सरकार बेखबर छ ।

ट्याक्सीमा चौधरीको एकाधिकार
त्यसो त सरकारले ट्याक्सीको नयाँ दर्ता नखोल्दा ५४ वर्षेदेखि एउटै गाडीले निरन्तर राजश्व लुटिरहेको छ । यातायात माफियाहरुले २० वर्ष पुरानो गाडी फेर्ने नाममा ९९ प्रतिशत भन्सार छूटमा भित्र्याएका विक्रम ट्याम्पु तथा माइक्रोबसहरुबाट ०५६ सालसम्म कमाउनु कमाए । अहिले फेरि त्यही नम्बरको गाडीबाट तिनै साहुहरुले राज्यलाई ठग्ने अभियान चलाएका छन् । गाडीको संख्या बढेको छैन । सिन्डिकेट हटेको छैन । २०५० सालदेखि ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खुलेको छैन । त्यो बेला पेट्रोलका ५ हजार ६ सय ५०, डिजेलका १ हजार ८ सय ५० ट्याक्सी भित्रिए पनि अहिले मारुती र सुजुकी ७९६ सिसिका ट्याक्सीमा चौधरी ग्रुपको एकछत्र रजाई छ ।

पुरानै नम्बर प्रयोग गरेर राज्यलाई ठग्नेहरुले बारम्बार ९९ प्रतिशत भन्सार छूटमा गाडी भित्र्याउन पाउने अधिकार दिन नहुने उपभोक्ताहरुको माग रहेको छ । ०४३ सालमा १ लाख विक्रम ट्याम्पु र मिटर ट्याम्पु भित्र्याइएको थियो । लुम्बिनी र गण्डकी अञ्चलबाहेक सबैतिर ती साधन चलेका थिए । यतिखेर प्रदूषण हटाउन सरकारले विद्युतीय साधनको प्रचार गरेको छ । तर व्यवहारिक रुपमा यातायात माफियाहरुको दबाव प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीसम्म पुग्दा खेरी यातायातको नाममा भएको ठगीबाट राष्ट्रले गुमाएको राजश्वको चिन्ता लिने कसले ?