काठमाडौं । देशको सम्पत्तिको रक्षा गर्ने नियामक नै भक्षक भएपछि भ्रष्टाचारले चुलिएका दलका नेताको रु ३ अर्ब ८५ करोडको टेरामक्स काण्ड चम्काउनु पनि समाजवाद नै हो । आफैं नामुद फटाहा ठूला र पुराना दलका लोभी पापी नेताको खोइरो खन्दै सहकारी ठगीमा परेका उपप्रम तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको ठगी एकाएक बाहिरियो । यिनैलाई बचाउन वर्तमान गठबन्धन टिक्ने दाउमा छ । नेकपाको सरकारको नेतृत्वले गरेका गिरिबन्धु टि इस्टेटदेखि ओम्नी, हुकाम, बतास र थामसेर्कु काण्ड ओझेलमा पर्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्धुको कुकर्म उदांगो बनायो । नैतिकहिन चरित्रका लागि यो ठूलो भएन । अहिले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट अनुदान लिने अप्टिकल फाइबर सेवा विस्तारमा सिन्को नभाँच्ने भारतीय लगानीको युटिएलदेखि एनसेलसम्मको कर सम्बन्धी लडाइँ चर्को छ । एनसेलले एजियटा र स्पेक्टङलाइट युकेसँग जोडिँदासम्म ९३ अर्ब ९ करोड र एजियटाले बुझाउनु पर्ने छुट्टै १ खर्ब ४३ अर्ब शेयर कारोबारको राजश्व तिरेको छैन । निमुखा जनतालाई कस्ने एनसेल र चौधरी जस्ता धरानियालाई काँध हाल्ने काम संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत गरेको छ । काँग्रेसका भरत शाह समितिको सभापति, सचिव रोजनाथ पाण्डे संसद सचिव हुँदा गरेका जालझेलले पनि थुप्रै प्रमाण जुटेका छन् । काम गर्ने व्यापार पनि बढाउने ग्राहकसँग जति पनि धुत्ने गुणस्तरीय सेवा नदिने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतले राम्रै दनक दिएको पनि छ । रु ३३ करोड ५४ लाख ८१ हजार कर नतिर्ने सिइबिएसयुको चमत्कारले दूरसञ्चारको क्षेत्र ठग्नकै लागि स्थापित भने देखाउँछ । यो मुद्दा अदालतमै छ । वर्तमान सरकारको संचार मन्त्रालयले कडी कडाउ गर्दा अदालत गएका इन्टरनेट कम्पनीहरूको नायक वल्र्ड लिंक समूहले रु २ अर्ब ४६ करोड राजश्व बुझाएको छैन । राजश्व नबुझाउनेमा वल्र्ड लिंकसँग ११ कम्पनी छन् । यो अपराधमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालिन कार्यकारीहरू सहभागी छन् । तीमध्ये अधिकांशमाथि अख्तियार लागेको छ । सरकारले दिने सहुलियत लिने तर जनतालाई सेवा नदिने, तोकिएको कर नतिर्ने, सरकारलाई धम्क्याउने इन्टरनेट बन्द गर्ने कम्पनीमाथि सरकार कठोर बन्न जरुरी छ । अप्टिकल फाइबर विस्तारमा ध्यान नदिने तर रु ३ अर्ब १ करोड अनुदान हजम गरेको युटिएललाई सो ठेक्का दिगम्बर झाले दिएका हुन् । यो कम्पनी संघई ग्रुपको हो ।
भारतीय दूतावासको फोर्स लगाएर ठेक्काको काम लिएर काम नगर्ने युटिएलले आफ्नो सेवा समेत विस्तार नगर्नुको कारण नेपालमाथिको शोषण हो । यस्ता फ्लड कम्पनीको अनुमति खारेज गर्न सरकारले कठोर रणनीति नलिएको खण्डमा जनतामाथिको शोषण झन् बढ्ने बताइन्छ । यस्ता कम्पनीहरूले कुल आम्दानीको ४.१ प्रतिशत राजश्व तिर्नुपर्छ । तर दलतका नेताहरू घुस खुवाउने संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति एवं सांसद र संसद सचिवालयका सचिवसम्मलाई हात लिएर राजश्व मार्ने प्रवृत्तिको यस पटक भण्डाफोर भएको छ । राजश्व धरासायी बनाउन विभागीय मन्त्री र अर्थमन्त्री त सक्रिय नै हुन्छन् । तर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति र संसदका सचिव समेत इन्टरनेट सेवा क्षेत्रको व्यापारी वर्गलाई हित हुने देशको राजश्व मार्ने काममा लाग्नु भनेको राष्ट्रघात हो ।
दूरसञ्चार सेवाको विस्तार र लोकतन्त्र स्थापनाको पहिलो सरकारका सञ्चारमन्त्रीबाट भएको हो । हरेकको हातमा मोबाइल घरघरमा इन्टरनेट नीति ल्याउने माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा हुन् । यद्यपि उनी पनि सुन तस्करीसँग जोडिएर कानुनी कारबाही भोग्दैछन् । काँग्रेसी डन मोहन बस्नेत र अर्का नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीले टेरामक्स प्रकरणमा राज्यलाई रु ३ अर्ब ८५ करोड घोटाला लगाएका छन् । उनीहरूविरुद्धको मुद्दा अख्तियारले दर्ता गर्न आलटाल गर्दैछ । काँग्रेस र एमालेकै नेता यस्ता धन्दामा लागेका कारण जसले जागिर दिलायो उसकै आदेशमा चल्नु अख्तियार जस्तो संवैधानिक तहलाई लाज लाग्नु पर्दछ ।