अमेरिकी मिलीनियम च्यालेन्ज परियोजना मार्फत नेपाललाई प्राप्त हुने रु ५४ अर्व स्विकृत गराउन प्रधानमन्त्री के.पी ओलीले आफ्नो पाटी भित्र के कस्तो छलफल चलाए समयले बताउला । तर यती खेर सरकारले सियमसी परियोजना संसदबाट पारित गराउनु पर्ने बाध्यता आएको छ । सो परियोजना प्रति छिमेकी चीन खुशी छैन भने दक्षिणको छिमेकी संग नेपालको सिमा सम्बन्धि लडाई चर्कीएको छ । कुटनितीक तहमा गर्नु पर्ने वार्ता र बहसहरु जरुरी छ । सरकारले वार्तालाई निरन्तरता दिदै आफ्नो गुमेको भुभाग फिर्ता ल्याउने अभियान चलाउन परेको छ । सबैतिर आलोचित प्रधानमन्त्रीको शासन कम्युनिष्ट चरित्रको नभएपनि नेपाली काग्रेस जस्तो प्रजातन्त्र आफ्नो पेवा ठान्ने पाटीले भने यो सरकारलाई अधिनायकबादी को आरोप लगाएको छ । अबिछिन्न निर्वाचन प्रतिस्पर्धाबाट चुनीएको भएपनि बामपन्थि शक्तिहरुको आलोचना गर्दा प्रजातन्त्रवादी शतिmहरुले तिखो टिप्पणी गर्ने भनेकै अधिनाकबादी निरंकुशतावादी शव्द हुन्।
तर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन को सम्बन्धमा काग्रेस र कम्यिुनिष्ट एक ठाउँमा देखिएका छन् । त्यो प्रोजेक्ट नेपालको लागी जरुरी छ । मात्र समस्या त्यसको लेखा परिक्षण र प्राविधिक नियुतmी नेपालले गर्न नपाउने प्रावधान राखिदाँ पाटी भित्र विवाद चर्कीएको हो । कुनै पनि प्रोजेक्ट सम्झौता हुदाँ पैसा लिने र दिने विचमा लगानी ,कार्यक्रम, प्राविधिक ,पक्ष र परियोजनाको समयका बारेमा स्पष्ट खुलाउनु पर्छ । काग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री भएको बेला नेपालको राष्ट्रिय हित र आवश्यकतालाई ध्यान नदिएको फल अहिले उत्पन्न विवाद हो । नेपालले छिमेकी भारतसंगको सिमा अतिक्रमण विरुद्ध लड्नका निम्ती पनि शतिm राष्ट्रहरुको साथ लिन आवश्यकता पर्दछ । त्यही कारण समयले नेपाली राजनितीक परिवेशलाई घेराबन्दिमा पारेको अवस्था छ । कुर्ची नपाएर कुर्लने नेताहरु यदी दक्षिणको छिमेकीले नेपाल माथि देखाएको अर्घेल्याई को विरुद्ध एक जुटहुने हो भने शतिm राष्ट्रहरुको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन पर्ने छ ।