काठमाडौँ । कसैको राजनीति सक्ने, कसैमाथि बार्गेनिङ गर्ने कसैलाई चोख्याउने एउटै भ्रष्टाचार काण्ड को ललिता विनास प्रकरण । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्नविरुद्ध ७ वर्षसम्म कैद र करिब पौने १४ अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । करिब तीन वर्ष लामो अनुसन्धान टुंगोमा पुर्‍याएको सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बिहीबारसम्म जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाउने तयारी गरेको छ । जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ अनुसार मुद्दा चलाउने गरी राय लेख्ने काम भइरहेको सीआईबी स्रोतले जनाएको छ । सुवर्णशमशेरका तत्कालीन भोगाधिकारी, भूमाफिया, कर्मचारी र ‘राजनीतिक व्यक्ति’ समेतको सेटिङमा ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम सरकारी जग्गा हडपिएको सीआईबीको निष्कर्ष छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यहाँको जग्गाको हालसालको न्यूनतम बजार मूल्य प्रतिआना ६० लाख रुपैयाँ कायम गरिदिएको छ । उक्त मूल्यअनुसार हडपिएको जग्गाको कुल बिगो करिब १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ हुन्छ ।
स्रोतका अनुसार जग्गा हडप्न तत्कालीन भोगाधिकारी र भूमाफिया तथा यससम्बन्धी निर्णयमा संलग्न डिल्लीबजार मालपोत, भूमिसुधार विभाग, नापी विभाग, गुठी संस्थान तथा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने भूमिसुधार र भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवसम्मलाई प्रतिवादी बनाएर बिगो असुल तथा किर्ते कसुरमा कैद र सजाय मागदाबी गरिने भएको छ । यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेकाले प्रतिवादी संख्या र बिगो रकममा केही तलमाथि पर्न सक्छ । सीआईबी प्रमुख डीआईजी धीरजप्रताप सिंहले अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि सबै कुरा बाहिर आउने बताए । स्रोतका अनुसार आरोपितविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ को उपदफा २ को क र ख बमोजिम मुद्दा चलाउने तयारी छ । उपदफा २ मा ‘कसैले सर्वसाधारण वा कसैलाई हानिनोक्सानी वा क्षति पुर्‍याउने वा आफू वा कसैलाई लाभ पुर्‍याउने नियतले कुनै झूटा लिखत वा झूटा विद्युतीय अभिलेखको झूटा अंश वा भाग बनाउने काम गरेमा निजले किर्ते गरेको मानिनेछ’ भनिएको छ । उपदफा २ को ‘क’ मा लिखतमा लागेको औंठा छाप, छाप र लिखतमा जनिएको अंक, अक्षर, मिति वा अन्य कुनै व्यहोरा हेरफेर गरे किर्ते हुने उल्लेख छ ।