काठमाण्डौ संकट परेपछि मात्र झस्कने नेपाली चरित्र यस पटक पनि देखा पर्यो । सरकारलाई नेपाल भारत संग जोडीएका २३ जिल्लाका १०,८८० कि.मी.क्षेत्रमा पहिले दखि नै सिमा सुरक्षा बलको व्यवस्थापन गर्न सिमा विदहरुले आग्रह गरिरहेका थिए । सरकारले अर्ध सैनिक बल ससस्त्र प्रहरीबललाई सिमा सुरक्षाको जिम्मा दिए पनि आवश्यक जनशतिm उपलब्ध गराएको थिएन । ३६००० जनशतिm रहेको अर्धशैनिक बल शसस्त्रलाई यति खेर सिमा क्षेत्रको महत्व पुर्ण स्तम्भ ठानेको छ । तर राजधानीमा घुम्ने भिआइपीहरुको सुरक्षाको नाउँमा खटाइएको शतिmलाई फिर्ता गर्ने काममा भने प्रधान मन्त्री आफै बाधक बनि रहेकाछन् । गृहमन्त्रीको तर्फबाट भिआइपी सुरक्षामा खटाईएको शतिmलाई फिर्ता गर्ने फाइल अगाडी बढाउदाँ मन्त्री परिषदमा फाइल अड्कीएको अवस्था छ ।
कतै सम्वृदी र विकासमा एैलान मच्चाउने प्रधान मन्त्री के.पी ओलीलाई मुलुक लुट्ने भिआइपी हरुको सुरक्षाको चिन्ता भएको कारण नेताका घरमा नोक्कर बन्न बाध्य प्रहरी जवानहरुलाई व्यारेगमा फर्काउने निणर्य गर्न किन ढीलाई भयो ? अहिले शसस्त्रलाई ७७ जिल्लामा संगठन विस्तार भन्दा पनि कोरोना नियन्त्रण अभियानमा भारत संग सिमा जोडीएका २३ जिल्लाको सिमा क्षेत्रमा विओपी स्थापना गर्नु आवश्यक छ । सरकारले सिमा सुरक्षाको जिम्मा दिइएको शतिmलाई आवश्यक दरबन्दि समयमै दिएको भए यती खेर जनशतिm अभाव हुने थिएन । शसस्त्रलाई औधोगिक सुरक्षा भिआपी सुरक्षा ,कारागार र भन्सार मात्र होइन आवश्यक पर्दा राज्यले परिचालन गरेका कार्यक्रममा खटाउने गरीएको थियो । बाडी पहिरो र दैबिक प्रकोपका बेला यो शतिm अग्रपतिmमा देखिने गरेको छ । तर राष्यले यहि शतmीलाई अधिकार क्षेत्र अनुसारको दरबन्धी दिन बल्ल चासो लिएको छ । राष्ट संचालक हरुको ध्यान नपुगेको र सिमा अतिक्रमणमा, तस्करी नियन्त्रमा समेत सक्रियता देखिदै छ भन्ने महसुस नहुदाँ बेला बखत सिमा क्षेत्र चर्चामा आउछ ।
अहिले सिमा क्षेत्रमा शसस्त्र प्रहरीको ५३० वटा विओपी रहेका छन् भने नेपाल प्रहरीले ४७० वटा बोडर पोष्ट स्थापना गरिएको छ। शसस्त्र संग ५०० विओपी थप्ने योजना भएको बताइन्छ । १२१३ चेक पोइन्ट को व्यवस्था गरेपनि सानो जनशतिmले वृहत कार्ययोजना सफल गर्न कठीन हुन्छ भन्ने सोच सिंहदरबारका सासकहरुले राखिदिएको भए यो संकटमा भारतिय पक्षबाट जबरजस्ती गरीएको व्यवहारमाथि समयमा नियन्त्रण गर्न सकिने स्थिती हुने थियो । सिमा सुरक्षालाई महत्व दिएको यो संगठनले ३६००० जनशतिmबाट राष्टले दिएको जिम्मेवारी कसरी पुरा गर्न सक्ला ? तर पनि निष्टा र बफादारीका साथ आफुलाई प्रात्त अधिकार पुरा गर्न शसस्त्रको नेत्तृव्व र प्रदेशमा खटेका कमान्डरले देखाएको बफादारीतालाई भने सरकारले नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । शसस्त्रले माग गरेको आवश्यक दरबन्दि तत्काल स्विकृत गरी भर्ना प्रकृयालाई अगाडी बढाउन जरुरी छ । यो मामीलामा कोरोना कहरले अर्थ तन्त्र थला पर्यो भन्दै लोक सेवा आयोग द्धारा स्थगित गरीएका कर्मचारीहरुको परिक्षा रोकीए जस्तो सोच्नु हुदैन ।