काठमाडौं । दलका नेताले अनावश्यक रूपमा प्रहरी प्रयोग गर्ने गलत प्रवृत्ति हटेन । नेपाल प्रहरीले गोठाला बनाइएका आफ्ना कार्यचारी फिर्ता ग¥यो । तर सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी शेलेन्द्र खनालले आँट गरेनन् । बरु उनले चाकडी गरेर भिआईपीको सुरक्षामा शसस्त्र खटाइरहेका छन् । भूपू गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई सशस्त्रले भ्यान इन्धन खर्चेर ९÷१० जनाको तलब समेतको ख्याल गरेको छैन । नेताहरूले सुरक्षा लिए पनि सुहाउँदो लिए हुँदो हो । जसले अपराध गरेको छ डर उसैलाई हुन्छ तर हामी कहाँ नेताले पाएको सुविधा घटाउन चाहँदैनन् किन ? उनीहरू राजनीति व्यापार गर्छन् समाज सेवा होइन । सरकारले नै सीमाको जिम्मा सशस्त्रलाई दिएको छ । तर १४ हजार जनशक्ति आवश्यक छ, सरकार थप्दैन । भिआईपी नेताको गार्डका रूपमा खटाइएकाहरूको संख्या घटाउन सशस्त्र चाहँदैन ।

अब सीमामा ११४ बोर्डर पोष्ट थपिने छ । यीमध्ये चीनतिर ४ भारततर्फ ११० बोर्डर पोष्ट थप्दा भारतीय सीमामा ७ हजार ५ सयको संख्यामा सशस्त्र हुनेछ । सरकारले सशस्त्रलाई औद्योगिक सुरक्षा भन्सार र भिआईपीसँगै सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिएको हो । सशस्त्र प्रहरीमा पनि नियत ठिक भएकाहरूको संख्या कमजोर छ । औद्योगिक क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि सशस्त्रले छुट्टै गुल्म खडा गरेको छ । संगठानिक संरचना आफूले बनाएको दाबी गर्ने एआईजी नारायणबाबु थापा सीमाकै प्रमुख हुन् । दरबन्दी थप्न नचाहने सेवा जनताले सशस्त्रको खोज्ने सरकारी रवैया उराठलाग्दो छ । यहाँ सशस्त्रका आईजीपीको अडान देखिएन ।

प्रधानमन्त्रीले तस्कर समूहलाई राज्यको सम्पत्ति सुम्पन गृहमन्त्री बाधक बन्दा ऐन फेरेर रक्षामन्त्रीलाई सुम्पेर बहादुरी प्रदर्शन गर्छन् । बदनाम ईश्वर पोखरेलहरू थपडी मार्छन् तर सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी थप्न चासो दिँदैनन् । जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ दरबन्दी किन थपिएन ? राष्ट्रवादको खोक्रो आडम्बरको मारमा ठूलो शक्ति बनेको नेकपाकै समयमा उत्पन्न कालापानी विवाद समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । किनकि पैसा खाएर सरकारी जमिन तस्करलाई सुम्पने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गर्दा झैं कुर्लेर कालापानी, लिम्पियाधुराका बारेमा भारतसँग पैसा खाएर जनआवाज दबाए भने नौलो हुने छैन । हिजो राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गर्दा ओलीले खाएकै हुन् ।

समस्याकै चाङ थुप्रिए
अमेरिकी स्वार्थको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनलाई कसले दबाव दियो ? मुलुकको दीर्घकाली हितका विषय राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा स्वीकार्नुपर्छ । दुई तिहाईको नाममा सरकार हतारिनु हुन्न भन्ने तथ्य नेकपा स्थायी समितिमा उठेको प्रसंगले पुष्टि भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले यसकै रिशमा सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई जबर्जस्ती करणी जस्तो आरोपमा फसाए । सरकार समस्याको चाङमा छ । सडक बनाउने ठेकेदारले टेर्न छाडे । मेडिकल शिक्षामा त्यस्तै भद्रगोल छ । प्रशासनिक क्षेत्र सुध्रिएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमै लुटाहाहरू छन् । समाज सेवालाई व्यापार बनाएको छ । सरकारी तहमा नीतिगत भ्रष्टाचार चम्केको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नै स्वास्थ्य समस्याले ग्रस्त छन् । पार्टीको नियन्त्रण पनि छैन । सरकारको पनि नियन्त्रण कतै छैन । राजश्व अनुमानीत गरिएको अंकमा पुगेको छैन ।

सीमा समस्या यही बेला चर्केको छ । जन सरोकारका विषयप्रति संसदले आवाज उठाउने समय भएको छ । शितकालिन अधिवेशन पनि शुरु भएको छ । सरकार र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा सहमति भएको छ । सरकारमा रहेको समाजवादी पार्टी यो सहमतिले आत्तिएको छ । सरकारले आन्तरिक समस्या हल गर्न ढिलाई गर्न हुन्न भन्ने जनमत छ ।