काठमाडौँ । अहिले नेपालको सीमा रक्षाको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीले पाएको छ । आवश्यक दरबन्दी नपाए पनि भएको जनशक्ति परिचालन गरेर कोरोना कहरसँग जुध्दै सशस्त्रले सीमानामा पहरा दिइरहेको छ । तर सशस्त्रभित्रका हाकिमहरु भने सत्ताकै खेलमा रमाएका राजनीतिक दलजस्तो कुर्सीको लडाइँमा छन् । यसका उदाहरण हुन् एआईजी पुष्पराम केसी । अर्धसैनिक बल सशस्त्र प्रहरीको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई जोड दिएर सरकारसमक्ष सङ्गठनले पाएको सुरक्षा जिम्मेवारी मजबुत बनाउन जरुरी छ । तर आईजीपीको पदावधि तीन वर्षमा स्थापित गर्न नेताका घरदैलो धाउने होइन, राजनीतिक भद्रगोलमा जे पनि हुन्छ । व्यवहारमा तीन, नीतिगत तहमा दुई एआईजी दरबन्दी भएको त्यो ठाउँमा नारायणबाबु थापाको अवकाशपछि एआईजी खाली हुन्छ । एकेडेमीअन्तर्गत रहने स्टाप कलेजमा डीआईजीले नेतृत्व गर्छन् ।

एकेडेमीमा डीआईजीकै नेतृत्व हुन सक्दैन । सशस्त्रको आवश्यकता एआईजीको दरबन्दी थप्ने हो । सीमा सुरक्षाको दरबन्दी माग्ने हो, लेखा समूहमा वर्षाैंसम्म बढुवा हुन नपाएको जनशक्तिको आवश्यकता पूरा गर्ने हो । गुटबन्दी गरेर आईजीपीले ल्याउनुपर्ने सङ्गठन सुदृढीकरण कार्यक्रमलाई बाधा दिने होइन । आईजीपी शैलेन्द्रको कार्यकाल ०७८ चैतसम्म हो भने एआईजी केसीको सोही वैशाखमा पाँच वर्ष पुग्छ । केही दिन उनी आईजीपी बन्ने ठाउँ छ । त्यही कारण उनी आईजीपीको अवधि तीन वर्ष र सेवा अवधि ३० वर्षे हटाउने खेलमा लागेका हुन् । संसद् चलेको छैन, उनको लागि अध्यादेश ल्याइँदैन । प्रमका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको शक्ति प्रयोग गरेर केसी जबर्जस्त एकेडेमीमा नारायणबाबु थापालाई धकेलेर कार्य तथा सीमामा आएका हुन् भन्ने करा सङ्गठनका सबैलाई थाहा छ । सीमाको लागि दौडधूप गर्ने बीओपी स्थापना गर्ने काम त सकियो । तर व्यवस्थापनको जिम्मा केसीको काँधमा आएको छ । उनी सङ्गठनको हित र गरिमालाई उठाउने भन्दा शक्तिको आडमा गुटबन्दी गर्दैछन् । नेताको घरदैलो चहार्न सबैले सक्छन् ।

सत्ताको पहुँच र प्रमुख प्रतिपक्षसँग सम्बन्ध भएका अरू पनि छन् । तर एआईजी केसी काँग्रेसको दिवालियापनको कारण चिट्ठामा एआईजी पद पाएका नुवाकोटका रामशरण पौडेललाई साथ लिएर आईजीपी शैलेन्द्र खनाललाई तनाव दिँदैछन् । त्यसले सशस्त्रको हित गर्दैन, केवल विवाद चर्काउने छ । गुटले राजनीति कता लग्यो, नेकपाको हालत हेरे हुन्छ, काँग्रेस हेरे पुग्छ । एआईजी केसीका हितैषी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभमा लगिएकोमा पनि सर्वत्र विरोध छ । मन्त्री त झन् कठिन छ । नियम, कानुन लत्याउने अवस्थामा प्रम पुगे भने उनी गृहमन्त्री बनेको खण्डमा पुष्पराम केसीको आईजीपी भइहाल्ने भाग्य यही अवस्थामा खुल्न कठिन छ । किनकि नेकपाभित्र अब मनपरी चल्न कठिन छ । अपेक्षा एआईजीले आईजीपी हुने र डीआईजीले एआईजी हुने राख्नु नौलो होइन । तर सेवा अवधि, उमेर हद, सङ्गठनको ऐन, कानुन पनि स्वार्थमा चलाउन सहज हुँदैन । यो कुरा त राजनीतिक पहुँच काँग्रेसदेखि नेकपासम्म भएका प्रशासकहरूले बुझ्नुपर्छ । सरकारले दिएको जिम्मेवारी, सीमाको अवाश्यकता, भौतिक संरचना निर्माणमा ध्यान छैन । एकेडेमीबाट पहुँचको आडमा कार्य तथा सीमा विभागको नेतृत्व लिएको हाकिमले गुटबन्दी गरेको छ, यो त भएन केसीजी !