काठमाडौं । छिमेकी भारतको दलादागिरीविरुद्ध नेपाली जनमत एक भएको छ । भारतले लिपुलेक लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा पारेपछि उर्लेको जनमतलाई साथ दिँदै सरकारको तर्फबाट सर्वदलीय बैठक बसेको हो । सीमा समस्या र भारतीय दबदबामा खुट्टा कमाउने नेपाली काँग्रेस पनि अहिले आँटीलो भएको छ । नेविसंघको आन्दोलन, तरुण दलको नैतिक समर्थन, काँग्रेसको पहिचान बन्दैछ । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी सचिवालय र मन्त्री परिषद् बैठकमा समेत सीमा समस्या, सरकारको अवस्था, मन्त्रीपरिषद् विस्तार जस्ता विषयमा आफ्नो मत प्रकट गरेका छन् । नेकपाको युवा संगठनद्वारा आयोजित राष्ट्रिय भेलामा प्रम ओलीले नेपालको जमिन र माटो कसैलाई प्रयोग गर्न दिइने छैन भनेका छन् । प्रमले नै राष्ट्रियताका सम्बन्धमा यसरी प्रस्तुत भएपछि सिंगो देश राष्ट्र राष्ट्रियता, सार्वभौम अखण्डताका बारेमा एकजुट भएको देखिन्छ ।

आफ्नै कार्यशैलीले दिक्दार
बोलिहालियो रेल र पानी जहाज तर पूर्व तयारी छैन । ब्यूरोक्रेसी यही हो । धन्न देख्लास् सत्ता तत्काल ढाल्छु भन्ने हैसियतका दल थिएनन् । त्यही कारण नेपालमा एक वर्ष ९ महिना ओलीवादको एकलौटी शासन चल्यो । पार्टीमा सरकारका कामकाजका बारेमा छलफल नै छैन । बहुमतको सचिवालय आफ्नै छ । बेलाबखत माधव र वामदेव डुक्रिन्थे । वामदेवको मुख बुझो लाग्यो । माधवको नोट अफ डिसेन्टको अर्थ नै भएन । ओलीका एक दर्जन एकलबिय सल्लाहकारले व्यापार बढाए । नेकपाको बदनाम भयो । नत सरकार पार्टीको निति तथा कार्यक्रम छ नत सरकारले ल्याएका योजनाले जनता सन्तुष्ट हुन पाए । बोली दिएको छ, मन्त्रीको काममा हस्तक्षेप गरेको छ, मन्त्रीले काम गर्नै पाउँदैनन् । प्रताडित मन्त्री मातृकाको पीडा होस् वा सल्लाहकार टिमले दर्शाएको दादागिरी र ओलीको गणेश पूजन किन नहोस् ।

आफू आफ्नो गुट आफ्नै गृह जिल्लाका कार्यकर्ता बाहेक ओली शासनमा कसैले सेवा सुविधा प्राप्त गरेका छैनन् । मन्त्रीहरूको पहिलो ध्यान भनेकै आफन्त, नातागोता भन्दा टाढा छैन । पार्टीको नाममा के नाताले भोट माग्ने हो पार्टी भनेर अब कति जना हिँड्लान् ? कुनै पनि मन्त्रीले कार्यकर्ताको लागि सहजता प्रदर्शन गरेका छैनन् । गृहभन्दा टाढा गएकै नातावाद हो । प्रम ओलीले झापाली च्यापेको कुरा छर्लङ्ग भयो । उनी प्रधानमन्त्री देशको भए जागिर आफन्त र गुटकालाई दिलाए । कमाउन मन्त्रीहरूलाई नीतिगत बाटो खेलेका छन् । सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत ८ अर्बको काम १८ अर्बदेखि ३५ अर्बको सेक्युरिटी प्रेस ६४ अर्ब भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चम्काइँदैछ । ओलीका धर्मपुत्रहरूले जोगी हुन किन गर्नुप¥यो राजनीति ?

भारतलाई महाकाली सुम्पेका केपी ओलीकै सत्ता समयमा भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेर नेपाली भूमि खान खोज्यो । संख्यामा सानै भए पनि धन्न देशका राष्ट्रवादीहरू भारतको हेपाह चरित्रको विरोध गरिरहेका थिए । सरकारमा राष्ट्रवादी पनि थिए । लाजगाल भारतभक्त हुँदै अमेरिकी कित्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गुमेको जग्गा प्रमाणका आधारमा फिर्ता गर्न लगाइन्छ भनेकै छन् । पार्टीको अध्यक्ष पनि छन्, प्रधानमन्त्री पनि छन् । नेता बैठक बस्छन् नत पार्टीमा छलफल हुन्छ कुन विषय मन्त्रिपरिषद्मा आउँछ थाहै हुँदैन । प्रत्येक मन्त्रीको कामको फाँटवारी मागेको छ । अनुगमन गर्न जासुस सल्लाहकारहरूलाई लगाएको छ । राष्ट्रका गोप्य सूचना अस्गर अलीलाई कब्जा गर्न दिएको छ । ५ अर्बसम्मको योजना आफैंले सञ्चालन गर्ने भनेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ ।

चारखुट्टा बाँधेर दौडन लगाएको घोडाको हालत र मन्त्रीपरिषद्का हालत उस्तै छ । अनि प्रम कुर्लेका छन् समृद्धि र विकास । सल्लाहकारको टिममा भ्रष्ट र जासुस लिएर कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाईको सरकारले अमेरिकी स्ववार्थको युरेनियम विलिनियम विधेयक संसदमा ल्याएको भए चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदैनथे । तर प्रम ओलीले त्यो सोचेनन् । उनले सभामुख कृष्णबहादुर महराको राजनीति कत्लेआम गरिदिए । तत्कालिन एमालेमा यस्ता गतिछाडा यौन लम्पट कति छन् कति उनीहरू जोगिए महरा फसाइएकै हुन् । आफ्ना कुकर्मले राजनीतिक दाउपेचलाई कता लग्यो पत्तो नपाउँदा प्रधानमन्त्री दिक्क भएका छन् । नाफाको जिन्दगीमा बाँचेका नेकपमामा धेरै छन् । तत्कालिन माओवादी नेता भ्रष्ट भएकै छन्् ।

एमाले नाउको शक्तिको अधिकांश नेताको काम बिचौलियाको थियो । जनयुद्धका बेला प्रहरी र सेनालाई सुराकी दिने पनि त्यही छन् । उपेन्द्र यादव जस्ता भारतले उचालेका अपराधीले माओवादी बढ््न नपाओस् भनेर २७ जनाको लास खलियो लगाएको त्यो घटनाले माओवाद िजति मर्मातहत थियो । त्यो बेला सिआइएका एजेन्ट सुशील प्याकुरले र अग्नि खरेलहरूलाई आम्दानी भएकै थियो । अहिले प्रचण्डलाई दच्काउनु परेको छ । सहमति तोडेको छ । मृगौला फेर्दै आफू शारीरिक कमजोर हुँदा पनि सत्त छाडेको छैन । आफ्नैले दिक्दार बनाएपछि आफ्नै दलालहरूले सामूहिक राजीनामा त दिए ।

अब पार्टीको निर्देशनको कार्यान्वयन होला त ? धेरेको चासो यहाँ छ । नेकपाले जनताको सेवा कति ग¥यो ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण कति ग¥यो कति जना अपराधी कारबाहीमा परे ? बैंक डिफल्डर काम नगरी राज्यको बजेट खाने ठेकेदारहरूको हैसियत र सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क धुत्ने मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई खोरमा राख्ने दिन पर्खनै पर्छ । किनकि आफ्नै असक्षमताले प्रधानमन्त्री ओली यही बेला दिक्दार भएका छन् ।