• ज्वाला शर्मा

सुशासन र समृद्ध राष्ट्रका लागि लेखन क्षेत्रले होस् वा सामाजिक क्षेत्रको पाटोमा होस् जनतासँग जोडिएको विषयलाई सबै क्षेत्रले स्वीकार गर्दछ । प्रदूषित राजनीतिले देशमा द्वन्द्व चर्काउँछ, त्यो द्वन्द्व हटाउन सहमति र सहकार्यको राजनीति आवश्यक पर्दछ । यतिखेर राजनीतिक दलहरू चुनावी अभियानमा छन् । उनीहरूले देशको राष्ट्रियता र स्वाभिमानका एजेन्डालाई कसरी उठाउँछन् ? देशवासीले पर्खिरहेका छन् । ०७४ सालको चुनावमा आफैंले घोषणा गरेका प्रतिबद्धता र कार्यक्रमहरू सफल पार्न ५ वर्षको यो अवधिमा कुन दलले कति सके ? त्यसको समिक्षा त्यही बेला हुन्छ, जुन बेला मुलुक चुनावी माहौलमा केन्द्रीत हुन्छ । मुद्दा भेगीय आधारमा फरक हुन सक्छन् । सुदूरपश्चिम र पूर्वको मुद्दा भेगिय आधारले फरक होला तर जनताको जीवनसँग जोडिएको शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासका एजेन्डाहरू भने एकै प्रकृतिका हुन्छन् । राजनीतिक दलहरू यिनै एजेन्डाहरूलाई आफ्नो बनाएर जनतामा प्रभाव पार्न प्रयासरत रहन्छन् । राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको विषय त्यस्ता व्यक्तिहरूले उठाउँछन् जो व्यक्तिहरूमा देशभक्तिको भावना हुन्छ ।

यस्तै भावनासँग जोडिएका पात्र हुन् दार्चुलाका सुरेन्द्र बडु । उनको जन्म २०४३ सालमा भएको हो । प्रारम्भिक शिक्षा दार्चुलामा हासिल गरे पनि निमावि, मावि र उच्चशिक्षा राजधानीबाट हासिल गरेका तिनै बडु अहिले प्रदूषित राजनीतिलाई सफा बनाउने मौका आएको बताउँछन् । यो बेला टुट्ने होइन जुट्ने हो । महंगी, भ्रष्टाचा, विकृति–विसंगति समाजका प्रदूषण हुन्, सभ्य समाज निर्माणका लागि शिक्षा र अनुशासन जरुरी पर्दछ । राज्यको स्रोत साधन ठीक ठाउँमा प्रयोग गर्दा जनताले राहत पाउँछ । त्यही कारण अबको युवा पुस्ताले जुट्ने र स्वस्थ समाज निर्माण गर्ने दायित्व लिनु पर्दछ । तर त्यो पुस्ता सबै दलहरूमा तड्पिएको छ । युवा जोश जाँगर भएको यो पुस्तालाई राजनीतिक दलको बूढो पुस्ताको किर्पाबाट चल्ने अवस्था बनाउनु हुँदैन भन्ने सुरेन्द्रलाई देशको परिवर्तन, राजनीतिक दलका क्रियाकलापप्रति चासो भए पनि दलगत रूपमा समाहित हुने र पार्टीको झण्डा उठाउने जाँगर भने यतिखेर चलेको देखिँदैन ।

नविन पुस्तालाई फुटेर होइन जुटेर विकल्प दिनका निम्ति ठूलादलका युवाहरूसँग समेत समन्वय गर्दै सिर्जनातर्फ लाग्नुपर्ने आफ्नो योजना रहेको उनी बताउँछन् । कविता, उपन्यास, निबन्ध, समाज सुधारका निम्ति चेतनशील लेखरचना प्रकाशित गरेका बडुले आफ्नो सिर्जनामा राजनीतिक पाटो मिसाएको पाइँदैन । सामाजिक सङ्घसंस्थामा सहभागि हुँदा अखण्ड सुदूरपश्चिमको निम्ति आवाज उठाइरहने त्यो युवा छिमेकीको नाताले महाकालीले दिने दुःख कम गर्न राज्य तहबाट कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । धर्म, संस्कृति मानव क्रियाकलापसँग जोडिएर टोल सुधार होस् या अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू रेडक्रस, रेयुकाईहरूको कार्यक्रम मानव कल्याणकै निम्ति केन्द्रीत हुने भएकाले बडुहरू त्यस्ता संस्थाहरूमा पनि सहभागिता जनाउँछन् । अनुशासन सिकाउने नेपाल स्काउटले देशभक्ति र आत्मसम्मान खोज्ने बताउँदै आएका बडुले प्रगतिशिल चेतना फैलाउने युवा शक्तिलाई राज्यबाटै परिचालन नभएकोमा आक्रोश प्रकट गर्दछन् । परिवर्तनको आन्दोलनमा सहभागि भए पनि दलिय आवद्धता नहुँदा उनलाई सुदूरपश्चिमले जसरी पश्चिमको तारो भन्दा राजधानीमा त्यस्ता ताराहरू धेरै दबिएको अवस्था छ । त्यही अवस्थामा जकडिएका सुरेन्द्र बेलाबखत आन्दोलनहरूमा अग्रसर हुँदा राज्यबाट दिइने पीडाका भोगि समेत हुन् ।

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको सीमा अतिक्रमणको विरोध सबैले गर्छन्, चुनावी एजेन्डा पनि तिनका बन्छन् तर देशभक्त र राष्ट्रभक्तहरूले झैं सत्तामा पुगेका समयमा राजनीतिक दलहरू कुटनीतिक सम्बन्धबाट समाधान गर्नुपर्ने सीमामाथि हुने थिचोमिचोका बारेमा क्रियाशील भएको देखिँदैन । बडु पनि यो विषयलाई स्वीकार्छन् किनकि उनको गृहजिल्ला दार्चुलामा यतिखेर छिमेकी भारतले आफ्नो क्षेत्रमा महाकाली नदी नियन्त्रणका नाममा एकतर्फी ड्याम बनाइरहेको छ । महाकालीसँग जोडिँदा दार्चुला बढी चर्चामा हुन्छ । किनकि सदरमुकामबाट कालापानी, लिपुलेक, लिपिम्पयाधुरा जस्ता ऐतिहासिक स्थलहरूमा पुग्न सहज छैन । नेपालको राष्ट्रिय जनगणनाको निम्ति समेत कठिन मेहनत गर्नुपर्ने त्यो क्षेत्र नेपालको भूमि हो भन्ने सिंहदरबारलाई आफ्नो भूमि फिर्ता लिनका निम्ति कुटनीतिक पहलमा अग्रसर हुने समय मिलेको देखिँदैन । छिमेकीको नाताले शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सहयोग गरे पनि भूमि अतिक्रमणमा भारतीय एकाधिकार भइरहेको बडु बताउँछन् ।

राष्ट्रिय समस्या, राष्ट्रिय सहमतिद्वारा राज्यका दलहरूको सहमतिमा समाधानका निम्ति पहल गर्नुपर्ने सुदूरपश्चिमे युवाहरूको आवाज छ । त्यो आवाजमा नेपालको परराष्ट्र नीतिले स्थापित गरेका मूल्य मान्यतालाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले समान धारणा बनाउन सकेको खण्डमा राष्ट्रिय अखण्डताको संरक्षण हुने दाबी सुरेन्द्र बडु गर्छन्, तर सिंहरदबारभित्र भने देशको परराष्ट्र नीतिको सवालमा दलिय एकता नदेखिनुले आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले उठाउने सिमासम्बन्धी विषयलाई जनताले गम्भीर रूपमा नलेला भन्न सकिँदैन, बडु भन्छन् ।