काठमाडौं । सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री भएका हुन्। प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले उनलाई संविधानको धारा १६८ अनुसार शाहलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। शाह कांग्रेसको संसदीय दलका नेता हुन्। यो प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै सांसद भएको दल नेपाली कांग्रेस नै हो। यसअघि विश्वासको मत पाउन नसकेपछि राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि रावल स्वतः पदमुक्त भएका हुन्। उनले आफूलाई प्रदेशसभाको विश्वास छ भनेर राखेको प्रस्ताव नै प्रदेशसभाले बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो । मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि रावलले बहुमतका लागि आवश्यक २७ संख्या पुर्‍याउन सकेनन्। एमाले नेता रावल एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाका २७ सांसदको समर्थनमा पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। रावलले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० औं दिनमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका थिए। मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन जनाए पनि रावललाई विश्वासको मत दिएन। विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बिहीबार अपराह्न बसेको प्रदेससभा बैठकमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेस सांसदहरू उपस्थित भएनन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कारागारमा रहेका पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीलगायतका नेताहरूको रिहाइको शर्त अगाडि सारेको थियो। यो पार्टीले रेशमलगायतका नेताहरूको रिहाइका लागि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग विश्वासिलो आधार माग गरेका थिए।
यो विषयलाई लिएर गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच पटकपटक छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेन। माओवादी केन्द्र र एमालेका शीर्ष नेताहरूसँग भएका छलफलमा सहमति जुट्न नसकेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत नदिने निर्णयमा पुगेको हो। रावल पदमुक्त भएसँगै सुदूरपश्चिम सरकार कामचलाउको हैसियतमा पुगेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब यो प्रदेसको सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्ने थियो। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रदेस प्रमुखले प्रदेससभाको सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री शाहले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेससभामा कांग्रेसका १९, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, र स्वतन्त्र १ सांसद छन्।