काठमाडौं । तत्कालीन गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुधन गुरुङमाथि लागेको आरोपबारे छानबिन गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई बुझाएको छ।

समितिका संयोजक तथा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीले छानबिन प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाइसकिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रतिवेदन ४५ पृष्ठको रहेको छ र अब त्यसउपर आवश्यक प्रक्रिया सरकारले अघि बढाउनेछ।

समितिले छानबिनका क्रममा गुरुङसँग बयान लिएको थियो। साथै उनीमाथि उठाइएका आरोपबारे सम्बन्धित निकायसँग जानकारी संकलन गर्नुका साथै सम्पत्ति विवरणसमेत अध्ययन गरेको जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को २८ वैशाखको बैठकले भण्डारीको संयोजकत्वमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो।

गुरुङमाथिको विवाद व्यवसायी दीपक भट्टसँगको साझेदारी सम्बन्ध सार्वजनिक भएपछि चर्किएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा १९ चैतमा पक्राउ परेका भट्टसँग उनको व्यावसायिक सम्बन्ध रहेको विषय बाहिर आएपछि गुरुङमाथि प्रश्न उठ्न थालेका थिए।

त्यससँगै सम्पत्ति विवरणमा सेयर लुकाएको तथा विवादित व्यापारीसँग सम्बन्धित कम्पनीमा लगानी रहेको आरोप सार्वजनिक भएपछि गुरुङले ९ वैशाखमा गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

राजीनामापछि सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले आफूमाथि उठेका प्रश्न र जनचासोलाई गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका थिए। पदभन्दा नैतिकता र जनविश्वास महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।

गुरुङले राजीनामा दिएको करिब २० दिनपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। त्यसयता गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष मातहतमा सञ्चालन हुँदै आएको छ।

छानबिन प्रतिवेदनको निष्कर्ष सार्वजनिक भइसकेको छैन। यद्यपि समितिले गुरुङलाई निर्दोष ठहराएमा उनी पुनः गृहमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावनाबारे राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ।