काठमाण्डौ । सरकारले जिम्मेवारी थपिदिए पनि आवश्यक जनशक्तिका लागि बजेट नदिँदा अर्धसैनिक बल शसस्त्र प्रहरीको कार्य क्षेत्र भने थपिरहेको छ । यो शक्तिलाई सिमाक्षेत्र सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएपछि मुलुकले राजस्व समेत बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । शसस्त्र प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्षमा संगठनले गरेका नीतिगत कार्यहरूमा सादा पोशाकमा खट्ने शसस्त्र प्रहरीबाट हुने अवाञ्छित क्रियाकलाप रोक्न समेत संगठन सफल भएको दावी गरिएको छ । मिसन छनौट निर्देशिका संसोधन, कमाण्डको लागि सुचि प्रकाशन, कुटनितिक नियोग तथा नेतृत्वसँगको भेटघाट बन्द, सुरक्षा वेस वदली निर्देशिका परिमार्जन, विदेश तालिम नीति तर्जुमा जस्ता १२ बुँदा नीतिगत कार्यहरू भएको बताइन्छ । त्यसैगरी संस्थागत कार्यहरूलाई २६ बुँदामा उल्लेख गरेको शसस्त्रले नयाँ मिशनका लागि मालीको तयारी गरिरहेको छ । यो टोलीमा १४० जना छनौट हुने बताइन्छ । सिमा सुरक्षामा जिम्मेवारी पाएपछि भारतसँग १५३, चीनसँग ९ पटक बैठक सम्पन्न गरेको शसस्त्रले संगठनभित्र सुद्धिकरणको अभियान मात्र चलाएको छैन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरुवा हुँदा गुण्टा बोकेर हिँड्नु पर्ने परम्परालाई पनि रोकेको छ । सिमाको चोरी–तस्करीमा ध्यान दिएको त्यो संगठनले आफ्नै चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरी इन्धनको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न शुरु गरेको बताइन्छ । दैविप्रकोप बाढी–पहिरोजस्ता घटनामा उद्दारका लागि पुग्ने शसस्त्रबाट सञ्चालित गोटाखोरको सहायताले धेरैको उद्दार गरेको पनि छ । सधै विवादमा आईरहने तल्लो वर्गको कर्मचारी र अधिकृत स्तरको भात–भान्सै फरक हुने प्रवृतिलाई हटाई समान बनाइएको छ । सस्थागत रूपमा २६ बुँदामा प्रस्तुत कामहरू वाहेक शसस्त्रले यसपटक २२८ बिओपीमा २१ थप गरेको छ । त्यहाँ झापा, बारा, दाङ, बर्दिया, दार्चुला जस्ता जिल्लाहरू परेका छन् । संरचनागत काममा शसस्त्रले सिमा सुरक्षा विभागको स्थापना, अस्पतालको शैया बृद्धि, अनुगमन र गुनासो इकाईको स्थापनालाई लिएको छ भने भावी योजनामा सिमा सुरक्षा, सिमा स्तम्भको मर्मत, एच ए, नर्सिङ र ल्याव टेक्निसिएनका विषयहरूको पढाई सञ्चालन गर्ने, कैलाली र सप्तरीमा विपद व्यवस्थापन तालिम केन्द्र, मनाङमा हाई अल्टिच्यूट तालिम सञ्चालन गर्ने, रेलवे सुरक्षा गुल्म स्थापना गर्ने चारपाङ्ग्रे सवारी कर्जा उपलब्ध गराउने र सबै प्रदेशमा एपिएफ स्कूल विस्तार गर्ने कुरालाई भावी योजनामा राखेको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार २०७७ देखि हालसम्म नेपालको शसस्त्र र भारतको एसएसबीले ६२७ वटा सिमा स्तम्भको मर्मत गरेको जानकारी दिईएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा आइजीपी राजु अर्याल, एआइजीहरू नारायणदत्त पौडेल, चन्द्रप्रकाश गौतम, बंशी दाहालको सहभागिता थियो भने संयोजन संगठनका प्रवक्ताले गरेका थिए ।

शसस्त्रमा शोर्स फोर्स नचल्ने !
आँफू आईजीपी भएको वर्ष दिनमा सञ्चारकर्मीसँग मैत्रीपूर्ण फुटवल खेल्दै आफूले गरेका तत्कालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरेका शसस्त्र प्रहरी आईजीपी राजु अर्याललाई यतिवेला राजनीतिक हस्तक्षेपको सामना गर्नु परेन । किनकी उपप्रम तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संगठनको संरचनामा हस्तक्षेप नगर्ने, घुस नलिने कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न एक्लै एकान्तमा नवस्ने उपहार नलिने सार्वजनिक घोषणा पनि गरेका थिए । अविभावकीय सहयोगले नेतृत्वलाई आत्मबल मिल्यो । आफैं कहाँको संगठन हो ? गृहको हो की रक्षाको भन्ने समस्या अब त्यहाँ छैन । किनकी सरकारले शुरुमै त्यो संगठनलाई अर्ध सैनिक बलका रूपमा स्थापना ग¥यो । त्यहाँ विगतमा संगठन सुधारको गित गाउनेहरू आईजीपी भए, गए । सुधार भएन । कुनै पनि संगठनमा नेतृत्वले चाह्यो र राज्यले सघायो भने केही सुधारका काम हुन्छन् भन्ने कुरा आईजीपी राजु अर्यालका १८ बुँदे भावि योजनाहरू ११ बुँदे संरचनागत काम, २६ बुँदे संस्थागत काम र १२ बुँदे नीतिगत सुधार नै काफी छन् । किनकी शसस्त्रमा सरुवा, बढुवा, विदेश मिसन आम्दानी योग्य स्थानमा सर्न राजनीतिक पहुँच जरुरी छैन भन्ने कुरा शसस्त्रले ल्याएको जेष्ठता, वरिष्ठता, अनुभव, लगनशीलता, संगठन प्रतिको लगाबजस्ता विषयका आधारमा हुने सरुवा वढुवाको कार्यविधि निमार्णमा गृहबाट कतै हस्तक्षेप भएन । यस्तो मौका फौजमा विगतका समयमा थिएन । यसपटक फौजी संगठनलाई गृहमन्त्रीले छोएका छैनन् । राज्यले जनशक्ति थप्न स्वीकृत दिन्छ पैसा दिन्न यो दाउपेच चलेको चार वर्ष भयो । तर पैसा छैन । पैसा नहुँदा जनशक्ति बढ्दैन । त्यसैले शसस्त्र नेतृत्वले पहाडको जनशक्ति तानेर सीमामा खटाएको छ । सरकारको पक्षमा ५ सय विओपी छन् । तर शसस्त्रले पुराना २२८ मा २१ थपेर २४९ वटा बनाएको छ । ४ हजार २ सय दरवन्दी माग्दा नपाएको त्यो संगठन राज्यले दिएको जिम्मेवारीबाट भाग्न पाएन । त्यसैले पहाडी क्षेत्रको जनशक्ति लिएर सीमामा देशको उपस्थिति बलियो देखाउन बाध्य छ । ब्यारेकलाई रु १ अर्ब ७५ करोड दिएको सरकारले ३६ हजार जनशक्ति भएको संगठनवाट ७७ जिल्ला २४९ बिओपी धान्नु मजाक होईन ।

सोर्स फोर्स बन्द
फौजमा सरुवा वढुवामा सिष्टम मिच्नु अराजकता नै हो । वरिष्ठले एक पटक पालो पाउँछ । गएको साउनबाट त्यो लागू भएको छ । नेताको घर धाउने प्रवृत्ति यस पटक रोकियो । जहाँ आईजीपी अर्याललाई सघाउने एआईजी नारायणदत्त पौडेल तयार भए । उनले पाफ्नो स्वार्थ भन्दा संगठनको मर्यादालाई ध्यान दिँदा उनीपछिका एआईजीद्वय चन्द्रप्रकाश गौतम र वंशी दाहाललाई बाध्यताको शिकार बन्नु प¥यो । यी दुवैको चलखल एमालेको शासन हुन्थ्यो र गुटवन्दीका वा केपी प्रम हुन्थ्ये भने शसस्त्रले अहिले स्थापित गरेको संरचना कार्यन्वयन सम्भव थिएन । किनकी गौतम भनेका सेनाको समूहबाट आएका पात्र भएकाले आईजीपीको दावेदार थिए । उनीसँगै झापाका वंशी दाहाल जिल्लावासी भएर ओलीको सुरक्षा कवजमै हुन्थे । गौतम र दाहालको संगठनले संगठनको नीतिगत सुधार र संस्थागत परिवर्तन रुचाउदैनथ्यो । ओली प्रवृत्ति त्यहाँ झल्कन्थ्यो । गौतम प्रदेश २ मा छँदा छोडा, काजु छोडने आलु प्याज पक्रेर समाचार बनाउने गरेकै हुन । गत साता दाहाल सीमा विभाग प्रमुख भएर लुम्बिनी प्रदेशको अनुगमन गरी फर्केपछि ट्रक का ट्रक तस्करी लाईन खुल्दा पूर्वी नवलपरासीमा प्रहरीले पक्रेकै हो ।

अव्वल जनशक्ति बन्दै शसस्त्र
राम्राले अवसर पाउने, चेन अफ कमाण्ड बलियो हुने, राजनीति दाउपेच रोकिने जस्ता कुरामा आईजीपीको टोली धेरै सचेत भयो । घुस बुझाएर सीमामा पर्नेले काँग्रेसको बिँडो थामेका थिए । यसको नमुना लुम्बिनी प्रदेशको गुल्मबाट गण्डकी प्रदेशको नवलपरासीको डण्डामा सीमा तस्करी चम्काएका निरिक्षक मनोज पाण्डे प्रमाण थिए । पाण्डे तत्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको विस्वासपात्र भएको बताउँथे । पार्टी पनि मैले धानेको भन्ने पाण्डे जस्तालाई आईजीपीको संरचनागत सुधारले छोएको छैन । नेताको नाम भजाउने यस्ता धेरै छन् । झपामा वंशीका भाइको फुर्ति बेल्लैछ । बोर्डर आउट पोष्टको इन्चार्ज ६ महिनामा फेरिने निर्णय भएकाले अव राजनीति दवाव अर्थ हुन्न संगठनका प्रवक्ता राजेन्द्र खडका बताउँछन् । सीमाको गुल्ममा डिएसपी जान थालेका कारण काँग्रेस नेता पाण्डेहरूले त्यो ठाउँ जोगाउन कठिन छैन । किनकी उनी डिएसपी कै ठाउँमा थिए । सीमा गुल्मको डिएसपी नै आसपासका विओपी निगरानी गर्ने हैसीयत राख्छन् । संगठनको अवधारणाले सीमा सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, भिड नियन्त्रण, राजस्व संकलन र विपत व्यवस्थापनलाई जोड दिन्छ यसका लागि त्यो संगठनले मुलूकको शैक्षिक क्षेत्रको अव्वल प्राज्ञिक निकाय त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सहयोग माग्दैछ । शसस्त्रका गोटाखोर नेपालको वाढीपिडित र दैवी प्रकोपका लागि उपयोगी अव्वल जनशक्ति हो । जसले जहाँ चाहन्छ उ त्यस विषयमा विज्ञ हुनैपर्छ । शसस्त्रले ल्याएको संस्थागत सुधार नीतिमा छ । प्रशासन प्रमुख एआईजी पौडेल भन्छन्, समयको माग संगठनले ल्याएको नीति मान्नु पर्छ । हामीले नेतृत्वलाई कसरी सुदृढ र शसक्त बनाउने भन्नेतर्फ सामूहिकतालाई जोड दिँदा यस्ता सुधारका काम देखिएका हुन् । प्रतिष्ठानअन्तर्गत छिट्टै विपत व्यवस्थापन तालिमको शुरु गर्ने शसस्त्रले आठ महिने पोष्ट ग्य्राजुयेट डिप्लोमा पढाई गराउने छ । जहाँ निरिक्षक र डिएसपी सहभागी हुन्छन् । यस्ता विषय शसस्त्रले ऐनमा व्यवस्था गरेको छ । त्यसो त सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सीमा क्षेत्र अध्ययन केन्द्र स्थापना गरिएको छ । प्रवक्ता खड्काका अनुसार त्यहाँ विशिष्ट तालिम लिएकाहरू हुन्छन् । तीनले सीमा सम्वन्धी सूचना राख्छन् । यसले सीमा सम्बन्धी फोर्सको रूपमा शसस्त्रलाई चिनाउन मद्दत गर्छ, सरकारलाई सघाउँछ ।

संगठनको कलंक हटाईयो
सादा पोशाकमा गयो, मादकपदार्थ धोक्यो, अनि धम्क्यायो । यो रोगले शसस्त्र बदनाम छ । त्यो हटाउने आईजीपी अर्यालको अठोट थियो । किनकी उनी पनि यसको भुक्त भोगी थिए ।