काठमाडौं । सरकारको ध्यान राष्ट्र र जनताको सेवातर्फ भएको भए स्थायी सरकारको रुपमा लिइएको प्रशासनलाई अस्थिर बनाइने थिएन । भन्नका लागि सरकार दुई तिहाइएको छ । तर यो सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठा बनाएको छैन । निजामती सेवा, राजनीतिक दलहरूको पकेटको खजना भयो । कर्मचारीमा अराजकता बढीरहेको छ । भ्रष्टाचारले सरकारको निर्देशन कसैले पत्याउँदैन । राजनीतिक स्वच्छताको कमी भएकोले हुनसक्छ अख्तियार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र समेत जनमुखी छैनन् । अख्तियारमा भ्रष्टहरूकै बोलबाला छ । त्यहाँ चन्द्रमाबाट मान्छे आउँदैन, राष्ट्रिय भ्रष्टहरू लोकमान र द्विप बस्न्यातले चलाएका सेवक भएकाले प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेको पावर पनि बढेको छैन । केही इञ्जिनियर पक्राउ परे पनि अदालतमा घुस खुवाएर मुद्दा कमजोर बनाइन्छ । सरकारको प्रतिनिधि गाउँ गाउँमा पुगेको नेपाल प्रहरीलाई सुधार्न कसैको ध्यान छैन ।

त्यहाँ सामान सप्लाई गर्ने तस्कर स्वभावका दिपक मलहोत्रा, राजमान मिश्रजस्ताकै सान छ । उनीहरूले मिलाउँछन्, गुणस्तरहिन समान दिन्छन् । नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीको संरचनामा राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएको सन्देश कति लिप्त भयो संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा चासो छैन । राज्य व्यवस्था समितिले सरकारलाई हल्लाउन सक्छ । अबको छ महिनामा नेपाल प्रहरीका डिआईजीदेखि आईजीपीसम्मले उमेर हद ५८, सेवा हद ३० वर्षे लागेर अवकाश पाउँदैछन् । त्यसबेला पनि प्रहरीको आईजीपी डिआईजीबाट हुनेछन् । निजामती पक्षको उमेरहद ५८ बाट ६० बनाउँदा पेन्सनको खर्चमा कटौती हुनेभो भनिदैछ । स्थायी सरकारका लागि राज्यले ठूलो खर्च गरेको पनि छ । तर त्यही अनुपातमा ७५ हजार भन्दा बढी संख्या सेवारत नेपाल प्रहरीमा भने उमेर भन्दा सेवाको झ्याङ्लो लागेर आईजीपी सर्वेन्द्रको ब्याजका सबैले अवकाश लिँदैछन् ।

बहुदल आएपछि काँग्रेसको तजबिजले रत्नसमशेर जबरालाई फालेर मोतीलाल बोहोरालाई आईजीपी बनाउँदा ३० वर्षे झ्याङ्लो ल्याइयो । मोतीलालकै पालमा यसको अवधि ३२ वर्ष बनाइयो । ओमविक्रम राणा आईजीपी बनाएपछि सेवाहद ३२ वर्ष हटाएर फेरि ३० वर्षमा झारियो । यहाँ स्वार्थअनुसारका निर्णय भए, कानुन बने । समय अनुसारको राजनीतिक दाउपेचले निजामती कर्मचारी सँगै थिलथिलो भएको संगठन हो नेपाल प्रहरी । जहाँ अच्युतकृष्ण खरेल र धु्रबबहादुर प्रधान गुट खडा गरी काँग्रेस र एमालेले पैसा कमाए । तस्करी बढाइयो, आफू अवधि बढाउन दौडधूप नगर्ने आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले बताएका छन् । उनले एमाले–काँग्रेसको हिजोको दाउपच भोगेकै हुन् । खनालको ब्याजका रमेश खरेल डिआईजीमै मातेर हिँडे । प्रकाश अर्यालको ब्याजका नवराज सिलवाल एमाले बनेर सांसद पड्काए । राजनीतिक नियुक्ति हुन जयबहादुर चन्द काँग्रेसको कोटा खोज्दैछन् । प्रहरी संगठनलाई सरकारमा जुन दलको हाउगुजी छ त्यसैको भातृ संगठन बनाइने गरिन्छ । यस पटक माओवादीका रामबहादुर थापा गृहमन्त्री छन् । उनले एमाले काँग्रेसले जस्तो यो संगठन परिचालन गर्न सकेका छैनन् ।

त्यहाँ सचिव एमाले स्थायी समितिका सदस्य सरहका प्रेम राई छन् । उनले जनजाति हेर्छन् मन्त्रीका कुरा प्रमकहाँ पु¥याउँछन् । कसैको क्षमता कार्यकुशलता हेर्र्दैनन् । मन्त्री थापालाई निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि ५८ बाट ६० बनेकोमा चिन्ता पनि छैन प्रहरीको ५८ वर्ष उमेर अवधि र सेवा अवधि ३० वर्ष छ भन्ने पनि चासो छैन । किनकि उनी आमूल परिवर्तनकारी बनेर प्रस्तुत हुने जातिवादी नेता हुन् । प्रहरीका लागि बोली दिने गृहसचिव र मन्त्रीले हो । उनीहरूले आफ्नो जात र वर्गप्रति जति चासो दिन्छन् सिंगो संरचनाप्रति चासो दिँदैनन् । संसदका समितिहरूमा निजामती सेवाको प्रभाव छ । मुलुकको शान्ति सुरक्षा हेर्ने प्रहरीको विषयमा बोलिदिन्छ कसले ? नेपाल प्रहरीको संरचनाअनुसार एआईजीपी पद थप्नु जरुरी थियो । अहिले प्रतिष्ठानमा एआईजी पुष्कर कार्की छन् । मानवस्रोत र प्रशासनमा ठूले राई छन् ।

धिरु बस्नेतले ठेकेदारहरूलाई सनक देखाउँदा एआईजीको दरबन्दी नै नभएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा थन्कनु प¥यो । अपराध र अनुसन्धानको कार्यक्षेत्रको कमाण्डर एआईजी नै चाहिन्थ्यो । त्यहाँ योग्यता पुगेका डिआईजी पनि थिए । तर आईजीपी सर्वेन्द्रको जोडबल पुगेन कि गृहमन्त्री थापा र सचिव प्रेम राईको चासो भएन नेपाल प्रहरीमा एआईजीको अभाव खड्किएकै छ । अहिलेको प्रहरी एमालेबाट स्थानीय चुनावमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कमाई गर्ने थलो भएकोछ । पकेटमार, ट्यापे, मुन्द्रे, जुवाडे, वेश्या वृद्धिमा लागेको मान्छे पक्रिनासाथ जनप्रतिनिधिलाई दशैं आउँछ । देशैभरि यस्तै छ । सिमा क्षेत्रमा तस्करी चम्काइएको छ ।

आईजीपी एआईजीपीहरू सशक्त होलान् । प्रदेश प्रमुख बनेका डिआईजीहरू र एसएसपी, एसपी, डिएसपी र निरीक्षकसम्मले संगठन स्वच्छ बनाउलान् भनेको तर सबैको ध्यान कुम्ल्याउनमा छ । त्यही कारण आवश्यकता भएर पनि प्रहरी संगठनले संसदको राज्य व्यवस्था समिति र राजनीतिक स्तरबाट साथ नपाएको हो । पछिल्लो पटक नेतृत्व पेशेवर हुँदा हुँदै निर्मला पन्त बलात्कारपछिको हत्या, पूर्व राजदूत केशव झा हत्या प्रकरण, सुन तस्करीको छानविन प्रहरीलाई बाइपास गरी गृहले प्रशासनिक कमिटी खडा गर्नु, तस्करी चम्कनु मात्र होइन पछिल्लो पटक पत्रकार शालिकराम पुडासैनिसँग जोडिएकाहरूको धन्दामा प्रहरीलाई सक्षम अनुसन्धानमा सफल बन्न दिएको छैन । त्यहाँको प्रहरी नेतृत्वले अपनाएको संययमताले प्रहरी बदनाम भएन ।

आईजीपी सर्वेन्द्र, एआईजीपी पुस्कर कार्कीको जोडी अनुसन्धानमा काबिल हो । तर खुस्किए यिनीहरू कहाँ ? जनताले हिजो गुण्डाहरूको चीरहरण गरेका यी दुई पौरखी प्रति प्रश्न गर्दैछन् । तर दुवैजना अबको ६ महिनामा सेवा निवृत्त हुँदैछन् । काम जसले गर्छ त्यसको खेदो खन्ने देश हो यो । कतै चितवनका एसपी दानबहादुर मल्लको खेदो खनेका फेसबुकेहरू विद्युतीय कारबही गर्न प्रहरीले आलटाल किन नगरोस् । प्रहरीले गत साता एसएसपीहरूको सरुवा गरेको छ । पार्टीले टिकट दिए चुनाव जित्ने झै भाषण कला भएका बसन्त पन्त ट्राफिकबाट हटेका छन् । उनको ठाउँमा भीम ढकाललाई ल्याइएको छ । ललितपुरका रविन्द्र धानुकको ठाउँमा टेकप्रसाद राईलाई ल्याइएको छ भने काठमाडौंमा काज खटाइएका एसएसपी उत्तम सुवेदीलाई सोही स्थानमा राखिएको छ । यस पटक ३५ जनाको सरुवा भएको थियो ।