काठमाण्डौ । बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पमाइपलाइन जडान गर्ने कार्यको अध्ययन सम्पन्न भएको नेपाल आयल निगमले जनाएकोृ छ । बागमति प्रदेश डिपोलाई पूर्ण सवलिकरण गरेको निगमले पेट्रोलियक पदार्थ पाइप लाइनबाट भित्र्याउने कार्यलाई जोड दिदै आएको छ । यसको नमुनाको रुपमा अमलेखगन्ज लोथर परियोजनाको प्राविधिक प्रतिवेदन समेत आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझाउनु हो । दक्षिण एशियाको पहिलो क्रस बोर्डरको रुपमा रहेको मोतिहारी— अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको सफलतापछि सरकारले सो अध्ययन पुरा गरेपछि अध्ययन टोलीका प्राविधिकले सो पाइपलाइनलाई कसरी अगाडि बढाउने, कति खर्च लाग्ने, निर्माण गर्न कति समय लाग्नेलगायतका कामको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताएका छन् ।

बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्मको ६९ किलोमिटर लम्बाइ रहेको सो पाइपलाइनको निर्माण गर्न करीब रु १३ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । लोथरमा सो पेट्रोलियपदार्थ भण्डारण गर्न एक लाख किलोलिटर क्षमता भएको अत्याधुनिक पेट्रोल ट्याङ्की निर्माण गर्ने बताइएको छ । मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्म सञ्चालनमा रहेका पेट्रोलियम पाइपलाइनमै पाइप जोडेर लोथरसम्म विस्तार गरिने छन् । यसको लागि नेपाल तथा भारत सरकारबीचमा कुराकानी भई स्वीकृतिसमेत भइसकेको छ । अब प्राबिधिक प्रतिवेदन माथि मन्त्रालयमा छलफल भई काम अगाडि बढ्ने छ । नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगमका संयुक्त कार्यदलले मन्त्रालयमा पेश गरेको अनुमानित लागतबारे टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । रु १३ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसअघि २०७६ भदौ महिनादेखि भारतको मोतिहारीबाट सो पाइपलाइन मार्फत अमलेखगञ्जस्थित नेपाल आयल निगमको डिपोमा डिजल ल्याउने गरेकोमा अब एक वर्षभित्र सोही पाइपलाइनमार्फत पेट्रोल ल्याउने गृहकार्य शुरु भएको निगम प्रदेश २ प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख भरत रेग्मी बताउछन् ।

विगत एक वर्षदेखि भारतको मोतिहारीबाट पाइपलाइनमार्फत डिजल आइरहेको छ भने अबको एक वर्षभित्र सो पाइपलाईमार्फत पेट्रोल पनि ल्याउने काम शुरु हुने छ । सो सम्बन्धी काम भारतको मोतिहारीमा सम्पन्न भइसकेको बताइएको छ । भारतीय आयल कर्पोरेसन लिमिटेडले भारतको मोतिहारीमा भर्टिकल ट्याङ्की निर्माण गर्ने काम शुरु गरेको छ । आफ्नै कार्यकालमा निगमलाई प्राविधिक रुपले सवल बनाउन खटेका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल भारतबाट आयत हुने खान पकाउने ग्यास समेत पाइप लाइनबाट आयत गर्ने पक्षमा थिए । तर ग्यास उद्योगहरुले आफ्नो लुट हरण गर्न पौडेल लाग्यो भन्दै विरोध गर्न पछि परेनन् । निगम आफैले ग्यास प्यान्ट निर्माण गर्ने योजना पनि बनाएको छ । घाटामा थलिएको निगमलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याउन पौडेलले परिचालन गरेको व्यवस्थापकिय ढाचा नै निगम सुधारको औजार बन्यो । उनको कार्यकालमा नेपालगन्ज, धनगढि भैरहवा, पोखरा, डिपोलाई सुधार गरि इन्धन भण्डारको क्षमता बढाउने अभियान पनि चलिरहेको छ । प्रदेश २ को अमलेख गन्ज र बागमति प्रदेशको थानकोट डिपोलाई सुधारीएको छ ।

अमलेखगञ्जस्थित नेपाल आयल निगमको कार्यालयमा पेट्रोल आपूर्ति गर्नको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको काम अगाडि बढाइएको छ । सो कार्यालय हाताभित्र पश्चिम तर्फ रहेको ६ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको खाली जग्गामा आवश्यक काम हुदैछ । जग्गाको नक्शापास, लागत अनुमान तथा माटो परीक्षणसमेत भइसकेको छ । आयोजना निर्माणको कागजी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसपछि बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण शुरु गरिने बताइएको छ ।अहिले सो पाइपबाट भारत बिहारको राजधानी पटनामा पम्पिङ गरेर अमलेखगञ्ज डिपोमा डिजल आउने गरेको छ भने मोतिहारीमा पेट्रोल ल्याउने काम सम्पन्न भएपछि त्यहीबाट पम्पिङ गरेर पेट्रोल पनि ल्याइने छन । प्रति घण्टा तीन लाखदेखि ४ लाख लिटरसम्म पेट्रोल आपूर्ति गर्न सकिने छ । पाइपलाइनबाट पेट्रोल आपूर्ति हुन थालेपछि ट्याङ्करबाट गर्ने ढुवानीमा खर्चको बचत, प्राविधिक नोक्सानीको अन्त्य, शुद्धता कायम , चुहावट र मिसावट अन्त्य हुने र प्रदूषण तथा वातावरणमा हुने क्षतिको अन्त्य तथा भन्सार नाकामा हुने ट्याङ्करको चापसमेत अन्त्य गर्दै पेट्रोलको अभाव पनि अन्त्य हुने आशा निगमले गरेको छ ।

मोतिहारीदेखि रकसौल–अमलेखगञ्जसम्म नेपाल भारत अन्तदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट अहिले डिजेल आउने गरेको छ । नेपालको लाइफलाइनको रुपमा रहेको भारतको मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्म ७०।२ किलोमिटर लम्वाइको सो पाइपलाइनबाट पेट्रोल ल्याउने सम्पूर्ण काम पूरा भएपछि प्राविधिक जाँच गरी एक वर्षभित्रै सञ्चालनमा आउने छ । अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार भई सञ्चालनमा आएपछि पश्चिमी तथा उत्तरी नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव समाप्त भएर जाने विश्वास निगमले लिएको छ । पाइपलाइन सञ्चलनमा आएपछि निगमलाई वार्षिक रु ढेड अर्ब बचत हुने विश्वास लिइएको छ । स्मरणीय छ निगमले अन्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य वृद्धि हुन साथ नेपालमा मूल्य समायोजनको प्रकृृयालाई निरन्तरता दिदा घाटा सहन नपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्र्दै आफ्नो व्यपहार गरिरहेको छ । सरकारबाट पेट्रोलिय पदार्थको मूल्यमा हस्तक्षेप नहुने हो भने आयल निगमको व्यवस्थालाई अगाडि बढ्न सहज हुनेछ ।