काठमाडौं । योग्यता र क्षमताले भन्दा बार्गेनिङ गरेर २०५२ सालका प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रसिंहको शैक्षिक योग्यता र नागरिकताको विवाद चर्काएर अदालत प्रवेश गरेका चोलेन्द्र समशेर जबराको प्रधानन्यायाधीश पद निलम्बन फुकुवा नभई समाप्त हुने भएको छ । संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग बहुमतले पारित हुँदैनथ्यो । नेकपा एमालेको राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा जहिले पनि ढुलमुले नीति छ । एमालेले तत्कालिन प्रम केपी ओलीले संसद विघटन गर्दा सर्वोच्चमा परेको रिटको फैसलाले संसद पुनस्र्थापना गर्न सहयोग ग¥यो । त्यो बला यिनै चोलेन्द्रको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय इजलास बन्यो । त्यसको विरुद्ध एमाले लाग्यो । संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावको विपक्षमा एमाले जाने देखियो । सत्तापक्षको बहुमतले मात्र महाभियोग पारित हुँदैन । चोलेन्द्रलाई आफू न्यायाधिशमा प्रवेश गर्न प्रधानन्यायाधीशको खेदो खनेको सम्झना अहिले छ कि छैन । जसले त्यो बेला कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता तोडेका थिए । उजुरी आफैं हाल्ने, आफैं वकालत गर्ने चोलेन्द्रको नैतिकताको त्यही बेला प्रश्न उठ्यो । तर सिंहले उनलाई आफ्नो विरोध गर्न छाडोस् भनेर पुनरावेदन अदालत बिराटनगरमा छिराएका थिए । त्यहाँ उनले जुवालाई बौद्धिक खेल भनेर फैसला गरेर, जुवाडेलाई छुटाएका थिए । त्यो फैसला निकै विवादमा परेपछि उनी विशेष अदालत तानिए । भ्रष्टाचार मुद्दामा जेपी गुप्ताको फैसला विवादमा प¥यो । भ्रष्टलाई सफाईदिने न्यायाधीशहरू माथि कारबाहीको प्रश्न उठ्यो । यस्ता विवादित व्यक्तिलाई सर्वोच्चमा छिराउने प्रधानन्यायधीश दामोदर शर्मा थिए । उनी २०७० सालमा प्रधान्यायाधीश भए । उनको पालामा जस्तो सार्वजनिक सम्पत्तिको असुरक्षा कहिल्यै भएन । सरकारको सम्पत्ति व्यक्ति र मेडिकल माफियाले सहजै पाउने माध्यम भनेकै चोलेन्द्रको इजलास भयो ।
ओली सरकारको समयमा जिल्ला न्यायाधीशहरूको सेटिङमै सरुवा गरियो । चुनावमा जिल्ला न्यायाधीशहरू जिल्ला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुने चलन छ । त्यो बला चोलेन्द्र सेटिङमै थिए । चोलेन्द्र प्रवेश अगाडि पनि उनी उच्च अदालत पाटनमा हुँदा बलात्कार अभियोगमा पक्राउ पशुपति मैनाली, नवराज थपलिया १ लाख धरौटीमा छुटेका थिए । चोलेन्द्रका फैसला विवादरहित भएनन् । जगदीश घिमिरे, भोजराज अधिकारी, विमल सुवेदी, चोलेन्द्रको सेटिङका सदस्य थिए । राजश्व छलीमा सक्रिय राजेश अग्रवाललाई सफाई दिने यिनै हुन् । यो क्रममा राजश्व छलेका दुर्गा बीक, रामबहादुर बिकसमेत सफाई पाउनेमा पर्छन् । गएको पुस २० गते नै चोलेन्द्रको फैसलाले झन् ठूलो अन्योल खडा ग¥यो । विवादित फैसला चोलेन्द्रका प्रगति हुन् ।