काठमाडौं — राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक संस्थाहरूको कामकारबाहीमा सूक्ष्म निगरानी बढाउँदै आफ्नो कार्यसम्पादनलाई तीव्र र प्रभावकारी बनाउने प्रयासलाई निरन्तरता दिएको छ। सुशासन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, जवाफदेही, प्रभावकारी तथा नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित केन्द्रले जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहेका विषयमा निगरानी र अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएको हो।

केन्द्रका अनुसार सेवाग्राहीबाट प्राप्त गुनासा, उजुरी तथा सूचनालाई आधार बनाएर स्थलगत अनुगमन गर्ने, सम्बन्धित कार्यालयको कामकारबाहीको अवस्था बुझ्ने र सुधार आवश्यक देखिएका विषयमा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने काम अघि बढिरहेको छ। सार्वजनिक निकायमा हुने ढिलासुस्ती, सेवा प्रवाहमा देखिने अवरोध, निर्णय प्रक्रियामा हुने अनावश्यक विलम्ब तथा नागरिकले भोग्नुपरेका व्यावहारिक समस्यालाई केन्द्रले निगरानीको मुख्य क्षेत्र बनाएको जनाएको छ।

सार्वजनिक संस्थाहरूमा निर्णय प्रक्रिया तोकिएको समयभित्र भए नभएको विषयमा केन्द्रले फाइल ट्रयाकिङको अभ्यासलाई समेत अघि बढाएको छ। कुनै विषयमा फाइल कुन तहमा पुगेको छ, निर्णय हुन कति समय लागेको छ र निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न भयो कि भएन भन्नेबारे निगरानी गर्ने कार्यले प्रशासनिक प्रक्रियामा जवाफदेहिता बढाउन सहयोग पुग्ने केन्द्रको अपेक्षा छ। यसरी फाइलको आवागमन र निर्णयको समयसीमामाथि निगरानी राख्दा अनावश्यक रोकावट, ढिलाइ वा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिमा कमी आउने विश्वास गरिएको छ।

फाइल ट्रयाकिङबाट देखिएका समस्या तथा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशनसमेत दिँदै आएको छ। सार्वजनिक सेवा लिन आउने नागरिकले लामो समयसम्म एउटै कामका लागि कार्यालय धाउन नपरोस्, सेवा प्रवाहमा स्पष्टता कायम होस् र निर्णय गर्ने अधिकारी तथा कर्मचारी आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी बनून् भन्ने उद्देश्यले यस्तो निगरानी गरिएको केन्द्रको भनाइ छ।

मधेस प्रदेशमा विशेष सूक्ष्म निगरानी

जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाहको अवस्था बुझ्न केन्द्रले मधेस प्रदेशमा विशेष सूक्ष्म निगरानी सञ्चालन गरेको छ। सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयोजनका लागि उपसचिवसरहका कर्मचारीहरूको संयोजकत्वमा चारवटा टोली मधेस प्रदेशमा खटाइएको थियो।

केन्द्रका अनुसार सेवाग्राहीबाट प्राप्त गुनासा, उजुरी र विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त सूचनालाई आधार बनाएर यी टोली परिचालन गरिएको हो। टोलीहरूले कार्यालयको बाह्य संरचना मात्र नभई सेवाग्राहीले वास्तविक रूपमा भोगिरहेका समस्या, सेवा लिन लाग्ने समय, कर्मचारीको उपस्थिति, कार्यसम्पादनको शैली, निर्णय प्रक्रियाको अवस्था तथा कार्यालय र सेवाग्राहीबीचको व्यवहारिक सम्बन्धलाई समेत सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेका छन्।

हालै मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा अनुगमन तथा निगरानी टोली खटाएर भन्सार, मालपोत, स्थानीय तहलगायत जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयहरूको अनुगमन गरिएको केन्द्रले जनाएको छ। नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यस्ता कार्यालयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीको संख्या उल्लेख्य हुने भएकाले त्यहाँको कामकारबाही, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अनुगमनको महत्वपूर्ण विषय बनेको हो।

भन्सार कार्यालयमा मालवस्तु जाँचपास, राजस्व असुली तथा सेवाग्राही र व्यवसायीले भोग्ने प्रक्रियागत जटिलतास मालपोत कार्यालयमा जग्गा दर्ता, नामसारी, रोक्का, फुकुवा तथा अन्य सेवास स्थानीय तहमा सिफारिस, दर्ता, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार निर्माण र नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित प्रशासनिक सेवाजस्ता विषयमा केन्द्रले चासो दिएको छ। यद्यपि अनुगमनका क्रममा प्राप्त सबै विवरण सार्वजनिक भइसकेका छैनन्। केन्द्रले मधेस प्रदेशमा अनुगमन र निगरानीबाट प्राप्त सूचनाको विश्लेषण गरिरहेको जनाएको छ।

प्राप्त सूचना र तथ्यको विश्लेषणपछि आवश्यक देखिएमा केन्द्रले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। अनुगमनको उद्देश्य केवल कमजोरी देखाउनु मात्र नभई सुधारका लागि तथ्यमा आधारित सुझाव दिनु, जिम्मेवार निकायलाई सचेत गराउनु र आवश्यक अवस्थामा कारबाहीको बाटो खोल्नु रहेको केन्द्रको भनाइ छ। यसले अनुगमनलाई औपचारिक निरीक्षणमा सीमित नराखी सुधारमुखी र परिणाममुखी बनाउन खोजिएको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दैनिक प्रतिवेदन

केन्द्रले आफ्नो दैनिक कामकारबाहीको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउँदै आएको छ। यसबाट केन्द्रका अनुगमन, निगरानी, प्राप्त उजुरी, भएका निर्णय र अघि बढाइएका प्रक्रियाबारे नियमित रूपमा उच्च प्रशासनिक तहमा जानकारी पुग्ने व्यवस्था बनेको छ।

दैनिक प्रतिवेदनले संस्थागत कामकारबाहीलाई व्यवस्थित अभिलेखीकरण गर्न, प्राथमिकता निर्धारण गर्न तथा अनुगमनबाट प्राप्त विषयमा समयमै निर्णय लिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। केन्द्रको काम केवल उजुरी प्राप्त भएपछि प्रतिक्रिया दिनेमा सीमित नरही नियमित निगरानी, सूचना विश्लेषण, स्थलगत निरीक्षण र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने प्रक्रियामा अघि बढेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

सार्वजनिक निकायका कामकारबाहीबारे नागरिकले उठाएका प्रश्नको सम्बोधन गर्न पनि नियमित प्रतिवेदन प्रणाली महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ। कुन क्षेत्रमा समस्या बढी छ, कुन निकायमा सुधार आवश्यक छ र कुन विषयमा तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने पहिचानका लागि प्रतिवेदन उपयोगी आधार बन्न सक्छ। यसले निगरानीलाई प्राथमिकता र प्रमाणमा आधारित बनाउन मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

विकास निर्माणमा अनुगमन र प्राविधिक परीक्षण

केन्द्रले विकास निर्माणका कार्यहरूको अनुगमन र प्राविधिक परीक्षणलाई पनि तीव्रताका साथ अघि बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र केन्द्रले १० वटा ठूला विकास निर्माणका आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न गरेको जनाएको छ। विकास आयोजनामा लागत, गुणस्तर, समय र डिजाइनअनुसार काम भए नभएको विषयमा प्राविधिक परीक्षणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले केन्द्रले यसलाई आफ्नो निगरानी कार्यको अर्को प्रमुख क्षेत्र बनाएको हो।

विकास निर्माणका आयोजनामा देखिन सक्ने कमजोरी समयमै पहिचान गर्न नसक्दा सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग नहुने, निर्माणको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने र नागरिकले अपेक्षित लाभ पाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले निर्माणाधीन वा सम्पन्न आयोजनाको प्राविधिक पक्ष परीक्षण गरी निर्धारित मापदण्डअनुसार काम भए नभएको जाँच गर्ने कार्यलाई केन्द्रले प्राथमिकता दिएको छ।

प्राविधिक परीक्षणलाई थप दक्ष, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन केन्द्रले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोकसँग सहकार्य गरेको छ। यस सहकार्यअन्तर्गत प्राविधिक परीक्षणका लागि ३१ जना इन्जिनियरलाई २१ दिने प्राविधिक परीक्षणसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ। उक्त तालिमले इन्जिनियरहरूलाई आयोजना परीक्षणको पद्धति, प्राविधिक मापदण्ड, निर्माणको गुणस्तर मूल्याङ्कन, लागत र कामको तुलनात्मक परीक्षण तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने विषयमा थप दक्ष बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

हालै उक्त प्राविधिक परीक्षणसम्बन्धी तालिम लिएका इन्जिनियरहरूमध्ये १९ जनाले ३८ वटा विकास निर्माणका आयोजनाको निःशुल्क प्राविधिक परीक्षण गर्ने प्रतिबद्धतापत्रसमेत पेश गरेका छन्। सार्वजनिक स्रोतको अधिकतम उपयोग, विकास आयोजनाको गुणस्तर परीक्षण तथा प्राविधिक निगरानीको दायरा विस्तार गर्ने दृष्टिले इन्जिनियरहरूको यो प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण हुने केन्द्रको अपेक्षा छ। यसबाट केन्द्रले आफ्नै संस्थागत समन्वयमा थप आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण अघि बढाउन र आयोजनामा देखिन सक्ने प्राविधिक कमजोरी समयमै पहिचान गर्न सहयोग पुग्नेछ।

प्राविधिक परीक्षणका लागि दक्ष जनशक्ति तयार गर्नु केन्द्रको दीर्घकालीन निगरानी क्षमतासँग पनि जोडिएको छ। यसले विकास निर्माणमा हुने अनियमितता, कमजोरी वा गुणस्तरसम्बन्धी समस्यालाई तथ्य र प्राविधिक आधारमा मूल्याङ्कन गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

चाडपर्वमा बजार अनुगमनमा चासो

चाडपर्वको समयमा बजारमा हुन सक्ने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि तथा अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न संयुक्त बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि केन्द्रले निगरानी थालेको छ। बजार अनुगमन गर्न तोकिएका नियमनकारी निकायले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा केन्द्रले टोली खटाएर अनुगमन गरेको हो।

चाडपर्वका बेला उपभोग्य वस्तुको माग बढ्ने, बजारमा भिडभाड हुने र कतिपय अवस्थामा मूल्यवृद्धि तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन सक्ने भएकाले बजार अनुगमनको आवश्यकता बढ्छ। यस्तो समयमा उपभोक्ताको हित संरक्षण, वस्तुको मूल्य र गुणस्तरमा पारदर्शिता, म्याद गुज्रिएका वा अस्वस्थकर वस्तुको बिक्री नियन्त्रण तथा व्यवसायीको जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न नियमनकारी निकायको सक्रियता आवश्यक हुन्छ।

केन्द्रले प्रत्यक्ष रूपमा बजारमा रहेका सबै पसल वा व्यवसायको नियमित निरीक्षण गर्नेभन्दा पनि संयुक्त बजार अनुगमनका लागि जिम्मेवार निकायले गरेको कामको प्रभावकारिता जाँच्न खोजेको देखिन्छ। अनुगमन गर्ने निकाय नै प्रभावकारी भएमा बजारमा अनुचित गतिविधि नियन्त्रण गर्न र उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न सहज हुनेछ। यसले नियमनकारी निकायलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारीप्रति थप उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

कर्मचारी अनुशासन र आचारसंहितामा निगरानी

कर्मचारीको अनुशासन र आचारसंहिता पालनाको नियमित अनुगमन गर्ने कार्यलाई केन्द्रले निरन्तरता दिएको छ। सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीको व्यवहार, समयपालना, जिम्मेवारी निर्वाह, सेवाग्राहीसँगको सम्बन्ध र कार्यालयीय आचरणले सार्वजनिक संस्थाप्रतिको नागरिकको विश्वासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले यस विषयलाई केन्द्रले महत्वपूर्ण मानेको छ।

आचारसंहिता पालनाको अनुगमन केवल कर्मचारीको व्यक्तिगत अनुशासनको विषय नभई सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर र संस्थागत सुशासनसँग जोडिएको विषय हो। कार्यालयमा नियमित उपस्थिति, तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार काम, सेवाग्राहीप्रति सम्मानजनक व्यवहार, निर्णय प्रक्रियामा निष्पक्षता तथा सार्वजनिक स्रोतको जिम्मेवार उपयोगजस्ता पक्षमा कर्मचारीको आचरणले अर्थ राख्छ। यस्ता विषयमा नियमित निगरानी हुँदा कर्मचारीलाई आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीप्रति सचेत बनाउन सकिने केन्द्रको अपेक्षा छ।

उजुरी र गुनासोको छानबिनमा तदारुकता

नयाँ बहाल भएका सचिव चक्रबहादुर बुढाको सक्रिय प्रशासनिक नेतृत्वपछि केन्द्रमा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त उजुरी तथा गुनासोको छानबिन र कारबाही प्रक्रिया पनि तदारुकताका साथ अघि बढिरहेको जनाइएको छ। केन्द्रले दैनिक रुपमा उजुरी र गुनासोको तत्काल सम्बोधन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको छ। नागरिक, सेवाग्राही तथा सरोकारवाला पक्षबाट प्राप्त सूचनालाई व्यवस्थित रूपमा ग्रहण गर्ने, विषयको प्रारम्भिक परीक्षण गर्ने, आवश्यक परे स्थलगत अनुगमन गर्ने र तथ्यका आधारमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यमा केन्द्रले जोड दिएको छ।

उजुरी र गुनासोमाथि छानबिन गर्दा प्रमाण, तथ्य र सम्बन्धित निकायको जवाफलाई आधार बनाउनु आवश्यक हुन्छ। केन्द्रले प्राप्त उजुरीलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्दै वास्तविक समस्या पहिचान र सुधारका लागि संस्थागत प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। यसबाट नागरिकले आफूले उठाएका विषयमाथि राज्यका सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको अनुभूति गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर उजुरी छानबिनको प्रभावकारिता अन्ततः त्यसबाट हुने सुधार र कारबाहीको परिणामसँग जोडिन्छ। त्यसैले केन्द्रसामु प्राप्त गुनासोको संख्या बढाउनु मात्र होइन, समयमै छानबिन सम्पन्न गर्ने, सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउने, दोहोरिरहने समस्याको मूल कारण पहिचान गर्ने र सुधारका उपाय कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने चुनौती पनि रहेको छ।

नागरिकमैत्री सुशासनतर्फको प्रयास

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका पछिल्ला गतिविधिले सार्वजनिक प्रशासनमा निगरानीको दायरा उजुरीमा आधारित प्रतिक्रियात्मक कामबाट नियमित, सूक्ष्म र तथ्यमा आधारित अनुगमनतर्फ विस्तार गर्न खोजिएको संकेत गर्छ। फाइल ट्रयाकिङ, स्थलगत अनुगमन, विशेष निगरानी टोली परिचालन, विकास आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण, बजार अनुगमन गर्ने निकायको अनुगमन तथा कर्मचारी आचारसंहिताको परीक्षण एउटै उद्देश्यसँग जोडिएका छन्—सार्वजनिक संस्थालाई बढी पारदर्शी, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउने। चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिसम्म केन्द्रले ४४२ वटा सरकारी निकायहरुको अनुगमन गरेको छ भने ६३८५ जना कर्मचारीहरुलाई अनुशासन उल्लङ्घनमा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको छ।

मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा गरिएको सूक्ष्म निगरानीबाट प्राप्त सूचनाको विश्लेषणपछि केन्द्रले चाल्ने कदमले आगामी कार्यदिशा स्पष्ट गर्नेछ। यदि अनुगमनबाट देखिएका कमजोरीमा सुधारका लागि समयबद्ध निर्देशन, नियमित अनुगमन र आवश्यक कारबाही अघि बढाइयो भने त्यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। त्यस्तै, विकास निर्माण आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण र प्रशिक्षित इन्जिनियरको परिचालनले सार्वजनिक लगानीबाट निर्माण हुने संरचनाको गुणस्तर र दिगोपनाबारे थप विश्वसनीयता कायम गर्न मद्दत गर्नेछ।

केन्द्रको सक्रियता प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको सहकार्य, समयमै सूचना उपलब्ध गराउने प्रणाली, नागरिकको सहभागिता तथा अनुगमनबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक इच्छाशक्ति उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। केन्द्रले दैनिक प्रतिवेदनमार्फत आफ्नो कामकारबाही उच्च प्रशासनिक तहमा जानकारी गराउँदै आएकाले अनुगमनका निष्कर्षलाई नीतिगत र प्रशासनिक सुधारसँग जोड्ने अवसर पनि बनेको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, विकास निर्माणमा गुणस्तर, बजारमा उपभोक्ता हित र सरकारी कर्मचारीमा अनुशासन कायम गर्न निगरानी संयन्त्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पछिल्लो समय अघि बढाएका गतिविधिले यही भूमिकालाई थप सक्रिय बनाउन खोजेको देखिन्छ। अब केन्द्रका अनुगमन र सूक्ष्म निगरानीबाट प्राप्त निष्कर्ष कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन्, सम्बन्धित निकायले निर्देशनलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिन्छन् र नागरिकले सेवा प्रवाहमा कस्तो परिवर्तन अनुभव गर्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहनेछ।

केन्द्रले आफ्नो निगरानी, अनुगमन र छानबिन कार्यलाई निरन्तर, निष्पक्ष र परिणाममुखी बनाउँदै लैजान सकेमा सार्वजनिक संस्थाप्रतिको नागरिक विश्वास बलियो बनाउन सहयोग पुग्नेछ। सुशासनको लक्ष्य केवल नियम र निर्देशन जारी गर्नुमा पूरा हुँदैनस त्यसका लागि निर्णय प्रक्रिया समयमै सम्पन्न हुनु, सेवा सहज र पारदर्शी हुनु, कर्मचारी जिम्मेवार हुनु, विकास निर्माण गुणस्तरीय हुनु तथा गलत काममा प्रभावकारी कारबाही हुनु आवश्यक हुन्छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका पछिल्ला गतिविधि यही व्यापक लक्ष्यतर्फ केन्द्रित देखिएका छन्।