काठमाडौँ । देश अहिले कोरोना भाइरसको आतङ्कमा प्रताडित छ । प्रदेश, स्थानीय र केन्द्रीय सरकारहरू कोरोना भाइरसको रोकथामको व्यवस्थापनमा केन्द्रित भइरहेको बेला प्रदेशका प्रमुखहरू भने आफ्नो सुविधा बढाउने माग गर्दै पार्टी प्रमुखको दैलो चहार्न व्यस्त छन् । सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरू अहिले राजधानीमा आफ्नो सेवा–सुविधा र मर्यादा बढाउनुपर्ने पक्षमा लबिङ गरिरहेका छन् । सेरेमोनियल भूमिकामा रहेका प्रदेश प्रमुखहरू पार्टी प्रमुखहरूसँग सामूहिक रूपमा भेटघाट गर्नुलाई भने अनर्थका रूपमा लिइएको छ । नेपालको संविधानको धारा १६३ ले प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने र उनीहरूको नियुक्ति सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ । सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा नियुक्ति पाएर सपथ खाएका प्रदेश प्रमुखहरू भने आफ्नो मर्यादालाई कुल्चेर पार्टी प्रमुखको दैलोमा सामूहिक रूपमा जान थालेपछि संविधानको घोर उल्लङ्घन भएको एकथरिको विश्लेषण छ । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास खुमलटारमा आइतवार सामूहिक रूपमा भेटेका सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले आफ्नो सुविधा वृद्धिलगायतका ७ बुँदे मागसमेत पेस गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखहरूलाई सामूहिक रूपमा भेटेका अध्यक्ष प्रचण्डले भने प्रदेश प्रमुखहरूले राखेको माग पार्टी र सरकारलाई जानकारी गराउने आश्वासन दिएका छन् । शनिवार सामूहिक रूपमा छलफल गरेर साझा धारणा बनाएका सातवटै प्रदेश प्रमुखहरूले सिङ्गो देश कोरोना भाइरसविरुद्धका गतिविधिबाहेक ठप्प प्रायः अवस्थामा रहेको बेलामा यी मागहरू तेस्र्याउनुलाई नेपाली उखान घरज्वाइँलाई खानकै चिन्ता भने जस्तो सावित हुन पुगेको छ । यसरी सामूहिक भेटघाटमा जुटेका सातवटै प्रदेश प्रमुखहरूमा प्रदेश– १ का सोमनाथ अधिकारी प्यासी, प्रदेश– २ का तिलक परियार, वागमती प्रदेशका विष्णु प्रसाई, गण्डकी प्रदेशका अमिक शेरचन, प्रदेश– ५ का धर्मनाथ यादव, कर्णाली प्रदेशका गोविन्द कलौनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका शर्मिला त्रिपाठी रहेका छन् । साझा भेटघाट र माग तेस्र्याउने भूमिका गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले खेलेका थिए । उपप्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका शेरचनलाई मन्त्रीभन्दा एक तह माथि उपप्रधानमन्त्री भन्दा तलको प्रदेश प्रमुखको प्रोटोकल चित्त बुझेको छैन ।
सातौँ मर्यादा क्रममा रहेका प्रदेश प्रमुखलाई उपप्रधानमन्त्रीभन्दा माथिको स्थानमा राखिनुपर्ने उत्ताउलो माग लिएर पुगेका प्रदेश प्रमुखहरूलाई अध्यक्ष प्रचण्डले सुने मात्रै, चित्तबुझ्दो आश्वासन नदिएको स्रोतले बताएको छ । प्रदेशमा संवैधानिकबाहेक कुनै पनि भूमिकामा नरहेका प्रदेश प्रमुखहरूको मर्यादा र सुविधा बढाउन आवश्यक छैन । गत कात्तिक १८ गते नियुक्त भएका सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले अहिलेसम्म एउटा पनि विधेयकमा लालमोहर लगाउने अवसर पाएका छैनन् । प्रदेश– १ र वागमती प्रदेशका प्रमुखहरूले मन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र प्रदेश स्थापना दिवसमा सलामी खाने र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदन बुझ्नेबाहेक अहिलेसम्म कुनै पनि संवैधानिक र सरकारी भूमिका निर्वाह गर्न नपाएका फुर्सदिला प्रदेश प्रमुखहरूलाई के कारणले सुविधा बढाउनुपर्ने हो ? उनीहरूसँग पनि चित्तबुझ्दो कारण छैन । सचिवालयको १२ जनाको भेडीगोठलाई सरकारले अनावश्यक रूपमा पालिरहेको अवस्थामा सचिवालय र कार्यालयको दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने माग उठिरहेको बेला प्रदेश प्रमुखहरू भने सचिवालयका कर्मचारीको सङ््ख्यासँगै सुविधा बढाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । राज्यले प्रत्येक प्रदेशका मुकाममा सुविधासम्पन्न कार्यालय र आवासको व्यवस्था गर्नुका साथै अगुवा–पछुवाको समेत व्यवस्था गरेको छ भने राजधानीमा पनि ललितपुरको डाउनटाउनमा सुविधासम्पन्न अस्थायी आवासको प्रबन्ध गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा खासै कामै नपर्ने कार्यालयलाई किन थप जनशक्ति र सुविधा चाहियो ? सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा रहेका प्रदेश प्रमुखहरूले व्यक्तिगत रूपमा पार्टीका अध्यक्षहरूलाई भेट्नु अनौठो होइन तर जन्ती नै बनेर मागपत्र तेस्र्याउँदै नेताहरूको दैलोमा पुग्नु भनेको आफ्नो पदीय मर्यादा भुल्नु हो । पार्टी अध्यक्ष दाहाललाई भेटघाट गरेपछि समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि आपत्ति जनाएका छन् । उनले सामूहिक रूपमा पार्टी अध्यक्षलाई भेटघाट गर्ने काम संवैधानिक प्रदेश प्रमुखहरूलाई नसुधाउने विषय भएको बताएका छन् । सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहेका प्रदेश प्रमुखहरूले आफ्नो मर्यादा नभुल्न उनले सुझाव दिएका छन् ।