काठमाडौं । निर्वाचन अघि नै मोटामोटी सहमति गरेर अघि बढेको सत्ता गठबन्धन सरकार निर्माणका लागि अघि बढ्ने तयारी गर्दैछ । सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको समर्थन पाउँदा आगामी सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्ने आकलन गरेका सत्ता गठबन्धनका नेताहरू अब प्रमुख पदहरूको बाँडफाँटतर्फ केन्द्रित हुने देखिएका छन्। नयाँ सरकार बनाउनका लागि बहुमत सुनिश्चित गर्न गठबन्धनका नेताहरूले संसदमा नयाँ उदाएका पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबारमात्रै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग छलफल गरेका छन्। छलफलको मुख्य उद्देश्य थियो– जनमत पार्टीको समर्थन लिएर आगामी सरकार गठनका लागि बहुमतको सुनिश्चितता गर्नु। बाहिर आएका विवरणअनुसार गठबन्धनलाई समर्थन र सरकारमा सामेल हुने विषयमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत सकारात्मक देखिएका छन्।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा९एकीकृत समाजवादी०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा० र राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएको थियो। तर, गठबन्धनका घटक दलहरूले जितेको सिटकै भरमा सरकार बनाउनका लागि बहुमत पुग्ने अवस्था देखिएको छैन। त्यसैले गठबन्धन बाहिरका दलको समेत समर्थन लिएर वा गठबन्धनमै सामेल गराएर बहुमत पु¥याएने कसरतमा शीर्ष नेताहरू जुटेका छन्। अहिलेकै सत्ता गठबन्धनले आगामी सरकार बनाउने अवस्थामा आगामी केही महिनाभित्र टुंग्याइसक्नुपर्ने प्रमुख पदहरू प्रमुख तीन घटकबीच बाँडफाँट गर्नुपर्ने माग माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले राखेका छन्। यो दुवै दलका नेताहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र प्रदेसहरूमा सरकारको नेतृत्वको विषय संघीय सरकार गठनअगावै टुंग्याउने पक्षमा देखिएका छन्। संसदमा सामान्य बहुमत पु¥याउने शक्तिले सरकारको नेतृत्वसहित सभामुख र उपसभामुखमा आफ्नो उम्मेदवार निर्वाचित गर्न सक्छ।
यस्तै प्रदेसहरूमा गठबन्धनको बलियो उपस्थिति देखिएकोले त्यहाँको नेतृत्व र राष्ट्रपति पद पाउन पनि सहज देखिएको छ। सहरी विकासमन्त्री एवं दाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणी चौधरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखलगायतका विषयमा प्याकेजमै सहमति हुने बताएका छन्। ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख सबै पद प्याकेजमै सहमति हुन्छ। पाँच वर्षसम्म अब यही गठबन्धनको सरकार बन्छ। यसमा कोही पनि कन्फ्युज हुन जरूरी छैन,’ बिहीबार काठमाडौंको एक कार्यक्रममा चौधरीले भनेका थिए। यद्यपि निर्वाचनपछि सत्ता गठबन्धनको औपचारिक बैठक बसेको छैन। शीर्ष नेताहरूबीच अनौपचारिक भेटघाट र छलफल भए पनि यो विषय गठबन्धनमा हालसम्म प्रवेश गरिसकेको छैन। निर्वाचन आयोगले चुनावको प्रतिवेदन बुझाए लगत्तै राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनको परिणाम आएको ३० दिनभित्रै संसदको बैठक बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस्तै संसदको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको कार्यकाल पनि आगामी फागुनभित्र सकिँदैछ। गठबन्धनको घटक दल माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश साह प्याकेजमै सहमति हुने बताउँछन्। ‘यो विषयमा ठोस ढंगबाट छलफल त सुरू भइसकेको छैन। तर, प्याकेजमै निर्णय हुन्छ,’ आयोमेलसँग साहले भने,‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र प्रदेसको नेतृत्वलगायतका विषयमा प्याकेजमै सहमति हुन्छ।’ शनिबार बस्ने पार्टीको सचिवालय बैठकमा यो विषयबारे छलफल हुनसक्ने उनले बताए। एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले पनि प्रमुख पदहरूमा प्याकेजमै सहमति हुने उल्लेख गरे।
उनले अहिलेसम्म गठबन्धनको औपचारिक बैठक नबसेकोले यो विषयहरूमा गहनतापूर्वक छलफल अगाडि नबढेको बताए। ‘प्रधानमन्त्री पाइँदैन पक्कै छ। बाँकी रहेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुखमध्ये एउटा पदमा हाम्रो दाबी रहन्छ,’ खतिवडाले भने,‘राष्ट्रपति र सभामुखमध्ये एउटा त कसरी नपाइएलारु अहिले टुंगो चाहिँ लागिसकेको छैन।’ आन्तरिक छलफलहरू भइरहे पनि कुन दलले के राख्ने विषयमा अहिले कुराकानी अगाडि नबढेको खतिवडाले बताए। ‘अडान राख्ने गरी केही कुरा भएको छैन, दुईमध्ये एउटा पक्कै होला भन्ने छ,’ उनले थपे,‘फर्मल कुराकानीको सुरूवात नै भएको छैन। भित्रभित्रै गुमसुम गुमसुम कुरा त भइरहेको छ। तर, सतहमा आउने कुरा केही भएको छैन।’ कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत प्रमुख पदहरू सहमतिबाटै टुंगो लगाइने बताए। ‘गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता र सबैभन्दा ठूलो दल भएकोले सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्छ,’ उनले भने,‘बाँकी पदहरू छलफलबाट सहमतिमै टुंगो लगाइन्छ।’ गठबन्धनका घटक दलहरूले जनमत पार्टीबाहेक अरू दलको समेत समर्थन जुटाएर बहुमत पु¥याउने कसरतमा जुटेका छन्। केही दिनअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई जेलमै पुगेर भेटेका थिए। संसदमा यो दलको चार सांसद हुनेछन्। यस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएका प्रभु साह, उनीनिकट अर्का स्वतन्त्र सांसद किरणकुमार साह र बागी उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएका कांग्रेस नेता अमरेशकुमार सिंहको समेत समर्थन लिने प्रयासमा गठबन्धनका नेताहरू देखिएका छन्।