स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैधानिकता दिने विषयमा माओवादीको मोह भने शान्ति प्रक्रियादेखि नै देखिएको छ ।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादी पहिलो पार्टी बन्यो । पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’को नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री थिए बाबुराम भट्टराई ।

कुनै व्यक्तिले जुनसुकै स्रोतबाट आर्जन भएको सम्पत्तिमा कर तिरेमा त्यस्तो आम्दानीको स्रोत खोजिने छैन, भट्टराईले ल्याएको बजेटमा भनिएको थियो ।

सो बजेटमा यसरी कर तिरेमा सम्पत्तिले कानुनी मान्यता पाउने तथा स्रोत नखोजिने व्यवस्था राखिएको थियो ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला बजेट ल्याउन नपाए पनि लगानी गर्दा स्रोत नखोज्ने खालको व्यवस्था ल्याउन खोजेका थिए ।

जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएको बेला ल्याएको बजेटमा २०८० को चैतसम्म पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरेमा आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था राखिएको थियो ।

बजेट आएपछि सरकारले अवैध स्रोतबाट कमाएको पैसालाई पूर्वाधार क्षेत्रमा लगाउने नीति नभएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको कानूनलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिएको थियो ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न कानुन बनाउने बेला कर तिराएर सम्पत्ति वैध बनाउने विषय राखिएपछि माओवादीप्रति प्रश्न उठेको छ ।

माओवादी नेता शक्ति बस्नेत स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैधानिक बनाउने विषयमा वृहत्तर छलफल आवश्यक भएको बताउँछन् ।

कतिपयले स्रोत देखाउन नसकेको सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध बनाउनुपर्ने माग राखेका छन्, बस्नेतले बाह्रखरीसँग भने, कतिपयले झनै असजिलो हुने व्यवस्था भनेका छन्, यसमा बृहत्तर छलफल आवश्यक छ । यो कुनै पार्टी विशेषको कुरा होइन ।

बस्नेतले वृहत्तर छलफलको आवश्यकता भने पनि शान्ति प्रक्रियादेखि नै माओवादी लडाकुको पैसादेखि माओवादी नेताको स्रोतमाथि प्रश्न उठेको छ ।

जसलाई बल पुग्ने गरेर माओवादीले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैधानिकता देखाउने प्रयास गरेको छ ।