काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावमा कतिपय अरू निर्वाचन क्षेत्रजस्तै काठमाडौं–५ मा रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौंको यो क्षेत्रबाट नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेलसँग नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका युवा नेता प्रदीप पौडेल प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। पोखरेल यस क्षेत्रका निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्। २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी यसै क्षेत्रबाट जितेका थिए। त्यसबाहेक ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणामका आधारमा पनि पोखरेल यस क्षेत्रमा बलियो अवस्थामा देखिन्छन्।
उनीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका कांग्रेस उम्मेदवार पौडेल पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भूमिका वहन गरे पनि संसदीय राजनीतिमा पुगिसकेका छैनन्। पहिलोपटक चुनाव लडिरहेका उनी जित निकालेर प्रतिनिधिसभामा पुगेर संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने कसरतमा छन्। राज्यसत्ताको कुनै ओहोदामा नपुगेका पौडेल हालसम्म कुनै विवादमा मुछिएका छैनन्। उनको त्यही ‘विवादरहीत छवि’ लाई विश्वास गरेर मतदाताले पौडेललाई मत दिएर निर्वाचित गराउनेमा कांग्रेस कार्यकर्ताहरू विश्वस्त देखिन्छन्। अर्कोतर्फ केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रक्षामन्त्री छँदा पोखरेल विवादमा मुछिए। नेपाल ट्रस्ट ऐन संशोधनको विवादमा मुछिएका उनीमाथि कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा प्रभावकारी नेतृत्व दिन नसकेको आरोपसमेत लाग्यो।
एमालेका कार्यकर्ताहरू भने राजनीतिक पूर्वाग्रहमा ती आरोपहरू लगाइएको भन्दै प्रतिवाद गरेका छन्। पटक–पटक सत्तामा पुगिसकेका पोखरेल र पहिलोपटक संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने कसरतमा रहेका पौडेल चुनावको नतिजालाई आफ्नो पक्षमा पार्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन्। तर, प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका दुई प्रमुख दलक नेताहरूलाई त्यो क्षेत्रमा जित निकाल्न त्यति सहज देखिएको छैन। किनभने काठमाडौं–५ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको बाढी छ। त्यहाँका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पोखरेल र पौडेलका लागि चुनौती बन्नसक्ने आकलनसमेत हुन थालेको छ। यस क्षेत्रमा प्रणयशम्शेर राणा, रञ्जु दर्शना, सुशान्त श्रेष्ठलगायतले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। राणा कांग्रेस र श्रेष्ठ एमाले निकट हुन्।
रञ्जुले पनि आफ्नो प्रचारप्रसारलाई अगाडि बढाएकी छन्। २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौंको मेयर पदमा चुनाव लडेकी उनी यसपटक प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेकी छन्। काठमाडौं–५ मा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू प्रतिनिधि उदाहरणमात्रै हुन्। आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेससभा निर्वाचनमा एक तिहाइभन्दा धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धामा रहँदा त्यसले संसदको शक्ति संरचनामै असर पार्ने नदेखिए पनि त्यो दलहरूका लागि धेरैतिर सकस बनिरहेको देखिन्छ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेससभाका लागि अघिल्लो निर्वाचनभन्दा यसपटक उल्लेख्य रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू बढेका छन्। प्रतिनिधिसभातर्फ २०७४ सालको निर्वाचनभन्दा यसपटक झन्डै १० प्रतिशतले बढेर ३६ प्रतिशत स्वतन्त्र उम्मेदवार खडा भएको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ। यस्तै प्रदेसतर्फ पछिल्लो चुनावभन्दा झन्डै १८ प्रतिशत उम्मेदवार बढेका छन्। राजनीतिशास्त्री कृष्ण हाछेथु राजनीतिक दल तथा तिनका नेताप्रति उच्च वितृष्णा देखिए पनि स्वतन्त्रबारे समेत कुराहरू बढाइ–चढाइ भइरहेको बताउँछन्।
‘२०४८ सालयताको निर्वाचन इतिहास हेर्ने हो भने कि त स्वतन्त्रले जित्दै नजित्ने या दुईभन्दा धेरै संख्यामा नजितेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्।
कतिपयले स्वतन्त्र उम्मेदवारी र त्यसको चर्चालाई परिवर्तनको सुरूवातको रूपमा हेरेका छन्। राजनीतिशास्त्रकी प्राध्यापक मीना वैद्य मल्ल स्वतन्त्र उम्मेदवारको चर्चा हुनुलाई परिवर्तनको मोडको रूपमा ठान्छिन्। ठूला पार्टीहरूको जस्तो प्रभाव वा शान दिन नसके पनि दलहरूको रहेको र कुनै पनि कुरा स्थायी होइनन् भन्ने धारणा सुरू भइसकेको उनको भनाइ छ। खासगरी पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं, धरान, धनगढी, जनकपुरधामजस्ता ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार जितेसँगै यसपटक आमनिर्वाच्नमा पनि उम्मेदवारी दिन धेरै हौसिएको कतिपयको विश्लेषण् छ।
चुनावमा उनीहरूको मत जितकै रूपमा रूपान्तरण हुन्छ भनेर यकिन गर्न सकिने अवस्था नरहे पनि दलका कमजोर उम्मेदवार भएका ठाउँमा, पार्टीहरूबीच आन्तरिक द्वन्द्व भएका ठाउँमा र थोरै मतान्तर भएका ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले लाभ उठाउ सक्ने ठानिएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न कतिपय उम्मेदवारहरूको दलको नाम नै ‘स्वतन्त्र’ शब्दसँग जोडिएको छ। हाम्रो नेपाल पार्टीसमेत निर्वाचनमा सहभागी एउटा दल भए पनि उसले दलको रूपमा नभइ ‘लौरो’ अभियान भनेर स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गरेपछि निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो।