काठमाडौं । सरकारले स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने निजामती कर्मचारीका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विशेष सुविधा दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ। प्रशासनिक सुधार र सरकारी संरचना सानो बनाउने योजनाअनुसार सरकारले अतिरिक्त बजेट छुट्याउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वेच्छिक अवकाशका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

सरकारले मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयको संख्या घटाउँदै प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति अघि सारेपछि ठूलो संख्यामा कर्मचारी फाजिलमा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने कर्मचारीलाई उचित सुविधा सहित बिदाइ गर्न बजेटमै विशेष व्यवस्था गर्न लागिएको बताइएको छ।

यसअघि सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेको थियो। संघीय सरकार मातहतका विभिन्न कार्यालयहरू पनि खारेज वा समायोजन गर्ने तयारी भइरहेको छ।

संरचना घटेसँगै धेरै कर्मचारीको दरबन्दी बचत हुने अवस्था आएपछि सरकारले कर्मचारी संयन्त्रलाई ‘रिसाइज’ गर्ने रणनीति अपनाएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

नियमित अवकाशमा जाने कर्मचारीको पेन्सन र उपदानको व्यवस्था पहिलेदेखि नै सुनिश्चित हुने भए पनि स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने कर्मचारीको संख्या धेरै हुन सक्ने अनुमानका कारण सरकारले छुट्टै रकम व्यवस्थापन गर्न लागेको हो।

एकै पटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिँदा उनीहरूलाई दिनुपर्ने उपदान, थप सेवा अवधिका आधारमा निर्धारण हुने पेन्सन तथा अन्य सुविधाका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा अतिरिक्त बजेट राख्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

‘यो कानुनले दिएको सुविधा हो । यसले कर्मचारी र सरकार दुवैलाई सहज बनाउँछ । अहिले स्वेच्छिक अवकाश रोज्नेलाई आवश्यक बजेट छुट्याउने तयारी गरिएको हो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

निजामती सेवा ऐनको दफा ३५ मा स्वेच्छिक अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्था अनुसार पेन्सन पाउने अवस्था पुगेका तथा ५० वर्ष उमेर पूरा गरेका निजामती कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउँछन्।

यसका लागि सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अवधि र सर्त तोक्ने व्यवस्था छ।

कानुन अनुसार स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको सेवा अवधिमा बढीमा सात वर्षसम्म थप गरी सेवा अवधि गणना गर्न सकिनेछ। तर उमेर भने ५८ वर्ष ननाघ्ने गरी पेन्सन अवधि निर्धारण गरिनेछ।

दरबन्दी मिलान हुन नसकी फाजिलमा परेका वा सरकारलाई आवश्यक नभएका पदमा कार्यरत कर्मचारीका लागि छुट्टै सुविधा तथा सर्त निर्धारण गरेर पनि अवकाश दिन सकिने व्यवस्था ऐनमा छ।

त्यस्तै, ५० वर्ष उमेर पूरा गरी पेन्सन पाक्ने अवस्थाका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश रोज्दा एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा हुने अवस्था भए बढुवासहित बिदाइ गर्न सकिने कानुनी प्रावधान पनि रहेको छ।

सरकारले प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणका लागि नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा पनि कटौती गर्ने नीति लिएको छ। लोकसेवा आयोगमार्फत नियमित रूपमा हुने नयाँ भर्नाको संख्या घटाइने र अवकाशका कारण खाली हुने पदमा तत्काल नयाँ नियुक्ति नगरी फाजिलमा रहेका कर्मचारीलाई नै मिलान गरिने तयारी गरिएको छ।