काठमाडौं । भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल लथालिंग अवस्थामा पुगेको छ । अस्पतालको व्यवस्थापन भक्तपुर नगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेपछि अस्पताल लथालिंग अवस्थामा पुगेको हो । नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था (गैर सरकारी संस्था) बाट सञ्चालित अस्पताल एकाएक भक्तपुर नगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेपछि सर्वोच्च अदालतले पुरानै कार्य समितिलाई व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सुम्पिन र अपस्पताल सञ्चालमा बाधा नपु¥याउन आदेश दिएको भए पनि अदालतको आदेश अझैसम्म कार्यान्वय भएको छैन । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै संसदको बैठकमा समेत नेकपा र काँग्रेसका सांसदहरूले आवाज उठाएका थिए । तर, भक्तपुर नगरपालिकाको नेतृत्व लिएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीको आडका कारणले गर्दा नगरपालिकाले अदालतको आदेश समेत पालना नगरी कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको छ ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आएलगत्तै पुरानो कार्य समिति अस्पताल प्रवेश गर्न पटक पटक प्रयास गरे पनि नगरपालिकाले नगर प्रहरी र पार्टी कार्यकर्ताहरूले अस्पतालको गेटमा नाराजुलुस गर्दै अवरोध गर्ने गरेका छन् । साउन महिनादेखिनै अस्पतालको व्यवस्थापन पक्ष एक पक्षीय रुपमा लिएको नगरपालिकाले मेयर सुनिल प्रजापतिको अध्यक्षतामा गैरकानुनी रुपमा अस्पताल व्यवस्थापन समिति बनाएको थियो । उक्त व्यवस्थापन समितिमा भक्तपुरका सिडिओ, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलगायतको व्यक्तिहरू समेटेर एकपक्षीय रुपमा अस्पताल व्यवस्थापन समिति बनाउँदै त्यसअघिको कार्य समिति विघटन भएको घोषणा गरिएको थियो । नयाँ व्यवस्थापन समितिको पहिलो बैठकमै अनुपस्थित रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका बोर्डका सरकारी प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति बिनै विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै अस्पतालमा कार्यरत ४२ जनाभन्दा बढी कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी गर्नुका साथै केही कर्मचारीहरूको बढुवा समेत गरिएको थियो ।

अस्पताललाई यो अवस्थासम्म ल्याइपु¥याउनमा अस्पतालका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक डा. ऋषिकेषनारायण श्रेष्ठको मुख्य भूमिका रहेको छ । डा। श्रेष्ठको पदावधि असोज २३ गतेबाट सकिने भएपछि आफू सो पदमा पुनः आउन डा। श्रेष्ठले यस्तो चालबाजी गरेका थिए । अवैधानिक समितिको पहिलो बैठकले नै डा। श्रेष्ठलाई पुनः एक कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ । ६० वर्षे उमेर अवधिका कारण अवकाश पाउने उमेर पुगेका डा। श्रेष्ठलाई पुनः नियुक्ति दिएर अस्पतालको नियमावलीलाई समेत मिच्ने काम भएको छ । डा। श्रेष्ठ अस्पतालका प्रशासक राजाराम तलेजुको निगरानीमा अहिले अस्पताल सञ्चालन भइरहेको छ । अस्पतालका कर्मचारीहरूलाई पुरानो कार्यसमितिका कुनै पनि सदस्यहरूसँग हेलमेल भएको थाहा भएमा, सामाजिक सञ्जालमा अहिलेको कार्यसमिति विरुद्ध आवाज उठाएमा वा प्रतिक्रिया जनाएमा जागिरबाटै बर्खास्त गर्नेसम्मको धम्की दिएर कर्मचारीहरूलाई मानसिक तनाव दिने काम भएको छ । अहिले अस्पतालको आर्थिक अवस्था समेत डामाडोल हुन पुगेको बताइन्छ । अस्पतालका विभिन्न बैंकहरूमा रहेका खाताहरू अस्पतालको यो विवादसँगै बन्द हुन पुगेका छन् भने नयाँ खाता सञ्चालन गर्न कानुनी अड्चन भएका कारण दैनिक आर्थिक संकलनबाट तलब खुवाउने काम भएको छ । अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले कात्तिक ५ गते दुवै पक्षलाई झिकाएको छ ।