६ करोड रोक्न सर्वोच्चमा मुद्दा, सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न चाहेन
काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूले संसदमा ठेकेदार, शिक्षा माफिया, व्यापारीहरू, डाक्टरजस्ता पेशेवर व्यक्तिहरूलाई सांसद पद सुम्पे त्यो रोगले अहिले संघीय संसदका माननीयहरू मात्र होइनन् प्रदेशका माननीयहरू समेत ठेकेदार हुने भएका छन् । सरकारले जेठ १५ गते संघीय संसदमा आव २०७६÷७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दा निर्वाचीन सांसदहरूलाई संसद पूर्वाधार किवास कोषको नाममा रु ६ करोड उपलब्ध गराएको छ । सरकारको यो घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । स्थानीय तह छन्, प्रदेश सरकार छ त्यस्तो बजेटको जरुरी थिएन । सरकारले सोझै भ्रष्टाचार गर्न दिएको हो । समानुपातिक सांसदले नपाउने निर्वाचित सांसदले पाउने गरी संघमा ल्याइएको प्रस्ताव प्रदेशमा पनि कार्यान्वयन हुँदैछ । जनताका प्रतिनिधिलाई ठेकेदार बनाएर असारभित्र संसद पूर्वाधार विकास कोषको रकम खर्च गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था गरेर सरकारले नै फल दिलाउन नसक्ने बजेट खरानी बनाउँदै आएको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरू मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्व प्रम शेरबहादुर देउवाले समेत संसद विकास कोषमा ५ करोड मात्र होइन रकमको व्यवस्थै गर्न हुँदैन भनको थिए । यो निर्णयले प्रदेशका सांसदहरू समेत प्रभावित भएका छन् । दुई तिहाईको दम्बमा डुक्रिएको केपी ओली सरकारले सांसदहरूलाई ठेक्कापट्टा गर्ने ठेकेदार बनाउने, कार्यकर्ताको कमाई हुने अवसर गुमाउन चाहेन । लगानीको खर्च नदेखिएको यसको खर्चले केही उपलब्धी हासिल नगरेको सांसदका कार्यकर्ताले एकैमुष्टमा कुम्ल्याउन सजिलो हुने, भ्रष्टाचार गर्न सहज हुने उपभोक्ता समितिमा ठूलो तिघ्रा, पाखुरा, बल, अहंकार र धम्की दिन सक्नेलाई राखेर देखादेख हुने यो लुटका लागि यो वर्ष रु ६ करोड छुट्याइएको छ । दलहरूले पैसा लिँदै समानुपातिक सांसद पद बेच्दै आएका छन् । जिपछिरिङ लामा, उमेश श्रेष्ठ, बहादुरसिंह तामाङ, विनोद चौधरी यसरी नै सांसद पद किन्न सक्ने ठेकेदार र उद्योगपति हुन् । ६७४३ वडा ७५३ स्थानीय सरकार छन् सात प्रदेश छन् तर सरकार संघका सांसदलाई पैसा बाँड्दैछ किन ? हिजो एमालेले लारक्याल लामा, इच्छाबहादुर तामााङ, राज्यलक्ष्मी गोल्छालाई सांसद पद बेचेको थियो । माओवादीले प्रहरीका पूर्व आईजीपी रविन्द्रप्रताप शाह र सेनाका पूर्व जर्नेल कुमार फुदुङ, सूर्यबहादुर सेन जस्ता नालायकहरूलाई समानुपातिक सांसद बनाएकै हो । जनप्रतिनिधि जस्तो मर्यादित पदमा मधेशी दलहरूको कोटामा डा. तिलक रावल, गिता राना, डा. बाबुराम पोखरेल, मोती दुगडहरू सांसद भएकै थिए ।
विजय गच्छदारले फोरम लोकतान्त्रिकबाट बेचेको सांसद पद मात्र होइन राजदूत पदको समेत बदनाम भएको छ । वितरणमुखी बजेटले खर्चको श्रोत धान्दैन भन्दै काँग्रेसले भनिरहेको छ । अहिलेको संघीय संसदमा विनोद चौधरीहरू जसरी संसदमा प्रवेश पाए, शिक्षा माफिया उमेश श्रेष्ठहरूको प्रवेश पैसाकै लेनदेनले भएको थियो । तर यस पटक शेरबहादुर देउवाले समेत सांसदलाई पैसाको व्यवस्था नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । अहिले सत्ता उन्माद ओली सरकारको पहिचान बन्दैछ । सरकारले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय मार्फत् योजना छनोट गरेर स्थानीय तहबाट सांसद विकास कोषको बजेट खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर बजेट अर्थ मन्त्रालयले आवको अन्तिम चौमासिकबाट वितरण गर्छ । त्यो वितरण भनेको कार्यकर्तालाई पोस्ने मात्र हो । यसरी गएको बजेटले कही पनि दिगो रुप देखाएको छैन । नेताहरू सबैलाई त्यो थाहा छ । काँग्रेसले ४ खर्व ४ अर्ब बजेटको श्रोत नपुग्ने बताइरहेको छ । जो मन्त्री भए तिनले राज्य कोष लुटेको टुलुटुलु हेरेका सांसदहरू छ करोड रुपैयाँ भागवण्डा लगाउन सक्ने हैसितयमा भएको त्यो बेला देखिन्छ जुन बेला बजेट असार १५ भित्र सकेर बिल फस्र्यौट गर्नु पर्छ । सरकार भ्रष्टाचार हुन दिन्न भन्दैछ । प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारीको अनुहारै हेर्दिन भन्दैछन् । तर सांसदहरू देशका ७७ जिल्लामा गत वर्षको बजेट सक्न रातारात उपभोक्ता समिति गठन गर्दै छन् । कतिपय ठाउँमा अहिले सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम फ्रिज हुँदैछ । कही बेरुजु देखिएको पनि छ । गत संसदले १७२ अर्ब आन्तरिक ऋण तोकेको थियो । तर सरकारले ८६ अर्ब उठाउन पनि सकेन । आर्थिक वर्षमा बजेट प्रस्तुत हुँदा नै राता कितावमा राखेका कैयौं कार्यक्रम अलपत्र छन् । अहिले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई गिज्याउँदै सांसदहरू ठेकेदार बन्न चाहनु राजनीतिक विकृति बढाउनु हो । राजतन्त्र गयो, गणतन्त्र आयो तर प्रधानमन्त्री ओलीमा परिवर्तन आएन काँग्रेसले यही भनिरहेको छ ।