काठमाडौं । क्षमता र विज्ञता छ तर समयको माग देशको आवश्यकता र बाध्यता बुझ्दैन भने त्यस्तो विज्ञताको अर्थ छैन । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आदेशमा कुलमान घिसिङलाई हटाइयो । उनले रु ८ अर्ब ६४ करोड विद्युत महसुल उठाउन बाँकी रहेका उद्योगीहरूसँग विद्युत महशुल उठाउन जोड गर्दा महसुल नतिर्ने कथित उद्योगीहरू केपी ओलीको शरणमा पुगेपछि घिसिङ खेदिएका हुन् । हितेन्द्र शाक्यले ओलीको कुरालाई शिरोपर गरी महसुल उठाएनन् । बरु उनले पछिल्लो पटक भारतको विद्युत विकास निगमसँग एकसय मेघावाट विद्युत खरिद गर्नु पर्ने प्रस्ताव मंसिर १५ अगावै स्वीकृत भएर आएपनि पुस १ गते मात्र दर्ता गराए । त्यो प्रस्तावमा प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ६० पैसा भारु तोकिएको थियो । शाक्यले यो प्रस्तावलाई जतिसक्दो छिटो दर्ता गरेर बोर्डमा पेश गर्नु पथ्र्यो । तर उनले त्यो विषयमा मन्त्रीलाई दोष दिए । जुन समय विद्युतको बढी माग हुन्छ त्यो बेला नपाइने विद्युतको अर्थ हुँदैन भन्ने कुलमानको तर्कलाई हितेन्द्रले तोडेकै कारण उनीहरूबीचमा दन्त बझानको अवस्था आएको हो । ओलीले छोटो अवधि बाँकी रहँदा हितेन्द्रलाई कार्यकारी बनाएर कुलमानलाई बर्खास्त गरेका थिए । त्यो काममा दिपक खड्का जस्ता महाभ्रष्ट अगाडि थिए ।
जनवरीमा खरिद गर्ने विद्युतको हालसम्म प्रस्ताव स्वीकृत भएको छैन भने कसरी कार्यान्वयनमा आउँछ ? मन्त्री कुलमानको प्रश्न थियो । कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने समय हितेन्द्रले प्रति युनिट ६.४० मा खरिद गर्ने प्रस्ताव भारतीय विद्युत निगममा पठाउनु पथ्र्यो । तर हितेन्द्र र तत्कालिन लुटेरा ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले ध्यान नदिँदा आज प्रति युनिट २० पैसा बढी तिर्नु पर्ने भएको छ । तर अरोप बोर्ड अध्यक्ष मन्त्री हुनाले उसकै थाप्लोमा जान्छ भन्ने कुरा बुझेर नै हितेन्द्रले ढिलाई गरे ।
मनोज सिलवाल कार्यकारी हुँदा १८० मेघावाटको सम्झौता भएको थियो । घिसिङले सिलवालालाई कार्यकारी बनाएर शाक्यलाई विद्युत विकास निगममा पठाएका थिए । भारतीय पक्षले दिपक खड्का बोर्ड अध्यक्ष रहेकै समयमा प्राधिकरणलाई खरिद सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरे पनि चासो दिएको थिएन । जब घिसिङ मन्त्री भए उनले पिटिसी इन्डियाको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दा पनि प्राधिकरणलाई ४३ करोड भार थपियो भन्ने हल्ला चलाइयो । अहिले १ सय मेघावाटको विषय स्वीकृत अगावै सञ्चार माध्यममा समाचार चुहाएर कुलमानको बदनाम गर्ने काम एमालेका हितेन्द्रदेव शाक्यले भनेको लगाएको काम गर्ने प्राविधिको हो भन्ने छ । शाक्यले आफैं निर्णय गर्ने क्षमता राख्दैनन् । उनकै कारण विद्युत प्राधिकरण पहिले पनि विद्युत खरिदमा विवादमा परेको छ ।
कुलमान कार्यकारी छँदासम्म नाफामा रहेको प्राधिकरण उनलाई बर्खास्त गरेको हप्ता दिनपछि घाटामा गएको भन्दै हितेन्द्रले स्वेतपत्र जारी गरेका थिए । त्यो बेला उनलाई सघाउने तिनै शिलवालहरू थिए । विद्युत प्राधिकरण आफ्नो प्रोजेक्ट नहुँदा निजी क्षेत्रसँग पिपिए गर्दा पैसा कुम्ल्याउनेहरूकै बोलवाला भएको अड्डा हो । जहाँ दलीयताको मनपरी उपयोग हुन्छ । प्राधिकरणमा जनताले दुई महिना महसुल नतिर्दा लाइन काट्ने गौरवशाली प्रशासक छन् जसले उद्योगीले २ अर्ब ४० करोड बक्यौता नतिर्दा पनि मुकदर्शक बन्छ यी भ्रष्टहरूको भिडबाट कहिले कुलमान कहिले हितेन्द्रको उदय हुन्छ । संस्थागत सुधारका लागि विभागीय मन्त्रीकै ध्यान जानु पर्दछ ।