काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपि ओलीले भ्रष्टचारीहरुको विरुद्ध जति सुकै कोलाहल मच्चाए पनि उनका विश्वास पात्रहरुले राज्य कोष माथि दोहोन गर्न छोडेका छैनन् । माओवादी छोडेर एमाले बनेका हौडे नेता टोप बहादुर रायमाझी उर्जा मन्त्री भएको बेला सिमेन्ट कारखाना र छडकम्पनिहरुले विद्युत प्राधिकरणसँग डेडिकेट फिडर जडान गरि लोडसेडिङ्गको बेला प्रयोग गरेको विद्युतको महसुल तिर्न मानेका छैनन् ।

प्राधिकरण बोर्डको बैठकमा उर्जा मन्त्रीले राज्यको सो रकम उठाउनुको सट्टा उद्योगीहरुकै पक्षमा प्रस्तुत भएपछि कम्युनिष्ट पार्टीका खन्चुवा नेताहरुको चरित्र प्राधिकरणका कर्मचारी र बोर्ड सदस्यलाई दर्शाउनै परेन । उद्योगहरुले १५ अर्ब रुपैया प्राधिकरणलाई तिर्नु पर्छ सो रकम उठाउन लामो विवाद भएपछि छानबिन समिति समेत गठन भएको थियो । समितिको प्रतिवेदन मन्त्री परिषदको निर्देशण अनुसार रकम उठाउन तत्कालीन सचिव मधुसुधन घिमिरेले प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दा विभागिय मन्त्री रायमाझीले उनकै सरुवा गरिदिए ।

अहिले उर्जा मन्त्रालयमा खाना र खुवाउन सिपालु सचिव देवेन्द्र कार्कीलाई लगिएको छ । नितिगत लुटमा लागेका उर्जामन्त्रीले राज्यको राजस्व उठाउन सक्रिय सचिवलाई घोक्राएर राजस्व लुट्न सफल देवेन्द्र कार्की जस्ता सचिवलाई उर्जामा भित्र्याएपछि व्यापारीहरु समेत खुसी भएका छन् । कालोबजार र राजस्व छलीमा लोकप्रिय समुह भनेको ठूलौ लगानीका व्यापारीहरको टीम नै हो । त्यो टीमले नितिगत तहमा प्रभाव पार्ने मात्र होइन । सांसदको सार्वजनिक लेखा समिति र मन्त्री परिषदको लेखा समितिलाई समेत कार्यन्वयन गर्न नदिने हैसियत राख्दछन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीका व्यापारी सल्लाहकार मोती दुगड र अनिश अग्रवालहरुको फूर्तिले छर्लङ्ग बनाउँछ ।

कागजमा जे लेखिए पनि एमालेको पार्टी कार्यलय थापाथलीका घरमालिकले २ अर्ब ४० करोड रुपैया विद्युत महसुल तिर्नु छ त्यो रकम उठाउन एमाले नेतृत्वको सरकार राजी छैन । उसले पार्टी कार्यलयका निम्ति प्राप्त गरेको थापाथलिको हवेली नितिगत लुटको प्रमाण हो भन्न फरक पर्दैन ।