काठमाडौं । सरकारले निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै मापदण्ड बनाएको छ। खासगरी डिम्ब कारोबारलाई वैधता दिने गरी यो मापदण्ड बनाएको हो। ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ लाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वीकृत गरेका छन्। योसँगै अब कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रलोभन र दबाबमा पारेर शुक्रकीट र अण्डा कारोबार गर्न नपाइने भएको छ। गत असारमा १८ वर्षमुनिका किशोरीहरुको डिम्ब (अण्डा) झिकेर व्यापारिक प्रयोजनमा उपयोग गरेको घटना बाहिरिएको थियो। स्वीकृत मापदण्डअनुसार अब निःसन्तानको समस्या भोगिरहेका व्यक्तिलाई २० देखि ३५ वर्ष उमेर समूहसम्मका महिला वा पुरुषले शुक्रकीट र अण्डा दान गर्न पाउनेछन्। सो उमेर समूहका व्यक्तिले तीन महिनाको फरकमा ६ पटकसम्म शुक्रकीट र अण्डा दान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले विज्ञहरूसँगको छलफलपछि मापदण्ड तयार पारेको जनाएको छ। मापदण्ड स्वीकृत भएसँगै नेपालमा पहिलोपटक ‘निःसन्तान उपचार आईभीएफ’ सेवा र यसका लागि आवश्यक प्रयोगशाला, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा संवेदनशील मानिएको शुक्रकीट तथा अण्डा दान ९डोनर० प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुने जनाइएको छ। मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा। सरोज शर्माले निःसन्तान उपचार केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड बनाएको बताए। ‘निःसन्तान उपचार केन्द्रहरूको कानुनी आधारमा प्रभावकारी नियमन गर्ने, निःसन्तान उपचार सेवामा एकरूपता ल्याउने, न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रयोगशालाको स्तर तोक्ने, सेवा शुल्कलाई पारदर्शी बनाउने तथा सेवाग्राही र दाताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले मापदण्ड जारी गरिएको हो’, उनले भने। महाशाखा प्रमुुख डा शर्माले निःसन्तानपन स्वास्थ्य समस्या मात्र नभएर सामाजिक र मनोवैज्ञानिक विषय भएकाले मापदण्ड आवश्यक रहेको बताउँछन्। ‘निःसन्तानपन एक संवेदनशील स्वास्थ्य समस्या मात्र नभएर गहिरो सामाजिक र मनोवैज्ञानिक विषय पनि हो’, उनले भने, ‘कम उमेरका व्यक्तिलाई फकाएर अण्डा दान गराउन थालेपछि मापदण्ड झन् आवश्यक पर्यो।’ मापदण्डबमोजिम सेवा प्रदायकलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाइनेछ र तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्ने जोसुकैलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याइने महाशाखा प्रमुख शर्माले जनाए। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मापदण्डले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। ‘पछिल्लो समय निःसन्तानपनको समस्या बढ्दो छ तर यसको उपचार दिने संस्थाहरूको गुणस्तर र प्रक्रियामा थुप्रै प्रश्न उठेका थिए। धेरै दम्पतीहरू ठगिन सक्ने र गुणस्तरीय सेवा नपाउँदा उनीहरुको जीवन समेत जोखिममा पर्न सक्ने खतरा थियो’, उनले भने, ‘यो मापदण्डले सेवालाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।’