काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै हाल रहेका २२ मन्त्रालयलाई घटाएर १८ मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ। नयाँ संरचनाअनुसार केही मन्त्रालय गाभिएका छन् भने कतिपयको नाम र कार्यक्षेत्रसमेत परिवर्तन गरिएको छ।

नयाँ निर्णयअनुसार सूचना प्रविधिसम्बन्धी जिम्मेवारी अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहनेछ। यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी काम अब प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सञ्चालन हुनेछ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई गाभेर “कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय” गठन गरिएको छ। त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय तथा खानेपानी मन्त्रालयका केही कार्य समेटेर “पूर्वाधार विकास मन्त्रालय” बनाइने प्रस्ताव गरिएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई समायोजन गर्दै “भूमि, सहकारी तथा मानव संशाधन मन्त्रालय” बनाइएको छ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको दायरा विस्तार गर्दै “महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय” नामकरण गरिएको छ। यस मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलगायत सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नेछ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सामाजिक सुरक्षा बाहेकका कार्य तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका युवासम्बन्धी जिम्मेवारी समेटेर “युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय” गठन गरिएको छ। खेलकुदसम्बन्धी जिम्मेवारी भने शिक्षा मन्त्रालयसँग गाभेर “शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय” बनाइएको छ।

सरकारले विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा छुट्टै प्राथमिकता दिने उद्देश्यले “विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय” गठन गर्ने प्रस्तावसमेत अघि बढाएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी “स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय” राखिएको छ। यस मन्त्रालयमा अब सरसफाइसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी कार्यसमेत समावेश गरिएको छ भने ‘जनसंख्या’ शब्द हटाइएको छ।

यस पुनर्संरचनाअन्तर्गत पाँच मन्त्रालय खारेज हुने प्रस्ताव गरिएको छ। खारेज गरिने मन्त्रालयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा खानेपानी मन्त्रालय रहेका छन्।

प्रस्तावित १८ मन्त्रालय यस प्रकार छन्:
१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२. गृह मन्त्रालय
३. अर्थ मन्त्रालय
४. परराष्ट्र मन्त्रालय
५. रक्षा मन्त्रालय
६. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
७. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
८. कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
९. कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय
१०. पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
११. भूमि, सहकारी तथा मानव संशाधन मन्त्रालय
१२. महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
१३. युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
१४. विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय
१५. शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
१६. सञ्चार मन्त्रालय
१७. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
१८. स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय