काठमाण्डौ । दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकम बक्यौता रकम सिहत नविकरण शुल्क रु २७ अर्व नतिर्दा खारेज भएको लाइसन्स अर्को ठग कम्पनी एनसेललाई भिडाउन सरकार सकृय छ । राज्यले पाउने राजस्व उठाउन नचाहने नयाँ नयाँ प्रावधान राखेर ऐन शंसोधन गरी माफीया पोस्न प्रचण्ड सरकारले चलाएको अभियान भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने अस्त्र होइन् । लिलाम वडावड गर्नुको सट्टा राजनीति पहुँचका आधारमा भएको यस्तो चलखेलबाट देशले रु २७ अर्व गुमाउने भएपछि शासकहरू देशको हितमै नभएको एमसीसीको ५५ अर्वमा कसरी लुप्त हुन्छन भन्ने प्रमाण खोज्न पर्दैन ! एनसेलले स्मार्ट स्वीकार्दा आफ्नो व्यापार कर २३ अर्व के गर्छ ? जवकी उसको लाइसन्स २०९५ वैशाख २ सम्म म्याद रहन्छ । एनसेलको लाइसन्स म्याद २०८६ भदौ १६ मा सकिन्छ । स्मार्टको लाईसन्स खारेज गर्दा ६ अर्व मात्र राजस्व वुझाए हुन्छ । त्यो ६ अर्व जुन कम्पनीले स्वामित्व स्वीर्काछ उसैले तिर्छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय मार्फत चलाईएको यो कदमले जनताको पिर मर्कामा ध्यान दिएको वताउने प्रचण्ड सरकारको शुद्धतामा प्रश्न उठयो । स्मार्ट सेल र एनसेलका लगानी कर्ता एउटै भएकोले राजनीति पहँुचमा यो खेल भएको हो । विश्वका धनाढ्य भन्यो देशलाई राजस्व ठग्यो । रोयल्टी, ग्रामीण दूर संचार सेवा कोष फ्रिक्वइन्सी दस्तुर टावर भाडा विद्युत महशुल केही पनि नर्तिने स्मार्टका मालिक बिनोद चौधरी काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्य र सांसद हुन् । उनको स्वार्थका लागि काँग्रेसकी महारानीले हुने नहुने सबै गर्छिन् । चौधरीको यो खेल नेकपाको सरकार छँदा तत्कालिन सञ्चारमन्त्रि गोकूल बाँस्कोटाले रोकेका हुन् । एनसेल नेपालमै टिक्नका लागि स्मार्ट भित्र्याउन खोजेको हो । त्यो कम्पनीमा नेपालीको २० प्रतिशत शेयर छ । आजीयटा वरहाद ग्रूप यसको संस्था हो । ०६१ सालमा २५ वर्षको लाइसेन्स लिएको एनसेल आँफै कर नर्तिने नेतालाई घुस दिएर व्यापार गर्ने संस्था हो । सरकारलाई ठग्न चालिएका कदममा सरकार नै सहभागी भएर ऐन शंसोधन गर्ने खेल भित्र सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नेताबीच सहमति छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग स्मार्टको स्वामित्व छ ।