नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरेको छ।
शाक्यले आफ्नो बाँकी कार्यकाल साढे तीन वर्ष सरकारसँग मिलेर काम गर्ने बताएका छन्।
शाक्यले प्राधिकरणमा दिगो र भरपर्दो विद्युत् उत्पादनमा जोड दिने उल्लेख गरेका छन्।
२४ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफ्नो बाँकी कार्यकाल सरकारसँग मिलेर काम गर्ने बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशमार्फत कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्स्थापित भएपछि बुधबार प्राधिकरणमा कार्यभार सम्हाल्दै उनले भने, मेरो कार्यकाल अब साढे ती वर्ष बाँकी छ । यस अवधिमा प्राधिकरणमा उत्कृष्ट नतिजा दिने गरी काम गर्नेछु । आगामी दिनमा सरकारसँग मिलेर नै काम गर्नेछु ।

उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले शाक्यलाई कुनै प्रक्रिया नै नपुर्‍याई हटाउन गरेको निर्णय अदालतले उल्ट्याइदिएपछि प्राधिकरण पुगेका शाक्यले सरकारसँग मिलेरै काम गर्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

आफ्नो कार्यकालमा जनतालाई दिगो र भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकता दिने उनले बताए । विगत लामो समय प्राधिकरण आफैले विद्युत् उत्पादन नगर्ने तर कम्पनीहरूमार्फत मात्रै उत्पादन गरियो । अबका दिनमा प्राधिकरण आफैले पनि विद्युत् उत्पादन बढाउँछ, उनले भने ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएकै कारण आफू आक्रमणमा परे पनि त्यसबाट नआत्तिएको उनले बताए । प्राधिकरणमा तीन दशकभन्दा लामो समय आफूले निश्वार्थ सेवा गरेको सम्झँदै उनले भने, म आत्तिएको छैन । प्राधिकरण र देशको सेवामा लागिरहनेछु ।

मेरो अघिल्ला कार्यकालमा अदालतले समयमा सुनुवाई नगर्दा अन्यायमा परेको थिएँ । त्यसबेला पनि मैले मेरै पक्षमा फैसला हुनुपर्छ भनेको थिइनँ । समयमै सुनुवाई हुनुपर्‍यो भनेको थिएँ, तर त्यसबेला करिब ३५ पटक पेसी सर्‍यो । तर यसपटक समयमै सुनुवाई भयो र मैले न्याय पाएँ, उनले भने ।

शाक्यलाई प्राधिकरणबाट जल तथा उर्जा आयोगमा सरुवा गरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को ५ असोजको निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चले सोमबार खारेज गरिदिएको थियो ।

सो परमादेशसम्बन्धी निर्णय मंगलबार प्राधिकरणमा पुगेपछि शाक्य बुधबार हाजिर हुन गएका हुन् । गत ११ चैत २०८१ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त शाक्यलाई जेनजी आन्दोलनको बलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आएलगत्तै पदबाट हटाइदिएका थिए ।

शाक्यलाई पूर्वाग्रही प्रतिशोधपूर्ण र स्वेच्छाचारी ढंगले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको भन्दै अदालतले त्यसविरुद्ध सोमबार परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा। नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्ने आदेश दिएपछि उनले अब विद्युत् प्राधिकरणमा आफ्नो कार्यकालभरी काम गर्न पाउनेछन् ।