काठमाडौं । बैतडीकी पूजा बोहोरामाथि बलात्कार गर्ने २ अभियुक्तलाई सर्वोच्च अदालतले जनही ११ वर्ष ६ महिना कैद हुने फैसला सुनाएको छ । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत कञ्चनपुरको फैसला उल्टाउँदै सर्वोच्च अदालतले पूजा बोहोरामाथि बलात्कार गर्ने सागर भट्ट र अम्मरराज अवस्थीलाई जनही साढे ११ वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलाशले बोहोरालाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि भनेको छ । पीडित बोहोरालाई अभियुक्तहरुबाट ५ लाख र सरकारको तर्फबाट ५ लाख गरी १० लाख क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन भनिएको हो । सर्वोच्च अदालतले कात्तिक ७ गते पीडित बोहोराको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो ।
फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ अनुसार दोषी ठहर र सजाय निर्धारण फरक फरक फैसलामा गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार सोमबार सर्वोच्चले बोहोरामाथि बलात्कार गर्ने अभियुक्तविरुद्ध सजाय निर्धारण गरेको फैसला सुनाएको हो ।
बैतडी सदरमुकाममा बसेर एसएलसी दिँदै गरेकी किशोरीलाई ९ चैत २०६८ मा अवस्थी र भट्टले बलात्कार गरेका थिए। ९ पुस २०६९ मा बैतडी जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै १३ वर्ष कैद र ५० हजार रूपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो। २०७१ साल पुष २ गते दोहोर्‍याईपाउँ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको बोहोराको मुद्दा ३ बर्षपछि २०७४ पौष ५ गते न्यायाधीशहरु शारदाप्रसाद घिमिरे र प्रकाशमानसिह राउतको इजलासले मुद्दा पुनः ब्युँताएको थियो । गत कार्तिक ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासमा परेपछि मुद्दालाई हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो ।
७ चैत २०६८ सालमा एसएलसी परीक्षाका लागि गणितको गेस पेपेर किन्न पाटन बजारमा पुगेकी पूजामाथि सामूहिक बलात्कार भएको थियो । उनी बैतडीको कैलापाल गाउँबाट पाटन बजारस्थित श्रीकृष्ण उच्च माविमा परीक्षा दिन गएकी थिइन् ।
पूजा बलात्कारपछि रक्ताम्य अवस्थामा नालीमा अचेत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् । बलात्कारपछि मानसिक सन्तुलन गुमाएकी बोहोराको अस्पतालमा उपचारपछि घटनाको तथ्य बाहिर आएको थियो ।
तर मुद्दाको पुनरावेदन भएपनि पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरका तत्कालीन न्यायाधीहरु नरबहादुर शाही र रमेशप्रसाद राजभण्डारीको इजलासले सफाई दिएपछि पूजा बोहोरा प्रकरणले नयाँ मोड लिएको थियो ।
पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश शाही र राजभण्डारीमाथि चरम न्यायिक बिचलन गरिएको भन्दै न्यायपरिषद्‍मा उजुरी समेत परेको थियो । शाही केहि दिन अगाडी मात्रै एउटा बियर कम्पनीको क्षेत्राधिकार बिहिन मुद्दाको सुनुवाई गरेको भन्दै न्यायपरिषद्‍बाट कारबाहीमा परिसकेका छन् । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले फैसला उल्ट्याएपछि पुनरावेदनको सो फैसला खारेजीको माग गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो ।