Bagbazar, Kathmandu, Nepal

Phone : 01-4228625

Fax

Email : tajanepalnews@gmail.com

बागमती प्रदेशमा यहि १८ गते आइतबारदेखि ७० अंक ल्याए ट्रायल पास हुने

काठमाडौं। बागमती प्रदेशलेआइतबारदेखि सवारीचालक लाइसेन्सको ट्रायल परीक्षामा ७० अंक ल्याए पास हुने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ।
केन्द्र सरकारले ट्रायलमा ७० अंक ल्याए पास हुने निर्देशिका जारी गरेको दुई वर्षपछि बागमती प्रदेशले सवारीचालक अनुमतिपत्र स्मार्ट लाइसेन्सको ट्रायलमा अंकभार प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेको हो।
बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेलले आइतबारदेखि यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए।
ुबागमती प्रदेशमा मंसिर १८ गतेदेखि लाइसेन्सका लागि लिइने ट्रायल परीक्षामा अंकभार प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भएको छ, उनले हामिसंग भने ।
मन्त्रालयले ७० अंक प्राप्त गर्नेलाई ड्राइभिङ लाइसेन्सको ट्रायल पास हुने व्यवस्था मिलाउन सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुलाई मंसिर १४ गते परिपत्र जारी गरिएको पोखरेलले बताए। साथै त्यही ७० अंक ल्याए ट्रायल पास हुने निर्देशिका २०७७ बमोजिम सबै व्यवस्था मिलाउन समेत मन्त्रालयले निर्देशन दिएको पोखरेलको भनाइ छ।
यसभन्दा अघि बागमती प्रदेश सरकारले नयाँ नियम भएका कारण आवश्यक तयारी पूरा नहुँदा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्दै आएको थियो। प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७० अंकभार प्रणाली निर्देशिका लागू भइसकेको छ। मधेस, बागमती र कर्णाली प्रदेशले भने यो व्यवस्था कार्यान्वनमा ल्याउन सकेका थिएनन्।
अब ट्रायलमा कुल १०० अंकभार मध्ये ७० अंकसम्म ल्याउने चालकले स्मार्ट लाइसेन्स पाउने उनले बताए।
प्रचलित प्रणालीको व्यवस्था कडा भएकाले ७५ प्रतिशत फेल हुने गरेका छन्। फेल हुनेले पुनः ट्रायल दिन पाउँछन्। जसका कारण एउटैले पटक पटक ट्रायल दिइरहेका छन्, कार्यालयहरुको ब्याक लग बढेको छ। सुधारिएको व्यवस्था अनुसार ट्रायलका दौरान समावेश हुने विभिन्न पक्षलाई आधार मानेर अंक दिइनेछ।
ट्राफिक लाइट, उकालो ओरालो, स्पिड ब्रेकर, पार्किङ लगायतलाई आधार मानेर फरक फरक अंक छुट्याइने छ। जसबाट ७० अंक ल्याउने पास हुने व्यवस्था गरिएको छ। अहिले एउटा गल्ती गर्ने बित्तिकै परीक्षार्थी फेल हुन्छन्। फेल हुनेहरुले लाइसेन्स पाउन दलाल र कर्मचारीसँग आर्थिक लेनदेनको बाटो प्रयोग गर्छन्।
नयाँ व्यवस्थाले वाग्मती प्रदेशमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी पास हुने अनुमान गरिएको छ। जसका कारण यातायात कार्यालयहरुमा हुने अनियमितता समेत रोकिने अपेक्षा मन्त्रालयको छ।


सम्बन्धित समाचार