राज्य बदल्न, भ्रष्ट नेता सुधार्न राजनीतिले बोकेको विकृति हटाउँदै प्रशासनिक कु संस्कार सिंहदरबारको हैकमभित्र गुम्सेको नीतिगत लुटको अन्त्यसँग पारदर्शीता, न्यायीक स्वच्छता, संविधानले व्यवस्था गरेको जनताका लोकतान्त्रिक हक र अधिकार संरक्षण गर्दै कानुनी राज, विधिको शासनका लागि भाद्र २३ मा स्कुले विद्यार्थीले ज्यान फाले, रगत बगाए । तर त्यतिखेरको शासकलाई आफू बाहेक अरु कोही पनि संघीयता, लोकतन्त्र र समावेशीताभित्र फल्न फुल्न पाउँदैन भन्ने दम्ब भयो । त्यो अहंकार र दम्बलाई जहाँ त्यही थन्क्याउने क्षमता जेनजी पुस्ता र वैकल्पिक शक्तिमा अझै आएको छैन ।
युवा पुस्ता सबैतिर छ । त्यो पुस्ताले उठाएको आवाजको सम्बोधन न त सरकारले ग¥यो । नत १९ पटक प्रधानमन्त्रीका लागि संसदमा भिडेर प्राप्त गर्न नसकेका प्रचण्डको इमान्दारिता र विश्वासमा राष्ट्रपति पद पाएका रामचन्द्रले ध्यान दिएनन् । संसदीय राजनीतिमा सबैतिर ध्यान दिँदै शक्ति बाँडफाँडमा माओवादी अध्यक्षले जसरी सोचे त्यो सोच त्यो सामथ्र्य आफैं सर्वशक्तिमान ठान्ने आफू एक्लो सर्वसम्मत अरु अगाडि आउन नदिने एमालेका श्री ३ ले सोच्दैनन् । शासक आफैं छ । जनताको अक्रोश प्रहरी परिचालन गरी दबाउन सक्रिय छ । देश बलेको छ । सिंहरबार र बालुवाटारको चौधेरामा सानका साथ गडगडाउने केपीको मैसासुर दानवी चरित्रले जेनजीको हाहा हुहु गर्दैमा राजीनामा दिने हैन भन्दै गर्दा बालुवाटारमा आफूसँगैका सहयात्री छाडेर आफैं मात्र सुरक्षित हुने स्वार्थीलाई जनता र राष्ट्रको माया कति रहेछ त्यो देखियो । अपराध आफैंले गरेको छ । देशको सम्पत्ति कानुन र ऐन बदलेर तस्कर, माफियालाई बुझाएर पैसा कुम्ल्याएको छ । जनतालाई कालोबजारमा डुबाउने उपभोक्ता ऐन फेरेर मनपरी बजार मूल्य चम्काउने साहसी नेताका रूपमा परिचित केपी ओली जस्तो घामटबाट यो देश जेन्जी पुस्ताको विद्रोहमा परेको हो । उसकै व्यवहारले पार्टी फुट्न सक्छ, जिल्लातिर एमाले त्याग्नेहरू बढेका छन् ।
एमालेमा स्वविवेकीय अधिकार चलाउने आधार नामेट पारेर ओली बाहेक अरुको पार्टीमा जुनसुकै पदमा भए पनि अधिकार पाउँदैनन् । देशको भद्रगोल कहाँ कस्तो छ त्यो छर्लङ्ग छ । सरकारका नाउमा जे अपराध भए त्यसले आम जनतामा एकाएक आक्रोश थपेको छ । जनताको चाहना राष्ट्रको आवश्यकतालाई समय अनुकुल राज्यले ध्यान दिने शासन नै लोकतन्त्र हुनुपथ्र्यो तर ओलीकाल आफ्ना भक्तहरूको अपराध क्ष्यम्य बनाएर अरुको खोइरो खन्न अदालत, अख्तियार र प्रहरी प्रयोग गरिएकै हो । त्यस्तो घामट, दम्बकारी र मुटु नभएको क्रूरताभित्रको राजनीतिमा दादागिरी चल्दासम्म त्यसले नेतृत्व गरेको पार्टी पनि जनप्रिय हुँदैन । कार्यकर्तामा पनि राम्रो सोच आउने छैन । सरकारले पनि जालीकाम गर्दैछ । यस्तो सरकारलाई तोकिएको कार्यक्षेत्रभन्दा बढी काममा दबाव दिएर अर्थ छैन । यो सरकारले सिंहदरबार जलाउने, अदालत, दलका कार्यालयमा आगो झोसे, नेताका महल पोल्नेहरूको पहिचान गरे पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्दैन, किनकि भाद्र २३ मा १९ विद्यार्थीमाथि गोली बर्षाएर आफू बालुवाटारको चौघेरामा सेना, प्रहरी र सशस्त्रको सुरक्षा घेरामा बसेर दुई तिहाईको दम्ब देखाउँने मुल अपराधीमाथि कारबाही नहुँदा त्यो आँट आउँदैन । देशमा कानुनी राज थियो भने समाजमा अराजकता र अपराध बढ्ने थिएन । नेपालको बहुदल होस् वा लोकतन्त्र जो शासक भयो उसको मात्र बनाउने चलन ०४७ सालको परिवर्तनले स्थापित ग¥यो । त्यो बेला शासक काँग्रेस थियो, सहायक एमाले थियो । देशमा ऋण बढाउने भ्रष्टाचार गर्ने विदेशी ऋणको भार थप्ने समाजका विकृति नियन्त्रण नगरी सामन्तवादी सोचलाई चम्काउने काम एमाले र काँग्रेसले गरेका हुन् । बहुदल आएपछिको अत्याचारको विद्रोह माओवादीले ग¥यो । समाजको उपेक्षित वर्ग, दलीय र जनजाति, लोपोन्मुख, पिछडा वर्ग समुदायको हक अधिकारको खोजी त्यो विद्रोहको कारक थियो । घरमा बाँधा र कमरा कमरी राखेर आफ्नो वर्गीय सोचमा परिवर्तन गर्न नचाहने काँग्रेस, एमालेको संरक्षणमा थिए । मिटरब्याजी र साहुकरको शोषण चम्काउने तिनै थिए । जो आफूमात्र राज्यले दिएका सेवा सुविधा कब्जा गरेर बसेका थिए ।
लोकतन्त्रको १२ वर्षसम्म पनि समाजमा दबेर बसेको सामन्तवादी सोचमा आमूल परितर्वन भएन । आवाज जसले उठायो त्यो शक्ति नीति निर्माणमा अग्रसर बन्न पाएन । काँग्रेस र एमालेको वर्गीय रूप र चरित्र एकरूपता छ । यो शक्तिले देशमा शोषण, दमन गरिरहन्छ । ओली शासन त्यो पाटो हो । नेपालका नेताहरू जनप्रिय र देशभक्त छैनन् । यिनको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न नेपाली युवा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनेर विदेशीन परेको काण्ड ज्युदैछ । भिजिट भिसा पछि चम्किँदैन ।
शासकहरूमा जबसम्म चेतना आउँदैन तबसम्म राजनीतिक परिवर्तनको छनक पाइँदैन । घामटहरूमा विवेक हुन्न । मानवीयता हराएकाहरूको बोल्ने र काम गर्ने प्रवृत्ति फरक हुन्छ । पार्टीभित्र हैकम चलाउनेले देशको शासक बन्दा पनि हैकम चलाउँछ भन्ने कुरा ओली शासन प्रमाण हो । किनकि ओली चार पटक प्रधानमन्त्री भए । उनले कहिल्यै पनि संविधान र कानुनलाई महत्व दिएनन् । उनको कार्यकालमा स्वार्थका काम गर्न राष्ट्रपति कार्यलय एमालेको पार्टी अंग भयो । पार्टी कार्यालयको रूपमा राष्ट्रपति कार्यालय प्रयोग हुँदा लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता घरासायी भएकै हो । अदालतले पुनस्र्थापना गरेको संसद फेरि भङ्ग गर्न स्वीकृत दिने विद्या भण्डारीलाई केपी ओलीले सक्रिय राजनीतिमा आउन नदिनुको कारण अरु होइन । आफ्नो प्रतिस्पर्धी बन्ने आँट नगरोस् भन्ने थियो । अहिले ओली चिन्तन नेकपा एमालेभित्रको तानाशाही करण बदलिएको छ । त्यहाँ बहुदलीय जनवाद स्वार्थमा नाचेको छ । शासकीय स्वरूप तानाशाहीकरण छ । काँग्रेसमा बरु त्यो हुँदैन । किनकि विपक्षीको खबरदारीले काँग्रेसभित्र केही सुधार हुन्छ । तर एमालेमा फरक मतलाई टाउको उठाउन नदिने अवस्थामा छ । एमालेभित्रै एमालेहरू बादशाह तन्त्रबाट पेलिन्छन् भने त्यो पार्टी सग्लो रहँदैन ।