काठमाण्डौ । बैकको रिण लिएर विधुत उत्पादन गरिरहेका निजी लगानी कर्ताहरूलाई सरकारले सहयोग नगर्दा उनीहरूको लगानी डुबी रहेको छ । विधुत प्राधिकरणले १२ वर्ष देखि ४० किमी लामो ट्रान्समिसन लाइन निमार्ण नगरीदिदाँ यो स्थिती आएको हो । दोलखामा २५ मेघावार्ड विधुत अहिले खेर गई रहेको छ ।

भारतसंग २०० मेघावार्ड विजुली प्राधिकरणले किनीरहेको छ । भारतीय सत्ताका अगाडी लम्पसार पर्ने नालायकहरूले देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान त बचाएनन् भने सिगटी जलविधुत आयोजनाको उत्पादन प्रति चासो दिएनन् भनेर के चिन्ता लिन । भारतीय कम्पनी अरावली इन्फ्रा पावरलाई ट्रान्समीसन लाइन ठेक्का दिएको विधुत प्राधिकरणले २ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्नु पर्ने ४० कीमी दुरीको कामलाई १२ वर्ष लगाउदाँ पनि लाज मानेन । अहिले सिगटी हाइड्रोले २५ मेघावार्ड विधुत उल्पादन गर्न पाएको छैन । आयोजना सम्पन्न भएपछि पनि उत्पादन गर्न नपाउदाँ त्यसले आम्दानी गर्ने झन्डै ७० करोड गुमाउँदै छ ।

यतिखेर २३ करोड आम्दानी गरी सक्थयो । असारमा निर्माण सकेर विधुत उत्पादन गर्न नपाउदाँ लगानी कर्ता माथि बैकको व्याज थुप्रेको छ । ४ करोड बैक व्याज ६ करोड आम्दानी गुमाउनु पर्दा लगानी कर्ताहरूलाई राहत कसले दिने ? ०६५।६६ बाट निर्माण सुरु गरेको भारतीय कम्पनिले प्राधिकरणको व्यवस्थापनलाई अटेर गर्दा दवाव दिन नसक्नुनै कमजोरी हो । कुनै पनि आयोजनाको आन्तरिक विवाद समाधान गर्ने जिम्मा प्राधिकरणको हो ।

चिनको खासा क्षेत्रमा रोकीएका पाइपहरू देशमा भित्र्याउन सरकारी तहबाट चासो दिइएको भए सिगटी जस्ता निजी कम्पनिहरूले रोकीएको काम समयमा सम्पन्न गर्न पाउथे । असारमा आयोजना सम्पन्न गरेर उत्पादन गर्न नपाउदाँ व्यहोर्नु परेको घाटा सरकारले व्यहोदैन । दोलखामा ४० मेघावार्डको खानीखोला ११ मेघवार्डको तल्लो खारखोला २४ मेघावार्डको खारखोला र २५ मेघावार्डको सिगटी जलविधुत आयोजना रहेका छन् । निजी क्षेत्रबाट भएको लगानी केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न ट्रान्समिसन लाइनको जरुरी पर्दछ । लाइन नबन्दा सिगटीको उत्पादन खेर गएको छ ।