काठमाडौं । सरकारले राजकीय सत्तालाई जनपक्षीय बनाएको छैन । भ्रष्टाचार र कुशासन नेकपाको नासो भएको छ । मुखले प्रम ओली भ्रष्टसँग नजिक छैन मात्र होइन मुख नै हेर्दिन भन्छन्, व्यवहारमा उनका नजिक रहेकाहरू निरन्तर एक एक मुद्दामा सरिक छन् । विश्व महामारी कोरोना चम्कँदा देशको श्रोतमाथि ओम्नीहरू लगाएर दोहन भयो । त्यो काण्डमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मौन बसे । सेनालाई समेत सताउने काम भयो । आइटी पार्क निर्माण होस् वा सेक्युरिटी प्रेस खरिद र टेलिकमको फोरजी सेवाको ठेक्कामा होस् सरकार विवादमा फस्यो । सडक ठेक्का लिने काम नगर्नेलाई मल खरिदको ठेक्का दिनुलाई पनि भ्रष्टाचारसँग जोडिएको पाइयो ।

वाइडबडीको भुक्तानी, न्यारोबडीको भुक्तानीलाई पनि भ्रष्टाचारसँग जोडिएको छ । किसानका समस्यामा मौन बसेको सरकारले भोकमरीमा परेका समूहलाई कल्याण नगरेको सबैले देखेकै विषय हो । तर सरकारले भ्रष्टाचार गरेको छैन भन्दा पत्याउने ठाउँ भएन । यहीबेला विश्वका गरिब तथा धनी मुलुकका शासकहरूको सत्ता सञ्चालनमा देखिएका आर्थिक कमजोरीको पाटो खोतलेर ट्रान्सरेन्सी इन्टरनेशनलले हाम्रो देशमा बंगलादेश पाकिस्तान भन्दा पनि बढी करप्सन भएको रिपोर्ट ल्यायो । हरेक वर्ष यसले आफ्नो प्रतिवेदन दिन्छ । यसपटक समय त्यस्तै छ ।

प्रम ओली र उनको टिमले गरेको अत्याचारलाई पार्टीले समृद्धि र विकास मान्नु परेको छ । मनपरी रूपमा प्रम ओली र उनका छौडाहरू डुक्रिएका छन् । तर अध्यक्षको नाताले उनले रोकेका छैनन् । पार्टी फुटाउने संघीयताको धज्जी उडाउने काम पनि ओलीकै कृपामा भयो । दुई तिहाईको दम्ब देखाउने जनताको तत्कालिन र दीर्घकालीन आवश्यकतालाई ध्यान दिएको छैन । जिम्मेवारी बोध कही कतै देखिँनैन । यो समयसम्म नेकपाका योजना र कार्यक्रमहरू अनुसारका काम भएकै छैनन । ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टअनुसार पार्टीका बहुमत सचिवालय सदस्यहरूको अपेक्षा मिलेको छ ।

प्रम ओलीले जतिसुकै शुद्धताको कुरा गरुन् फूर्ति त खुट्टी देखेर थाहा पाइएकै छ । ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टले छौडा र अरिंगालहरू झस्काएको छ । जो गुटबन्दी गर्दै पार्टीको जुम बैठक बसेका छन् समान हैसियतका अरु नेताको विरोध गरको छन् । लुटाहा चम्काउने र विचौलियाको हर्कत बढाउनु दुई तिहाइको सान होइन । सतर्क रहेर जनपक्षीय निर्णय गर्न कसैले छेक्दैन । कामै गर्ने हो भने पार्टी फोडेर काँग्रेससँग मिल्नु पर्दैन ।