काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपालको नामबाट ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ हटाउने निर्णय गर्नुको कारण पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । अधिवक्ता सुब्बा श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै बिहीबार सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश मीरा खड्काको इजलाशले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । सरकारले अब उप्रान्त ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लेख्न नपर्ने निर्देशन दिएको थियो । ११ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णय गरेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मातहतका निकायमा जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयबाट गत २८ असोजमा जारी परिपत्रअनुसार ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ को स्थानमा ‘नेपाल’ मात्र लेख्नुपर्ने भएको छ । त्यसैगरी, अंग्रेजीमा ‘फेडेरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल’ लेख्ने गरेकोमा ‘एनइपीएएल’ मात्र लेख्ने क्याबिनेटबाट निर्णय भएको परिपत्रमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नलेख्ने सरकारको निर्णय गम्भिर भएको ठहर गरेको छ । विषयको गम्भिरता हेरेर संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई गर्नेबारे समेत छलफल भएको छ ।

रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगायतले बहस गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलई विपक्षी बनाइएको यो रिटबारे अन्तरिम आदेश छलफलका लागि २९ मंसिरलाई पेशी तोकिएको छ ।