काठमाडौँ । सत्तारुढ दलभित्रको जुँगाको लडाइँले नेकपालाई मात्रै होइन देशलाई समेत पिरेको छ । आफूलाई सहज बनाउन संविधान, नियम कानुनलाई पाखा लगाएर मनलाग्गी गर्न मुलुकका कार्यकारी प्रमुख नै लागेपछि अहिले चौतर्फी रुपमा विरोध हुन थालेको छ । संसदको अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बेलाएर समस्याको समाधान खोज्नु पर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीले रोजेको यो गलत बाटोलाई शिलत निवासले साथ दिए पनि अन्य सबैजसो क्षेत्रबाट विरोध भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेलगत्तै सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आपत्ति जनाएका छन् ।

उनले अध्यादेश असंवैधानिक भएको भन्दै तत्काल खारेजको माग गरेका छन् । स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा सल्लाहबिनै अध्यादेश जारी गरेको भन्दै अन्य नेताहरुले पनि आपत्ति जनाएका छन् । त्यसबारे औपचारिक धारणका लागि दाहालसहित सचिवालयका केही नेताहरु परामर्शमा जुटेका छन् ।

अध्यादेश जारीलगत्तै अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम खारेजको माग गरेका हुन् । यस्तै दाहालको सचिवालयले भनेको छ, पार्टीको स्थायी समितिको बैठक चलिरहेको र अन्तरविरोध चर्किरहेको बेला, सार्वभौम सम्पन्न संसद्लाई समेत बन्धक बनाई अध्यादेश ल्याइनु गलत छ, नेपालको संविधानलाई लत्याएर शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरी ल्याइएको यो अध्यादेशले लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई समेत चुनौती दिएको छ, एकमनोवाद वा सर्वसत्तावाद प्रवृत्तिलाई बढावा दिँदै ल्याइएको यस प्रकारको अध्यादेशमार्फत मुलुक संचालन गर्न खोज्नु नेपाली जनता र समग्र आन्दोलनमाथि नै अपमान हुने हुँदा यो अध्यादेश जस्ताको तस्तै फिर्ता हुनुपर्दछ ।

मंगलबार राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छन् । मंगलबार बिहान बोलाइएको परिषद्को बैठक सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएपछि स्थगित भएको थियो । त्यसलगत्तै आकस्मिक रुपमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशको सिफारिस गरेको बताइएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे छलफल नै नभएको एक मन्त्रीले बताए ।