काठमाडौं । जब जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अप्ठ्यारो पर्छ तब अध्यादेशको झटारो फाल्छन् र पार्टीभित्रैका विपक्षीलाई तर्साउँछन् । सामान्य अवस्थामा शितल निवास धाएरै तर्साए पनि अलि बढि नै समस्या पर्दा केपीको ब्रम्हअस्त्र अध्यादेश हुने गरेको छ । एक पटक होइन दुई दुई पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर फिर्ता गर्ने सहमति जनाए । तर, त्यो अध्यादेश उनलाई सत्ताबाट हटाउनेलाई पछि हट्न वाध्य पार्ने अस्त्र बन्ने गरेको छ ।
ओलीले पहिलोपटक सत्ता संकट आउँदा राजनीतिक दल विभाजन गर्न सजिलो बनाउने गरी अध्यादेश ल्याए । राजनीतिक दलसम्बन्धी यो अध्यादेशलाई उनले आफ्नै दल विभाजन गर्न खोजेको आशंका भयो । ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन मोर्चाबन्दी गरेका प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतमसहितको समूह पछि हट्यो । ओलीले अध्यादेश फिर्ता गर्न दलभित्रको विरोधीलाई आफूलाई हटाउने खेलमा नलाग्ने गरी सहमति गरे । ओलीले दोस्रो पटक सत्ता संकट टार्न बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्मको आशा देखाइदिए । तर, बामदेवलाई राष्ट्रियसभासम्म लानेमा सहमत भए । प्रधानमन्त्री त के मन्त्री बनाउन समेत मानेनन् । बामदेव यसकारण निकै चिढिए । ओलीविरुद्धको मोर्चामा सशक्त रुपमा उभिए । जसले तेस्रो पटक उनको सत्ता संकट बढ्यो ।
ओलीविरुद्ध पार्टीमै कठोर निर्णय आउने अवस्था बन्यो । तर, ओलीले यसपट पनि अध्यादेशलाई अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरे । उनले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याए । नयाँ अध्यादेश अनुसारको संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेर निर्णय भने गरेनन् । उनले निर्णय अड्काएर पार्टीभित्रका विरोधीलाई सम्झौताका लागि वाध्य पारे । ओलीले अख्तियारलगायत संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेर विरोधीलाई अझ कमजोर बनाउनसक्ने आशंकाहरु उठिरहेको थियो । यो खतरा बुझेर नेकपाभित्रका ओलीविरोधी समूह पछि हट्न वाध्य भयो । अ‍ोलीसँग सहमति बन्यो जसले उनको सत्ता संकट तत्कालका लागि टरेको छ । ओली संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएका छन् । यसरी उनले दुईपटक अध्यादेशलाई सत्ता संकट टार्ने अस्त्रका रुपमा सफल प्रयोग गरेका छन् ।