काठमाडौं । संविधानमै नभएको व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गुहारिएको छ । धेरै कानुन व्यवसायी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । आइतबार राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन स्वीकृत भएसँगै कानुन व्यवसायीहरु रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सर्वोच्चमा आइतबार ३ वटा रिट पेस भएकोमा सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म थप ५ वटा रिट पेस भएको प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए का छन । अहिलेसम्म ८ वटा रिट पेस भएका छन्, हामी अहिले अध्ययन गरिरहेका छौं, अध्ययन गर्दा कति रिट दर्ता हुन सक्लान्, कति नसक्लान्, उनले भने । आइतबार अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सुलभ खरेल र लोकेन्द्रबहादुर ओलीले रिट पेस गरेका थिए ।

सोमबार पनि अदालत खुलेपछि कानुन व्यवसायीहरू रिट लिएर पुगेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि अब यो निर्णय उल्ट्याउने विकल्प न्यायालय मात्र छ । त्यसैले कनिष्ठदेखि वरिष्ठसम्मका कानुन व्यवसायी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाएर संसद विघटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । संसद विघटनको विपक्षमा रहेका संविधानका जानकारहरूले अहिलेको संविधानले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको बताउँदै आएका छन्।