काठमाडौं । आफ्नो पक्ष राजनीतिक र कानुनी रूपमा मात्र होइन संवैधानिक रूपमा पनि बलियो छैन भन्ने कुरा प्रधानन्त्रीका भनाईले झल्काउँछ । कानुनी रूपमा सर्वोच्च अदालत भ्रष्टाचारको अखडा भयो । सर्वोच्चमा गठन भएको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास पनि विवादमा तानिएको छ । वरिष्ठहरूलाई पन्छाउँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले आफूले भनेको मान्ने न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिंन्हा त ल्याए । तर दिपककुमार कार्कीलाई हटाइयो । तेजबहादुर केसी, विश्वम्भर श्रेष्ठको क्षमता हेरिँदैछ ।

यहाँ हरिकृष्ण कार्की सुभाष नेम्वाङ र अग्नि खरेलसँग जोडिएको बिर्सन हुँदैन । उता, रामबहादुर थापाले उपप्रम थप्ने हल्ला छ । लेखराज भट्टले त्यही ठाउँ पाउने पक्का भयो । टोपबहादुर राममाझी ऊर्जा, मणि थापाले खानेपानी, प्रभु साहले शहरी विकास पाएका छन् । थापा सांसद छैनन् । रायमाझी यताबाट भड्किएर उता पुग्नुको कारण अर्घाखाँचीमा अ‍ोली गुट शुन्य हुनु हो । जबकि संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेका छन् । सरकारी संचार ओलीको भजन गाउनमा व्यस्त छन् । पार्टीको बहुमत एकातिर, ओलीको डुक्राइ अर्कोतिर भयो । जन अनुमोदित ओली गुट र उनको मण्डलीलाई देश लुट्न दिइएको होइन ।

प्रम ओलीको मनपरीलाई पार्टीले नियन्त्रण गर्नु स्वाभाविक हो । ०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकताको घोषणा गरेदेखि प्रम ओली एक्लै हिँडेका हुन् भन्ने कुरा संसारलाई थाहा छ । त्यही कारण यो अवस्था आयो । गृहमन्त्री राबहादुर थापा र आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट ओलीको अपराधमा पहिले नै सहभागी भएका हुन् । तर १७४ नेकपाको सांसदमध्ये १४२ जना प्रचण्ड–माधव गुटमा सहभागी भएकाले कानुनको आधार बाँकी रहेको हो । कानुन विद्हरूले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम भनेका छन् । वामदेव गौतम प्रम ओलीको अधिनायकवादमा लाग्दिन भन्छन् । तर कित्ता क्लियर गर्दैनन् ।

१४ जना केन्द्रीय सदस्यहरूले गौतमलाई अधिनायकवादका नायक केपी ओलीको पछि नलाग्न दबाव दिएका छन् । उनी जोखाना हेर्दैछन् । अदालती फैसलाको जोखाना धेरै दिन जान सक्छ । ओलीले शुरुदेखिनै सत्ता नतानाशाहीकरण गरेकै हुन् । ओलीले पार्टीको कुनै निर्देशन मानेनन् । भ्रष्टशिरोमणि ईश्वर पारखेरललाई खटाएर कोरोनाको औषधि तथा उपकरण खरिदमा पनि लुट चम्काए । पैसा खर्च गरेर सांसद किन्ने ओलीको प्रयास सफल हुने देखिएन । किनकि १७४ सांसदमध्ये १४२ सांसद विघटनको विपक्षमा भएपछि नैतिक दृष्टिले पनि अ‍ोलीको पदत्याग अहिलेको आवश्यकता हो । यसैबीच सांसदका ठूला दलहरू नेकपा, काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा एकजुट भएका छन् । नेमकिपा एक्लो ओलीको निर्णयको पक्षमा छ ।